त्रिषु वर्षेषु खनिजेभ्यः प्राप्ते राजस्वे ७०% वृद्धि:, मुख्यमंत्रिणा सुक्खुना अवैध-खनने शून्य-सहनशीलतायै निर्देशाः दत्ताः
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला।
हिमाचलप्रदेशे गतेषु त्रिषु वर्षेषु खनिजानां दोहनेन प्राप्यमाणे राजस्वे प्रायः ७० प्रतिशतं यावत् वृद्धिः अभिलिखिता। मुख्यमन्त्रिणा सुखविन्दरसिंहसुक्खू महोदयेन बुधवासरे राज्यसचिवालये उद्योगविभागस्य अन्तर्गतं खनन-पक्षस्य कार्याणां समीक्षा कृता। अस्मिन् अवसरे तेन राजस्वस्य विवरणेषु सन्तोषं प्रकटयता अवैध-खननस्य पर्यावरण-संरक्षणस्य च विषये अधिकारिभ्यः कठोराः दिशानिर्देशाः प्रसारिताः। अस्यां उच्चस्तरीय-समीक्षा-उपवेशने उद्योगमन्त्री हर्षवर्धनचौहानः, प्रधानसचिवा एम. सुधादेवी, पर्यावरण-विज्ञान-प्रविधि-जलवायुपरिवर्तन-सचिवः डॉ. सुशीलकुमारसिंगला, उद्योगनिदेशकः विवेकभाटिया, हिमकोस्ट-संस्थायाः संयुक्त-सदस्य-सचिवः डॉ. सुरेशचन्दअत्री इत्येतेषां सह अनेके अन्ये वरिष्ठ-अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।
खनन-राजस्वं २०० कोटितः वर्धित्वा ३४० कोटिरूप्यकाणि प्राप्तम्
मुख्यमन्त्रिणा समीक्षा-उपवेशने विवरणानि रकटी-कुर्वता ज्ञापितं यत् राज्ये खनन-गतिविधिभिः आयमाने आय-राशौ महती वृद्धिः अभवत्। वित्तवर्षे २०२१-२२ मध्ये मुख्य-लघु-खनिजेभ्यः प्रदेशाय २०० कोटिरूप्यकाणां राजस्वं प्राप्तम् आसीत्। तत्रैव, अधुना २०२५-२६ वर्षस्य कृते एतद् अङ्कं वर्धित्वा ३४० कोटिरूप्यकाणि यावत् प्राप्तः अस्ति, यत् राज्यस्य अर्थव्यवस्थायाः कृते एकं सकारात्मकं पदम् अस्ति।
प्रतिवेशि-राज्यैः आरोपिते कर-विषये प्रकटीकृता चिन्ता
राजस्वे वृद्धेः अनन्तरम् अपि, मुख्यमन्त्रिणा सीमावर्ती-राज्यानां नीतिषु चिन्ता प्रकटीकृता। तेन प्रोक्तं यत् प्रतिवेशि-राज्यानि पञ्जाब-हरियाणा-उत्तराखण्ड-प्रभृतयः हिमाचलात् गच्छत्सु लघु-खनिजेषु अतिरिक्तं शुल्कम् आरोपितवन्तः। अस्य कारणेन प्रदेशस्य सीमावर्ती-क्षेत्रेभ्यः खनिजानाम् निर्याते न्यूनीकरणं जातं राजस्व-प्राप्तिश्च प्रभाविता अभवत्। मुख्यमंत्री.-महोदयेन अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् एषः विषयः प्रतिवेशि-राज्यैः सह विधिवत्-रूपेण उत्थापनीयः।
केन्द्रसर्वकारात् उत्थापयिष्यते सुधा-प्रस्तरस्य (चूना पत्थर) ‘रॉयल्टी’-विषयः
मुख्यमन्त्रिणा सुक्खू-महोदयेन केन्द्रसर्वकारस्य नीतीनां चर्चां कुर्वन् प्रोक्तं यत् २०१४ वर्षात् केन्द्रसर्वकारेण सुधा-प्रस्तरस्य ‘रॉयल्टी’-दरेषु किमपि संशोधनं न कृतम्। अस्मात् कारणात् राज्यस्य राजस्वे विपरीत-प्रभावः पतन् अस्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् हिमाचलं स्वकीयम् उचितम् अधिकारं प्राप्तुं अस्य विषयस्य केन्द्रसर्वकारस्य सम्मुखे प्रमुखतया उत्थापनं करिष्यति।
पर्यावरण-संरक्षणेन सह भविष्यति वैज्ञानिकं खननम्
मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विकासः पर्यावरण-संरक्षणं च द्वे अपि सह-सह प्रवर्तेताम्। तेन सम्बद्ध-विभागाः निर्दिष्टाः यत् प्रदेशे खनिजानां दोहनं वैज्ञानिक-पर्यावरणानुकूल-विधिना एव सुनिश्चितं क्रियेत। प्राकृतिक-संसाधनानां दोहनं केवलं निर्धारित-नियमानां मानकानां च अनुरूपं भवेत्। तेन उक्तं यत् हिमाचलस्य पारिस्थैतिकी अतीव कोमला अस्ति, अतः नदीनां, उपनदीनां, वनानां, प्राकृतिक-धरोहराणां च कस्यापि प्रकारस्य क्षतिः न भवेत्।
अवैध-खनने ‘जीरो-टॉलरैंस’ निरन्तर-निरीक्षणस्य च दत्ताः निर्देशाः
अवैध-खनने कठोरं पक्षं धरन् मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् नियमानां उल्लङ्घनं कुर्वताम् विरुद्धं कठोर-वैधानिकी-कार्याविधि: प्रवर्तितव्या। तेन प्रोक्तं यत् खननं केवलं सर्वकारेण चिह्नितेषु क्षेत्रेषु एव करणीयम्। सम्बद्धाः संस्था: (Agencies) नियमित-रूपेण निरीक्षणं कुर्युः गतिविधीनां निरन्तरं ध्यानं च सुनिश्चितं कुर्युः, येन पर्यावरणाय कापि क्षतिः न भवेत्।
