HP CABINET DECISIONS – हिमाचल-मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने बहवः प्रमुखाः निर्णयाः, स्वास्थ्य-शिक्षा-जीविका-क्षेत्रेषु सर्वकारस्य महत्यः उद्घोषणाः
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला ।
हिमाचलप्रदेशमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनं सोमवासरे मुख्यमन्त्रिणः सुखविन्दरसिंहसुक्खू महोदयस्य अध्यक्षतायाम् अभवत्, यस्मिन् जनहिताय बहवः प्रमुखाः निर्णयाः गृहीताः। मन्त्रिमण्डलेन चिकित्सा-शिक्षा-अनुसन्धानविभागे कार्यरत-सुपर-स्पेशलिटी-सङ्कायसदस्येभ्यः (DM, MCh, DRNB) ‘नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस’ (NPA) प्रदातुं निर्णयः विहितः। साकमेव चिकित्सा-विभागे पी.जी. (PG) छात्राणां मासिक-वृत्तिकायां (Stipend) महती वृद्धिः कृता। नूतनानुसारं प्रथमवर्षस्य छात्रेभ्यः ४०,००० स्थाने ५०,००० रूप्यकाणि, द्वितीयवर्षस्य छात्रेभ्यः ४५,००० स्थाने ६०,००० रूप्यकाणि तथा च तृतीयवर्षस्य छात्रेभ्यः ५०,००० स्थाने ६५,००० रूप्यकाणि प्रतिमासं प्राप्स्यन्ते।
शिक्षकेभ्यः नकद-पुरस्कार-राशौ वृद्धिः
मन्त्रिमण्डलेन शिक्षकपुरस्कारनीतेः अन्तर्गतं राष्ट्रिय-राज्य-पुरस्कारप्राप्तशिक्षकाणां नकद-राशौ उल्लेखनीयः विस्तारः विहितः। अधुना राष्ट्रियपुरस्कारप्राप्तशिक्षकाय ६०,००० स्थाने १.५० लक्षरूप्यकाणि, राज्यपुरस्कारप्राप्तशिक्षकाय च ४०,००० स्थाने एकलक्षं रूप्यकाणि नकदत्वेन प्रदास्यन्ते। परं पुरस्कारप्राप्तकर्मचारिभ्यः सेवाविस्तारः (Service Extension) न प्रदीयेत।
आशाकार्यकर्त्रीणां, नम्बरदाराणां, प्रतिहारीणां च मानदेये वृद्धि:
उपवेशने नम्बरदाराणां मासिकमानदेयं ५०० रूप्यकाणि वर्धयित्वा ५,००० रूप्यकाणि कृतम्। स्वास्थ्यसेवानां सुदृढीकरणाय आशाकार्यकर्त्रीणां मासिकमानदेयं १ अप्रैल २०२६ दिनाङ्कात् ५,८०० रूप्यकेभ्यः वर्धयित्वा ६,८०० रूप्यकाणि विहितम्। साकमेव १२ वर्षाणि यावत् निरन्तरसेवा पूरितवन्तः अंशकालिकाः (Part-time) पञ्चायत-प्रतिहारिण: अधुना दैनिकवेतनभोगिरूपेण (Daily wagers) परिगणिष्यन्ते।
आयुर्विज्ञानमहाविद्यालयानाम् आसन-सङ्ख्यासु संशोधनम् नीतिश्च
मन्त्रिमण्डलेन आईजीएमसी (IGMC) शिमला तथा च टाण्डामहाविद्यालये बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी) पाठ्यक्रमेभ्यः प्रतिवर्षं ३०-३० आसनानि (Seats) निर्धारितानि। पी.जी./एस.एस. नीतौ संशोधनानुसारं, पी.जी. पदवीधर-जीडीओ (GDO) तथा साक्षात्-अभ्यर्थिनः यदि चमियाना-संस्थाने अथवा आईजीएमसीं विहाय अन्यमहाविद्यालयेषु रेडियोडायग्नोसिस क्षेत्रे सेवां यच्छन्ति, तर्हि ते अनिवार्य-क्षेत्रीय-नियोजनात् (Field Posting) मुक्तिं लप्स्यन्ते। हमीरपुरस्य नादौन-धनेटा क्षेत्रे ७५ एकडभूमौ ‘अखिलभारतीय आयुर्वेद संस्थानम्’ स्थापयिष्यते।
लोकनिर्माणविभागस्य कनिष्ठ-अभियन्तॄणां (JE) कृते विशेषवृत्ति: मार्गसुरक्षानीतिश्च
लोकनिर्माणविभागे कार्यरतेभ्यः प्रायः ९०० क्षेत्रकनिष्ठ-अभियन्तॄभ्यः कार्य-लेखा-प्रबन्धनस्य प्रभावी-सञ्चालनाय १,००० रूप्यकाणां विशेषवृत्ति: स्वीकृता। बिलासपुरस्य लोकनिर्माणविभाग-मण्डल-२ इत्यस्य कार्यालयः ‘जगातखाना’ क्षेत्रे स्थानान्तरितः। प्रदेशे मार्गेषु दुर्घटनानां संकटं न्यूनीकर्तुं ‘सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति’ अनुमोदिता। नादौन-क्रीडाकेन्द्राय १२.८९ कोटिरूप्यकाणाम् उपकरणानां क्रयणं स्वीकृतम्।
सहस्रशः नूतनपदानां सृजनं पूरणं च
