ओस्लो-नगरे प्रेस-स्वातन्त्र्यविषये तीक्ष्णः वादविवादः, नॉर्वे-देशस्य महिलापत्रकारस्य प्रश्नः, विदेशमन्त्रालयेन उत्तरं दत्त्वा मुखं कीलितम्
भारतस्य विदेशमन्त्रालयेन नॉर्वे-देशस्य प्रसारमाध्यमेभ्यः (प्रेस) तत्रत्येभ्यः पत्रकारेभ्यः च प्रेस-स्वातन्त्र्यस्य विषये कठोरं प्रत्युत्तरं दत्तम्। मन्त्रालयस्य स्पष्टं कथनं वर्तते यत् बहवः विदेशिनः अज्ञानिभिः गैरसरकारीसंस्थाभिः (NGOs) प्रकाशितान् भ्रामकान् प्रतिवेदनान् (reports) पठित्वा भारतविषये असमीचीनां धारणां निर्मान्ति, तेषां च भारतस्य विशालतायाः किमपि अनुमानं नास्ति।
नॉर्वे-देशस्य राजधान्यां ओस्लो-नगरे आयोजिते एकस्मिन् पत्रकारसम्मेलने भारतीय-विदेशमन्त्रालयस्य सचिवस्य (पश्चिम) सिबी जॉर्ज महोदयस्य नॉर्वे-देशस्य एकया महिलापत्रकारया हेला लेंग इत्यनया सह तीक्ष्णः वादविवादः अभवत्। यदा तया भारते मानवाधिकाराणां प्रेस-स्वातन्त्र्यस्य च विषये प्रश्नः कृतः, तदा सिबी जॉर्ज महोदयः भारतस्य विशालस्य प्रसारमाध्यम-पारिस्थितिकीतन्त्रस्य (media ecosystem) शक्तिं तस्य व्याप्तिं च प्रदर्श्य करारां प्रहारम् अकरोत्। महिलापत्रकारः सिबी जॉर्ज महोदयं अपृच्छत् यत्— “विश्वं भारते किमर्थं विश्वासं करोतु तथा च किं भारते मानवाधिकारोल्लङ्घनानि समाप्तानि भविष्यन्ति?”एतदतिरिच्य पत्रकारया एतदपि पृष्टं यत्—
“किं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतीय-प्रसारमाध्यमानां कठिनानां प्रश्नानाम् उत्तराणि दातुं आरम्भं करिष्यति?”
सिबी जॉर्ज महोदयः महिलापत्रकारस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि यच्छन् अवदत् यत्—
“भारतं केवलं कश्चित् देशः नास्ति, अपितु इयं पञ्चसहस्रवर्षप्राचीना सभ्यता वर्तते। देशस्य परिचयः तस्य जनसंख्यया, सर्वकारेण, सम्प्रभुतया, क्षेत्रेण च भवति, जगति च भारतं एतेषु विषयेषु सुदृढस्थितौ अस्ति। भारतेन विश्वस्मै बहूनि वस्तूनि दत्तानि, कोरोनाकालः एव वा किमर्थं न स्यात्, तदापि भारतं विश्वात् पृथक् न आसीत्, अपितु येषाम् आवश्यकता आसीत्, तेषां कृते भारतं साहाय्यार्थं तस्थौ। एतदेव कारणं वर्तते यत् विश्वं भारते विश्वसिति।”
जॉर्ज महोदयः अकथयत् यत् अस्माकं समीपे एकं संविधानं वर्तते यत् जनतायाः मौलिकधिकाराणां प्रत्याभूतिं (guarantee) ददाति। भारते देशस्य महिलाभ्यः समानाः अधिकाराः सन्ति।
केवलं दिल्लीनगरे एव २०० दूरदर्शनवाहिन्यः (TV Channels) सन्ति
सिबी जॉर्ज महोदयः नॉर्वे-देशस्य पत्रकाराय उत्तरं दत्त्वा अवदत् यत्— “किं भवती जानाति यत् अस्माकं स्थाने कति वार्ताः प्रकाश्यन्ते? अस्माकं स्थाने प्रतिदिनं सायं कति ‘ब्रेकिंग न्यूज’ आयान्ति। केवलं दिल्लीनगरे एव आङ्ग्ल-हिन्दी-अन्यासु च अनेकासु भाषासु न्यूनातिन्यूनं २०० दूरदर्शनवाहिन्यः (TV Channels) विद्यन्ते। जनानां भारतस्य एतावत् विशालस्तरस्य किमपि ज्ञानमेव नास्ति।”
गैरसरकारीसंस्थानां (NGOs) भ्रामकप्रतिवेदनेषु प्रहारः
विदेशी प्रतिवेदनानां प्रामाणिकतायां प्रश्नं कुर्वन्, तेषाम् आलोचनां च कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः अवदत् यत् जनेषु अवबोधस्य (समझ) अभावः अस्ति। ते कयाचित् अज्ञातया अज्ञानिन्या च गैरसरकारीसंस्थया (NGO) प्रकाशितं एकं वा द्वौ वा वार्तां पठन्ति, ततः आगत्य एतादृशान् प्रश्नान् पृच्छन्ति।
वयं स्वलोकतन्त्रे गर्वमनुभवाम (गर्वितः स्मः)
भारतस्य लोकतान्त्रिकमूल्यानां रेखाङ्कनं कुर्वन् सः अवदत् यत्—
“१९४७ तमे वर्षे एव वयं स्वमहिलाभ्यः मतदानस्य अधिकारं दत्तवन्तः। वयं मिलित्वा स्वतन्त्रतां प्राप्तवन्तः। अहं एतादृशान् बहून् देशान् जानामि, यत्र भारतात् दशकेभ्यः पश्चात् महिलाभ्यः मतदानस्य अधिकारः प्राप्तः। वयं समानतायां मानवाधिकारेषु च विश्वस्म। मानवाधिकारस्य एतस्मात् श्रेष्ठम् उदाहरणं किं भवितुं शक्नोति यत् जनानां समीपे स्वसर्वकारं परिवर्तयितुं मतदानं कर्तुं च अधिकारः स्यात्। भारते तथैव भवति, वयञ्च एतस्मिन् विषये अतीव गौरवान्विताः स्मः।”
