सांसदस्य सुरेशकश्यपस्य लोकसभायां पर्वतीयराज्यानां पर्यावरणनीति-विषये प्रश्नः
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।भाजपा-लोकसभासदस्यः सुरेशकश्यप: प्रश्नकाले पर्वतीयराज्यानां कृते विशिष्टायाः पृथक् पर्यावरणनीतेः आवश्यकतां प्रति सदनस्य ध्यानम् आकर्षितवान्।
सांसदस्य प्रमुखाः प्रश्नाः-
तेन पर्यावरण-वन-वायुपरिवर्तनमन्त्रिणं प्रति पृष्टं यत्-
• हिमाचलप्रदेशसहितेषु अन्येषु पर्वतीयराज्येषु तीव्रगत्या वर्धमानं पर्यटनं, औद्योगिकगतिविधयः, आधारभूतसंरचनायाः विस्तारः च पर्यावरणं कथं प्रभावयन्ति?
• अपशिष्टप्रबन्धनस्य (Waste Management) आव्हानानि तथा वर्धमानं वायु-जल-ध्वनिप्रदूषणं नियन्त्रयितुं केन्द्रसर्वकारेण के विशेषप्रयासाः क्रियन्ते?
• किं सर्वकारः पर्वतीयराज्यानां भौगोलिकतां दृष्ट्वा काञ्चन व्यावहारिकीं पर्यावरणनीतिं निर्मातुं विचारं करोति?
• केन्द्रीयमन्त्रिणः प्रत्युत्तरम्
केन्द्रीय पर्यावरण- वन- जलवायुपरिवर्तन राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धनसिंह महोदयः सविस्तरम् उत्तरं दत्तवान्-
• हिमालयस्य महत्त्वम्- सः अवदत् यत् भारतीयहिमालयक्षेत्रं देशस्य कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। एतत् क्षेत्रं न केवलं निवासिनां कृते जीवनधारः अस्ति, अपि तु मैदानीक्षेत्राणां कृते जलं, जैवविविधतां, पारिस्थिकिसन्तुलनं च प्रददाति।
• जी. बी. पन्त संस्थानस्य भूमिका-
मन्त्रालयान्तर्गतं ‘जी. बी. पन्त राष्ट्रिय- हिमालीय- पर्यावरण- संस्थानं’ (GBPNIHE) निरन्तरं शोधं करोति। एतत् संस्थानं वायु-जल-गुणवत्तायाः, मानवीयप्रभावाणाञ्च अध्ययनं कृत्वा नीतिनिर्धारणे साहाय्यं करोति।
• नियामक-उपायाः- मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पर्वतीयक्षेत्रेषु पर्यावरण-प्रभाव-आकलनं (EIA), वनसंरक्षणनियमाः, वन्यजीवसंरक्षणअधिनियमः च कठोरतया पाल्यन्ते। वैज्ञानिकाध्ययनस्य आधारेण एव विकासपरियोजनानां अनुमतिः दीयते।
• राष्ट्रिय- स्वच्छवायु- कार्यक्रमः-
अस्य अन्तर्गतं देशस्य १३० नगरेषु (येषु हिमालयी नगराणि अपि सन्ति) वायुगुणवत्तां सुधारयितुं कार्ययोजनाः निर्मिताः सन्ति।
सतत-पर्यटनं विकासश्च-
केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् सर्वकारः ‘सतत- उत्तरदायी- पर्यटनं’ (Sustainable & Responsible Tourism) प्रवर्धयति। अस्य अन्तर्गतं अधोलिखितबिन्दुपु ध्यानं दीयते:
• पर्वतढालूनां संरक्षणम्।
• जलस्रोतसां सुरक्षा।
• मृदा-अपरदनस्य रोधः।
• पारिस्थितिक-संवेदनशीलक्षेत्राणां रक्षणम्।
सांसदः सुरेशकश्यपः अवदत् यत् हिमाचलसदृशराज्येषु विकास-पर्यावरणयोः मध्ये सन्तुलनं अनिवार्यम् अस्ति। पर्वतीयक्षेत्राणां परिस्थितयः मैदानीक्षेत्रेभ्यः भिन्नाः सन्ति, अतः विशेषदृष्टिकोणस्य आवश्यकता वर्तते। तेन आशा व्यक्तं कृता यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे हिमालयक्षेत्रस्य कृते भविष्ये अधिकाः प्रभाविन्यः नीतयः आगमिष्यन्ति, येन संरक्षणेन सह रोजगारस्य अवसराः अपि वर्धिष्यन्ते।