प्रशासनेन ग्रामपञ्चायतेषु ४०० मल्टी-टास्क वर्कर् (Multi-Task Workers) पदानां, नादौन-एक्वा-पार्के १५ पदानां, शिक्षाविभागे २०० जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (Library) पदानां, तथा च ग्रामपञ्चायतेषु २८० जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट पदानां नियुक्तिं प्रति स्वीकृति: प्रदत्ता। नूरपुरमण्डले आरक्षि-लायन्स् कृते १०२ पदानां, तथा च १९७५ सर्वकारीय-वरिष्ठ-माध्यमिक-विद्यालयेषु ३९५० प्रहरी-मल्टीटास्क कर्मचारिणां नियोजनं भविष्यति।
चिकित्सा-मत्स्य-न्यायविभागेषु अपि नियुक्तयः
हमीरपुर-क्रीडाकेन्द्राय ४८ पदानां, लघुबचतविभागे १० पदानां, पञ्चायतीराजविभागे ६ लेखापरीक्षकाणां (Auditor), ९ जेओए-आईटी (JOA-IT) च पदानां स्वीकृतिः दत्ता। आईजीएमसी, चमियाना तथा च हमीरपुर-मण्डी-चम्बा-नाहनम् चिकित्सालयेषु डायलिसिस-तकनीशियन्-पदानां सृजनं भविष्यति। टाण्डायां गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल-शल्यक्रियाविभागे २ सहायक-प्राध्यापकपदां, मत्स्यविभागे १० पदां, जुब्बल-क्रीडाविद्यालये ५ पदां, योजनाविभागे ६ पदां च स्वीकृतिः प्रत्ता। शिमला, मण्डी, धर्मशाला, ऊना क्षेत्रेषु स्थायी लोक-न्यायालयानां स्थापनाय ४ अध्यक्षाणां, ८ सदस्यानां १६ अन्यानां च पदानां सृजनं विहितम्।
आरक्षिकाणां (Police Constable) नियुक्तिप्रक्रियायां वयसि शमनम्
आरक्षिविभागे (Police Department) ८०० कान्स्टेबल्-पदानां नियुक्तये आवेदकेभ्यः अधिकतम-आयुसीमायां वर्षैकस्य (१ वर्षस्य) विशेषशमनं (छूट) प्रदत्तम्। राजीवगान्धी स्वरोजगार योजनायाः ई-टैक्सी घटके अधिकतम-आयुः ४५ तः ५० वर्षाणि कृता। रोगी कल्याणसमितिभ्यः नैदानिकपरीक्षणानाम् आयस्य ५० प्रतिशतं भागं स्वच्छतायै रासायनिकपदार्थानां क्रयणाय च व्ययकर्तुम् अधिकारः दत्तः।
धीवराणां (मछुआरों) कृते सम्माननिधिः योजनाश्च
वित्तीयवर्षे २०२६-२७ मध्ये डी.बी.टी. (DBT) माध्यमेन धीवरेभ्यः ७० प्रतिशतं अनुदानेन नौकानां वितरणं, ९० प्रतिशतं अनुदानेन मत्स्यजाल-उपकरणानां च वितरणं स्वीकृतम्। शीतगृह (Cold Storage) तथा च शीतवाहनसंस्थापनाय ७० प्रतिशतं अनुदानं दास्यते। धीवरपरिवारेभ्यः प्रतिबंधित-ऋतौ ३,५०० रूप्यकाणां साहाय्यार्थं ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ आरप्स्यते।
बालपोषणाय मिड-डे-मील योजनायां संशोधनम्
‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ इत्यस्यां संशोधनेन अधुना सर्वकारीविद्यालयानां नर्सरीतः अष्टमी कक्षां यावत् छात्रेभ्यः माध्याह्नभोजने (Mid-day meal) सप्ताहे वारद्वयं पक्वं कुक्कुटाण्डं (उबला अंडा) अथवा ऋतुफलानि प्रदास्यन्ते। वार-जागीर-अनुदानं ७,००० तः १०,००० रूप्यकाणि कृतम्। फोजल-जलविद्युत्-परियोजनायाः क्षमता ९ मेगावाट्तः १६ मेगावाट् कृता। शिमला-जाठियादेवी माउंटेन सिटी विकासाय अनुमतिः प्राप्ता।
सी.बी.एस.ई. उपसमित्याः संस्तुतीनां स्वीकृत:, विकासनगरे वाणिज्यिकपरिसरश्च
काङ्गड़ा-बड़ोह क्षेत्रे अग्निशमनकेन्द्रस्य संस्थापनं, गलोड़-आरक्षिकेन्द्रे ५ नूतनपदानां सृजनं, तथा च मनाली-पर्वतारोहणसंस्थाने ४ प्रशिक्षकपदानां पूरणं स्वीकृतम्। सी.बी.एस.ई. (CBSE) विद्यालयेभ्यः मन्त्रिमण्डल-उपसमित्याः संस्तुतयः कतिपयसंशोधनैः सह स्वीकृताः। शिमलायाः विकासनगरे पी.पी.पी. (PPP) आधारेण एकः बहुउद्देशीय-वाणिज्यिक-परिसरः (Commercial Complex) निर्मास्यते। टाण्डा, मण्डी, ऊना, घवाण्डल तथा च चमियाना चिकित्सालयेषु ५ क्रिटिकल-केयर-ब्लॉक् कृते उपकरणानां क्रयणं स्वीकृतम्।
