पाकिस्ताने अल्पसङ्ख्यकानां स्थितिं न्यायपालिकायाः दुर्बलतां च प्रति यूरोपीयसङ्घस्य गम्भीरचिन्ता

पाकिस्ताने अल्पसङ्ख्यकानां स्थितिं न्यायपालिकायाः दुर्बलतां च प्रति यूरोपीयसङ्घस्य गम्भीरचिन्ता
यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानव अधिकार-स्थितिं प्रति गम्भीरं चिन्तां प्रकटितवान् अस्ति। सामान्यीकृत-प्राधान्यता-योजना अथवा जी. एस्. पी. प्लस इत्यस्य अन्तर्गतस्य व्यापार-लाभानां कृते पाकिस्तानस्य निरन्तर-प्रवेशः, 2027 तमवर्षात् संशोधितस्य जी. एस्. पी. संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रिय-प्रतिबद्धतानां अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति सः सावधानम् अददात् । अद्यतनीनां संविधान संशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोऽपि दुर्बलं जातम् इति तेन निन्दयता उक्तम्। अल्पसङ्ख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य, प्रतिवेदनम् अवदत् यत् ते निरन्तरं भेदभावं, व्यक्तिगतम् आक्रमणं, जनसमूहहिंसां, पूजास्थलानां क्षतिं च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति । प्रतिवेदनानुसारं, अनेन अपराधीनां दण्डमुक्तिः, पीडितानां मध्ये भयः च अभवत्। सः इतोऽपि अवदत् यत् पाकिस्तान्-देशस्य विधि-संरचना धार्मिक-जातीय-भाषिक अल्पसङ्ख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति ।