State Water Minister Conference 2025 : जलस्तरः निरन्तरं न्यूनः भवति, पर्वतराज्यानां कृते विशेषनीतिः करणीया – मुकेश अग्निहोत्री
हिमसंस्कृतवार्ता: – कार्यालयीय: प्रतिनिधि:।
राजस्थानस्य उदयपुरे आयोजिते द्वितीये अखिलभारतीयराज्यजलमन्त्रिसम्मेलने हिमाचलप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री मुकेशअग्निहोत्री जलसुरक्षायाः दीर्घकालीनस्य वैज्ञानिकस्य च दृष्टिकोणस्य आवश्यकतायाः विषये बलं दत्तवान्। भारत-२०२७ जलसुरक्षितराष्ट्रम् इति विषये स्वसम्बोधने सः जलसंकटं, जलवायुपरिवर्तनस्य प्रभावान्, जलप्रबन्धनं अधिकं स्थायित्वं कर्तुं नवीनता-आधारितसमाधानस्य आवश्यकतां च प्रकाशितवान् सम्मेलनस्य प्रथमदिने स्वभाषणे उपमुख्यमन्त्री अवदत् यत् जलवायुपरिवर्तनस्य आह्वानानां सम्मुखीकरणं कर्तुं पर्वतराज्यानां कृते विशेषनीतिः निर्मातव्या।
असमयवृष्ट्या न्यूनहिमपातस्य कारणेन जलस्रोतसां जलस्तरः निरन्तरं न्यूनः भवति इति मुकेश अग्निहोत्री अवदत्। वैज्ञानिक- अध्ययनानाम् उल्लेखं कृत्वा उपमुख्यमन्त्री अवदत् यत् हिमालयस्य हिमशैलाः प्रतिदशकं २०-३० मीटर् वेगेन द्रवन्ति, येन नदीप्रवाहस्य अनिश्चितता वर्धते, जलसंकटः अपि गभीरः भवति। एतेन पेयजलं, सिञ्चनं, जलविद्युत्-उत्पादनं च गम्भीरः प्रभावः भवति । सः जलवायुप्रतिरोधकनीतीनां, उन्नतवैज्ञानिकहस्तक्षेपाणां च आवश्यकतायां बलं दत्तवान् । सः अवदत् यत् अस्माभिः अस्माकं रणनीतिषु पुनर्विचारः करणीयः भविष्यति। पारम्परिकजलस्रोतसां संरक्षणेन सह आधुनिकप्रौद्योगिकी, नवीनता, विकल्पाः च अस्माभिः विचारणीयाः सन्ति। उपमुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचलस्य ६५ प्रतिशतं भागं वनक्षेत्रस्य अन्तर्गतं भवति, यत् केन्द्रसर्वकारस्य अधिकारक्षेत्रे अस्ति, येन विकासपरियोजनानां कृते भूमिः सीमितं भवति। वनसंरक्षणद्वारा हिमाचलप्रदेशस्य जलसंरक्षणे, पर्यावरणस्य, पारिस्थितिकीशास्त्रस्य च रक्षणे महत् योगदानम् अस्ति । प्रतिफलस्वरूपं केन्द्रेण हिमाचलप्रदेशाय विशेषं संकुलं प्रदातव्यं यत् पर्वतीयक्षेत्राणां भौगोलिकं कठिनं च परिस्थिति: अनुकूला भवति। पर्यावरणविषयेषु राज्यस्य प्रतिबद्धतां पुनः उक्त्वा उपमुख्यमन्त्री पर्यावरणस्य स्थायित्वस्य आधारभूतसंरचनाविकासस्य च मध्ये सन्तुलनं स्थापयितुं नीतिशिथिलतायाः विशेषविकासप्रोत्साहनस्य च आवश्यकतायाः उपरि बलं दत्तवान्। श्री अग्निहोत्री इत्यनेन उक्तं यत् वयं प्रत्येकं गृहे नलजलं प्रदत्तवन्तः परन्तु प्रत्येकं नलस्य जलं प्रदातुं महदाह्वानम् अस्ति। जलस्य अभावं पूरयितुं अस्माभिः वर्षाजलसङ्ग्रहणं जलस्रोतपुनर्भरणसंरचना: