HP High Court : शिमलानगरस्य सर्वाणि गृहाणि अवकरसंग्रहणयोजनायां समावेशयेत् नगरनिगम:
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
राज्यं स्वच्छं कर्तुं पर्यावरणस्य दृढ़ावकरस्य अपशिष्टस्य विषये हिमाचलप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन ऐतिहासिकः निर्णयः दत्तः। न्यायालयः वर्तमानपर्यावरण-विधानानां संशोधनस्य आग्रहं कृतवान्। येषु दृढ़- अपशिष्टप्रबन्धननियमाः २०१६ तथा प्लास्टिक- अपशिष्टप्रबन्धननियमाः २०१६ सन्ति। शिमलानगरं आदर्शनगरं कर्तुं सर्वाणि गृहाणि अवकर- संग्रहणयोजनायां समावेशयितुं न्यायालयेन निर्देशः दत्तः। येषु विद्युत्-जल-सम्बन्धः अस्ति, परन्तु अवकर-परिचयः नास्ति। अस्मिन् झुग्गी-वस्ती-आदीनि अनौपचारिक- कुटीराणि अपि अन्तर्भवन्ति। एतादृशेषु सर्वेषु निवासस्थानेषु अग्रिमश्रवणात् पूर्वं अवकर-परिचयम् (Garbage ID) अवश्यं प्राप्तव्यम्। सुलेमान बनाम राज्यसर्वकारस्य प्रकरणे न्यायाधीशस्य तरलोकसिंह चौहानस्य न्यायाधीशस्य सुशीलकुकरेजायाश्च संभागपीठेन एतत् निर्णयं दत्तम्।
न्यायालयेन शिमलानगरनिगमाय निर्देशः दत्तः यत् उष्णस्थानेषु प्राकृतिकजलनिकायेषु च अवकर-पातस्य चयनितस्थानेषु चिह्नफलकानि स्थापयन्तु। नगरनिगमं उल्लङ्घकानां उपरि दण्डं दातुं ग्रामीणविकासविभागेन सह व्यवस्थितरूपेण कचरासंग्रहणाय सहकार्यं कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् पार्षदानां प्रशिक्षणं नगरनिगमशिमलातः आरभ्यत, यत् पश्चात् राज्यस्य अन्येषु नगरेषु पुरेषु च दास्यति। न्यायालयेन राज्यसर्वकाराय दृढ़-अपशिष्टस्य निक्षेपणार्थं आवश्यकभूमिः प्रदातुं निर्देशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारेण अग्रिमे श्रवणे न्यायालये स्वप्रतिवेदनं प्रस्तुतं कर्तव्यम्। न्यायालयेन अन्तर्रोधक्षेत्रं (बफर जोन) निर्मातुं अपि आदेशः दत्तः।
उपायुक्तेभ्यः, दण्डाधिकारिभ्यः च १५ दिवसेषु कार्याणि निरीक्षणं कर्तुं निर्देशाः
उपायुक्तेभ्यः दण्डाधिकारिभ्यः च प्रत्येकं १५ दिवसेषु दृढ़- अपशिष्टप्रबन्धनक्रियाकलापस्य निरीक्षणं कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ता: सन्ति। न्यायालयेन मुख्यतया ईपीआर- विनियमानाम् दृढ़पालनं करणीयम् इति आह्वानं कृतम्। न्यायालयेन सर्वाभ्यः संस्थाभ्यः एकमासस्य अन्तः ईपीआर-पञ्जीकरणार्थं आवेदनं कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति। एतस्य सुगमाय हिमाचलराज्यप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलं कथितम् अस्ति।
प्लास्टिकफलक-नियमं निर्मातुं मुख्यसचिवाय दत्ताः निर्देशाः
हिमाचलप्रदेश उच्चन्यायालयेन मुख्यसचिवं प्लास्टिकस्य प्रचारफलकानां प्रतिबन्धार्थं नियमान् निर्मातुं निर्देशः दत्तः। न्यायालयेन प्लास्टिकफलकै: पर्यावरणस्य संकटान् स्वीकृत्य एषः आदेशः पारितः। न्यायालयः फ्लेक्स-बैनरस्य इत्येतेषां स्थूलता, अवधिः, प्राधिकरणस्य सम्बन्धे च नियमं कर्तुं कथितम्।
