HP CPS APPOINTMENT CASE : हिमाचल- उच्चन्यायालयस्य बृहत् निर्णयः, सीपीएस-नियुक्ति-अधिनियम: निरस्त:, सर्वा: सुविधा: समाप्ता:
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
मुख्यसंसदीयसचिवस्य (सीपीएस) नियुक्तीनां संवैधानिकस्थितेः विषये बुधवासरे हिमाचलप्रदेश- उच्चन्यायालयेन बृहत् निर्णयः कृतः। उच्चन्यायालयेन सीपीएस-अधिनियमः निरस्तः कृतः अस्ति। अस्य अन्तर्गतं मुख्यसंसदीयसचिवेभ्य: प्रदत्ताः सर्वाः सुविधाः निरस्ताः अभवन् । अधुना षट् मुख्यसंसदीयसचिवाः केवलं विधायकरूपेण एव कार्यं करिष्यन्ति। न्यायालयेन मुख्यसंसदीयसचिवानां नियुक्तयः असंवैधानिकाः इति घोषिताः। अस्मिन् प्रकरणे *पीपुल् फ़ॉर् रेस्पोन्सिबल गवर्नेन्स् इति* संस्थायाः पक्षतः २०१६ तमे वर्षे न्यायालये याचिका प्रवेशिता आसीत् । न्यायालये द्वितीया याचिका कल्पना, तृतीया याचिका भाजपानेता सतपाल सत्ती तथा अन्ये ११ भाजपा विधायकै: प्रवेशिता।
एतासु त्रिषु याचिकासु मूलप्रश्नः २००६ तमे वर्षे हिमाचलप्रदेशे निर्मितः अधिनियमः अस्ति । अस्य अन्तर्गतं पूर्वं भाजपा-सर्वकारेण स्वविधायकान् मुख्यसंसदीयसचिवा: अधुना काङ्ग्रेससर्वकारेण षट्विधायकाः मुख्यसंसदीयसचिवा: कृताः। अस्य प्रकरणस्य तर्कार्थं सर्वकारेण सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठौ अधिवक्तृद्वयं नियुक्तौ । भाजपया दत्तया याचिकायां उक्तं यत् संविधाने सीपीएसपदस्य कोऽपि प्रावधानम् नास्ति तथा च भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेदस्य १६४ अन्तर्गतं राज्ये १५ प्रतिशतात् अधिकं मन्त्रिमण्डलस्य सङ्घटनम् न कर्तुं शक्यते येन हिमाचले संख्या केवलं १२ एव भवितुम् अर्हति । मुख्यसंसदीयसचिवा: कृत्वा एषा संख्या १७-१८ यावत् भवति । अधुना उच्चन्यायालयेन सीपीएस नियुक्तिविधानम् निरस्तीकृतम्।
सीपीएस-नियुक्तिसम्बद्धः प्रथमः विवादः हिमाचले एव उत्पन्नः
सीपीएस-पदस्य नियुक्तिसम्बद्धः प्रथमः विवादः हिमाचले प्रकाशं प्राप्तवान् । वस्तुतः २००५ तमे वर्षे प्रथमवारं सीपीएस-नियुक्तिविषये विवादः उत्पन्नः आसीत् । तदनन्तरं राज्यसर्वकारेण सीपीएस-नियुक्त्यर्थं विधानसभातः अधिनियमः पारितः अभवत् । अस्मिन् तेषां नियुक्त्या आरभ्य वेतनवृत्ति:, अधिकारः च यावत् सर्वस्य नियमाः निर्मिताः । अस्य अन्तर्गतं अद्यपर्यन्तं सीपीएस-इत्यस्य नियुक्तिः क्रियते।
सीपीएस-निर्माणस्य निर्णयः असंवैधानिकः आसीत् – जयरामठाकुरः
विपक्षनेता पूर्वमुख्यमंत्री जयराम ठाकुरः अवदत् यत् भाजपा प्रथमदिनात् एव सीपीएस-निर्माणस्य निर्णयस्य विरुद्धा अस्ति यतः एषः असंवैधानिकः अस्ति तथा च संविधानविरुद्धः निर्णयः अस्ति। २०१७ तमे वर्षे यदा वयं सर्वकारे आसम् तदा अस्माकं काले अयं प्रश्नः अपि आगतः । अतः वयं पूर्णतया असंवैधानिकं मन्य मुख्यसंसदीयसचिवा: न नियुक्तवन्तः। अद्य उच्चन्यायालयेन पुनः सर्वकारस्य अधिनायकत्वम् असंवैधानिकं च निर्णयं अङ्गीकृतम्। अस्य पदस्य लाभं गृहीत्वा सर्वेषां विधायकानां सदस्यता अपि समाप्ता भवेत् इति वयं आग्रहं कुर्मः।
वीरभद्र-धूमल-सर्वकारेण नियुक्ता: मुख्यसंसदीयसचिवा:
देशस्य सर्वेषु राज्येषु सीपीएस-नियुक्तिविषये राजनैतिकयुद्धं प्रचलति। पूर्वमुख्यमंत्रिण: वीरभद्रसिंहस्य नेतृत्वे काङ्ग्रेससर्वकारेण २०१३ तमे वर्षे १० मुख्यसंसदीयसचिवा: नियुक्ताः आसन् । प्रेमकुमारधूमलस्य सर्वकारेण अपि त्रयः मुख्यसंसदीयसचिवा: नियुक्ताः आसन्। हिमाचलप्रदेशसंसदीयसचिवः (नियुक्ति:, वेतनं, वृत्ति:, अधिकार:, विशेषाधिकार: तथा सुविधा) अधिनियम-२००६ इत्यस्य अनुसारं सीपीएस इत्यस्य मन्त्रीरूपेण कार्यं कर्तुं पूर्वमेव निषेधः अस्ति। केवलम् अस्य अन्तर्गतं सीपीएस-नियुक्तयः कृताः सन्ति । परन्तु असम-हिमाचल-प्रदेशे सीपीएस-कृते निर्मितेषु नियमेषु भेदाः सन्ति ।
