त्रयस्त्रिंशत् लघु-जलविद्युत्-परियोजनानां पुनः आबण्टनं, मन्त्रिमण्डले निरस्तीकृतं परियोजनानां वितरणम्
हिमसंस्कृतवार्ता —शिमला।
राज्यसर्वकारेण निरस्तीकृतानां त्रयस्त्रिंशत् (३३) लघु-जलविद्युत्-परियोजनानाम् आबण्टनं पुनर्नूतनतया भविष्यति। अस्य कृते सर्वकारः शीघ्रमेव प्रक्रियामपि प्रारप्स्यते। मन्यते यत् आबण्टनप्रक्रियां पुरस्कृत्य निर्धारितान् प्राविधानान् अपि सर्वकारः संशोधयितुं शक्नोति। अधुना राज्यसर्वकारस्य पक्षतः आदेशनिर्गमनानन्तरं ‘हिम-ऊर्जा’-विभागः एतासु अग्रिमां कार्यविधिं करिष्यति।
सूचनानुसारं सद्यैव आयोजिते प्रदेश-मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने हिम-ऊर्जा-विभागेन आबण्टितानां त्रयस्त्रिंशत् (३३) लघु-जलविद्युत्-परियोजनानां निरस्तीकरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। एतासु बह्व्यः परियोजनाः तादृश्यः अपि सम्मिलिताः सन्ति, याः प्रायः सार्ध-द्विदशकपूर्वं (२५ वर्षेभ्यः पूर्वम्) आबण्टिताः आसन्, किन्तु आबण्टनानन्तरमपि एतासां परियोजनानां निर्माणकार्यम् आरब्धं नाभवत्। मन्त्रिमण्डलेन निरस्तीकृतासु जलविद्युत्-परियोजनासु पञ्च-मेगावाट-परिमिताः अथवा ततोऽपि न्यूनक्षमतायुक्ताः अन्तर्भूताः सन्ति।
निरस्तीकृताः परियोजनाः शिमला-, काङ्गड़ा-, कुल्लू-, मण्डी-, लाहौल-स्पीति-प्रभृति-मण्डलैः सम्बद्धाः सन्ति। ज्ञायते यत् राज्यसर्वकारेण बहुकालानन्तरमपि कार्यस्य अनिष्टत्वात् एतासां परियोजनानां प्रबन्धकेभ्यः सूचनापत्राणि (नोटिस) प्रेषितानि आसन्, तथापि तैः रुचिः न प्रदर्शिता। अस्मिन् विषये सर्वकारेण कठोरं रूपं धृत्वा प्रकरणं प्रदेशमन्त्रिमण्डलस्य पुरतः स्थापितम्, गहनविचारविमर्शानन्तरं च मन्त्रिमण्डलेन एतासां परियोजनानां निरस्तीकरणस्य निर्णयः गृहीतः।
विज्ञायते यत् नूतनतया आबण्टनस्य प्रक्रियायै अधुना सर्वकारः नूतनान् प्राविधानान् नियमांश्च अपि स्थापयितुं गच्छति। अपरत्र, हिम-ऊर्जा-विभागस्य अधिकारिणां कथनम् अस्ति यत् मन्त्रिमण्डलेन निरस्तीकृतानां परियोजनानां सूची सर्वकारतः आगन्तव्या अस्ति। अधिकारिणः कथयन्ति यत् सर्वकारस्य निर्देशाः प्राप्यमाणाः एव एतासाम् आबण्टनविषये विभागः अग्रिमां कार्यविधिं विधास्यति।