च प्रोत्साहयितव्या: अस्य कृते पर्वतराज्येभ्यः विशेषकेन्द्रीयसहायता प्राप्तव्या। सः पर्वतराज्येभ्यः दत्तस्य केन्द्रीयानुदानस्य कृते निर्धारितमापदण्डेषु शिथिलतां कर्तुं अपि आग्रहं कृतवान्। सः अवदत् यत् पर्वतराज्यानां कृते समग्रदेशस्य कृते एकरूपेण निर्मितनीतिः कार्यान्वितुं न शक्यते यतोहि पर्वतराज्येषु जटिलभौगोलिकसंरचनायाः कठिनपरिस्थितेः च कारणेन समतलभागस्य तुलनायां पर्वतराज्येषु निर्माणव्ययः अन्यव्ययः च अधिकः भवति। जलजीवनमिशनस्य अन्तर्गतं प्रायः १००० अपूर्णा: पेयजलापूर्तियोजना: सम्पन्नं कर्तुं सः २००० कोटिरूप्यकाणां आग्रहं कृतवान् । सः उच्चपर्वतीयराज्यानां कृते विशेषवित्तपोषणगवाक्षं निर्मातुं प्रस्तावम् अयच्छत् यत् हिमाचलस्य किन्नौर:, लाहौल-स्पीति:, चम्बा इत्यादीनां आदिवासी-शीतक्षेत्रेषु १२ मासान् यावत् निर्बाधरूपेण जलापूर्तिं सुनिश्चित्य इन्सुलेटेड् पाइपलाइन्, तापित-नल-प्रणाल्याः, सौर-सञ्चालित-पम्पैः च समाविष्टानि फ्रीज-विरोधी-जल-आपूर्ति-योजना: निर्मातुं शक्नुवन्ति।
सः केन्द्रसर्वकाराद् १२६९.२९ कोटिरूप्यकाणां हिमजलसंरक्षणार्थं निर्मितायाः व्यापकपरियोजनायाः कार्यान्वयनार्थं तथा च प्रायः २००० शुष्क-निष्क्रिय-हस्तपम्प-नलीकूपयोः माध्यमेन “भूजलस्य पुनर्भरणस्य” कृते च केन्द्रसर्वकारात् धनस्य आग्रहं कृतवान् उपमुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचलप्रदेशे ९० प्रतिशताधिकं ग्रामीणजनसंख्या अस्ति। यस्मिन् ६७ प्रतिशतं जनसङ्ख्यायाः आजीविकायाः कृषिः, उद्यानसंस्कारः, शाक-उत्पादनं च निर्भरं भवति । आधुनिककृषौ सिञ्चनस्य आवश्यकतां विचार्य सिञ्चनयोजनानां प्रचारः करणीयः भविष्यति। उपमुख्यमन्त्री रेखांकितवान् यत् द्रुतगतिना नगरीकरणस्य कारणेन उपनगरीयक्षेत्रेषु जलस्य स्वच्छतायाः च गम्भीराणि आह्वानानि उत्पद्यन्ते। उपमुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् वर्तमानयोजना जलजीवनमिशनम्, अमृतम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु जलापूर्ते:, मलनिकासस्य च आवश्यकताः पूर्णतया न पूर्यन्ते। उपनगरीयक्षेत्रेषु जलस्य स्वच्छतायाः च सुविधानां प्रदानाय एतेषु क्षेत्रेषु व्यापकसीवरेज-स्वच्छतासेवानां विस्ताराय च पृथक् पृथक् मानदण्डानां समर्पितानां वित्तीयसमर्थनस्य च आग्रहं कृतवन्तः उपमुख्यमन्त्री भारत/२०४७- जलसुरक्षितराष्ट्रस्य प्रति संकल्पस्य प्रति हिमाचलप्रदेशस्य प्रतिबद्धतां पुनः उक्तवान् तथा च दीर्घकालीनस्थायित्वं सुनिश्चित्य केन्द्रसर्वकारेण अधिकउदारवित्तपोषणस्य शिथिलनीतिसमर्थनस्य च तत्कालीनावश्यकताम् अपि दर्शितवान्।
