वैध-बीमां विना न लप्स्यते इन्धनम्!, सर्वोच्च-न्यायालयः ‘IRDAI’-संस्थायै प्रेषितवान् प्रस्तावम्
हिमसंस्कृतवार्ता — नवदेहली।
सर्वोच्च-न्यायालयः वैध-वाहन-बीमां विना राजमार्गेषु चलद्भिः वाहनेषु कठोरताम् आनेतुं परामर्शं दत्तवान्। न्यायेन ‘IRDAI’ तथा च ‘मार्गपरिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय’ इत्येताभ्यां तादृशस्य ‘पायलट-प्रोजेक्ट’ इत्यस्य रचनां कर्तुं प्रोक्तम्, यस्य अन्तर्गतं ‘पेट्रोल-पंप’-स्थानेषु इन्धनस्य दानात् पूर्वं वाहनस्य बीमा-परीक्षणं क्रियेत। यद्यपि एषः अधुना केवलं प्रस्तावः अस्ति, सम्पूर्णे देशे प्रवर्तित-नियमः न संजातः। प्रस्तावस्य अनुसारं ‘पेट्रोल-पंप’-स्थानेषु वाहनस्य बीमा-परीक्षणं करिष्यते। यदि वाहनस्य बीमा सिद्धा (वैधा) न भविष्यति, तर्हि तस्मै ‘पेट्रोल’-‘डीजल’-इन्धनस्य प्रदाने प्रतिषेधः कर्तुं शक्यते। अस्य उद्देश्यं जनान् अनिवार्य-मोटर-बीमा-नियमानां पालनाय प्रेरयितुम् अस्ति।
सर्वोच्च-न्यायालयः मार्गेषु ‘हाईवे’-इत्येतेषु च स्थापितान् ‘ANPR’-यन्त्राणि (Camaras) वाहन-बीमा-‘डाटाबेस’-इत्यनेन सह संयोजयितुम् अपि परामर्शं दत्तवान्। अनेन यन्त्राणि एतत् ज्ञातुं शक्ष्यन्ति यत् वाहनस्य बीमा सिद्धा अस्ति वा न वा। यदि बीमा न भविष्यति, तर्हि सम्बद्धस्य वाहनस्य ‘ई-चालान’ पत्रं प्रसारयितुं शक्यते। न्यायेन ‘ट्रैफिक-पुलिस’-दलस्य कृते ‘मोबाइल-ऐप’ अथवा ‘हैंडहेल्ड-डिवाइस’-उपकरणानि उपलब्धं कारयितुम् अपि परामर्शः दत्तः। अस्य साहाय्येन आरक्षण-दलम् (Police) स्थाने एव वाहनस्य बीमा-स्थितिं द्रष्टुं शक्ष्यति। अनेन प्रपत्राणां दर्शनस्य आवश्यकता न्यूना भविष्यति बीमा-विहीनानां वाहनानां च शीघ्रं परिचय: भवितुं शक्ष्यति।
तृतीयांश-बीमायाः (Third Party Insurance) अवधेः वर्धनस्य परामर्शः
सर्वोच्च-न्यायालयः नूतन-वाहनानां अनिवार्य-तृतीयांश-बीमायाः अवधिं वर्धयितुम् अपि प्रस्तावं स्थापितवान्।
नूतन-काराणां कृते अवधिं ३ वर्षेभ्यः वर्धयित्वा ४ वर्षाणि यावत् कर्तुं परामर्शः दत्तः।
नूतनानां द्वि-चक्र-वाहनानां कृते एषा अवधिः ५ वर्षेभ्यः वर्धयित्वा ६ वर्षाणि यावत् कर्तुं चर्चा कृता।
कठोरता किमर्थम्?
न्यायालयः इच्छति यत् सर्वे वाहन-स्वामिनः अनिवार्य-तृतीयांश-बीमायाः पालनं कुर्वन्तु। यदि एते प्रस्तावाः प्रवर्तिता: भवन्ति, तर्हि ‘पेट्रोल-पंप’-स्थानेषु, मार्गेषु स्थापित-यन्त्रेषु ‘ट्रैफिक-पुलिस’-दले च—त्रिषु स्तरेषु बीमा-विहीनानां वाहनानां परिचय: सुकर: भविष्यति। सम्प्रति एतेषु सर्वेषु परामर्शेषु सम्बद्धाः विभागाः ‘पायलट-प्रोजेक्ट’-प्रारूपं रचयिष्यन्ति, अस्य अनन्तरमेव अग्रे कश्चन निर्णयः गृहीष्यते।
