मुख्यमंत्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः- वनमित्रचयनप्रक्रियाया: शारीरिकपरीक्षा फरवरीतः आरभ्यते, पुलिसचयनप्रक्रियायाः त्वरिततायै अपि निर्देशाः
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।
मुख्यमन्त्रिण: सुखविन्दरसिंहसुक्खो: अध्यक्षतायां भौमवासरे प्रशासनिकसचिवैः सह गोष्ठी अभवत्। अस्मिन् अवसरे सः अवदत् यत् राजीवगान्धी- स्टार्टअप- योजनायाः आगामिषु चरणेषु सौर-ऊर्जा परियोजनानां स्थापनायाः अपि च मत्स्यपालनस्य कृते आर्थिकसहायता प्रदत्ता भविष्यति। एतयोः योजनयोः शीघ्रमेव मानकसञ्चालनप्रक्रियाः सज्जीकर्तुं सः निर्देशं दत्तवान्। सः अवदत् यत् वनमित्रस्य नियुक्तिप्रक्रिया वनविभागे प्रचलति, शारीरिकपरीक्षा अपि आगामिमासस्य प्रथमसप्ताहात् आरभ्यते। सः पुलिसविभागे १२२६ पुलिसारक्षकपदानां पूरणस्य प्रक्रियां शीघ्रं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः प्रत्येकमासस्य अन्तिमदिनद्वये राजस्वलोकन्यायालयस्य आयोजनं कर्तुं अधिकारिभ्यः निर्देशं दत्तवान्। एतेषां लोकन्यायालयानां उत्साहवर्धका: परिणामा: सम्मुखम् आगच्छन्ति। एतावता एतेषु न्यायालयेषु इन्तकालस्य ६५००० तः अधिकाः लम्बितप्रकरणाः, तकसीमस्य ४००० तः अधिकाः च प्रकरणाः निस्तारिताः सन्ति। सः अवदत् यत् वर्तमानसर्वकारः जनसर्वकारः इति कारणतः जनानां समस्यानां समाधानं राज्यसर्वकारस्य सर्वोच्चप्राथमिकता अस्ति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् बिजलीमहादेव-रोपवे-निर्माणार्थं केन्द्र-राज्यसर्वकारयोः मध्ये ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतम्। परियोजना अद्वितीया भविष्यति यतः लाभः द्वयोः सर्वकारयोः मध्ये ५०-५० अनुपातेन भागः भविष्यति। पर्यटनस्य स्थानीयजनानाञ्च सुविधायै रज्जुमार्गस्थापनार्थं अतिरिक्तस्थलानां परिचयाय अपि सः निर्देशं दत्तवान्। मुख्यमंत्री सुक्खुः श्रम-रोजगारविभागाय नियोक्तृणां सुविधायै कुशलजनशक्तिसम्बद्धानां सम्पूर्णानां विवरणानां डिजिटलीकरणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। सः हिमाचलीयुवकान् विदेशेषु कार्यावकाशान् अन्वेष्टुं निर्देशं दत्तवान् अपि च इजरायल- स्कैण्डिनेवियन-देशेषु चिकित्सा-नर्सिंग-कर्मचारिणां महती याचना वर्धिता इति च अवदत्।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् स्वरोजगारस्य प्रवर्धनार्थं राज्यसर्वकारेण ६८० कोटिरूप्यकाणां राजीवगान्धी स्टार्टअप योजना आरब्धा। प्रथमचरणस्य ई-टैक्सी- अनुज्ञापत्रं निर्गमनं विहाय ई-टैक्सी-क्रयणार्थं ५० प्रतिशतं अनुदानं प्रदत्तं भविष्यति। सः अवदत् यत् एतावता १२२१ आवेदकाः अस्मिन् महत्त्वाकांक्षिणी योजनायां रुचिं प्रदर्शितवन्तः। सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारेण हरितगतिशीलतायाः प्रवर्धनार्थं सर्वकारीयविभागेषु डीजल-पेट्रोल-वाहनानां क्रयणं प्रतिबन्धितम् अस्ति। राज्ये ई-वाहनानां सुचारुरूपेण संचालनाय आवश्यकानि चार्जिंग-अन्तर्निर्मितानि सज्जीकृतानि सन्ति। सः ई-चार्जिंग-स्थानक-स्थापनस्य प्रक्रियां शीघ्रं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। ई-वाहनेषु आगच्छतां पर्यटकानां सुविधायै हिमाचलप्रदेश- पर्यटनविकास- निगमस्य होटलसङ्कुलेषु ई-चार्जिंगस्थानकानि स्थापितानि भविष्यन्ति इति च अवदत्।
