पंचायतनिर्वाचनविषये न्यायालयस्य आदेशस्य अध्ययनं कृत्वा ततः निर्णयं करिष्यते- मुख्यमंत्री सुक्खुः

पंचायतनिर्वाचनविषये न्यायालयस्य आदेशस्य अध्ययनं कृत्वा ततः निर्णयं करिष्यते- मुख्यमंत्री सुक्खुः
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला। उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अनन्तरं मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः अवदत् यत् सः न्यायालयस्य निर्णयस्य समीक्षां करिष्यति, न्यायालयात् तस्य व्याख्यां याचयितुम् अर्हति इति। उच्चन्यायालये पंचायतनिर्वाचनविषये चर्चा कृता अस्ति। कस्य नियमस्य अन्तर्गतम् कृता इति? यदा आपदाविधानम् अस्ति। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् अस्य अर्थः अस्ति यत् आपदाकानूनम् अप्रभावी अभवत्। भारतसर्वकारस्य संसदद्वारा निर्मितस्य आपदाविधानस्य किमपि अर्थः अस्ति वा? यदि सर्वकाराद् एतस्य विषये पृष्टं स्यात् तर्हि श्रेयस्करं स्यात्। अप्रैल-मई-मासेषु निर्वाचनं स्यात् इति अपि वयम् इच्छामः। उच्चन्यायालयस्य निर्णयानां विधिना व्याख्या न क्रियते, मनोजाता: निर्णयाः अपि निर्गच्छन्ति। आपदाविधानम् अस्ति इति मम विश्वासः इति मुख्यमन्त्री अवदत्। सः अपि अवदत् यत् तस्मिन् अधिनियमस्य अन्तर्गतं यत् किमपि भवति तस्य सम्भावनायाः आधारेण सः प्रवर्तयिष्यति। सः अपि अवदत् यत् सः निर्णयस्य अध्ययनं करिष्यति, कस्य प्रकारस्य निर्णयः कृतः इति निर्धारयिष्यति। तदनन्तरं सः वैधानिकीं कार्यविधिं करिष्यति। उच्चन्यायालयस्य निर्णये समाह्व: दातुं सर्वोच्चन्यायालयं गन्तुं प्रश्ने मुख्यमंत्री सुक्खुः इत्यनेन उक्तं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य विषये न, अपि तु भारतीयसंसदद्वारा निर्मितः आपदाविधानम् वैधः अस्ति वा इति। अप्रैलमासस्य ३० दिनाङ्कपर्यन्तं निर्वाचनं कर्तुम् उच्चन्यायालयेन कथितम् वयं सर्वं अध्ययनं करिष्याम: इति उक्तम्। आपदा-अधिनियमस्य उच्चन्यायालयस्य व्याख्यां अपि याचयिष्यते। मुख्यमन्त्री अपि अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलसभायां अस्य विषयस्य चर्चा भविष्यति, तदनन्तरं च अधिकनिर्णयाः भविष्यन्ति।