कर्मचारिणां वरिष्ठता-प्रकरणे हिमाचल-सर्वकाराय सर्वोच्च-न्यायालयात् प्रत्याघात:, विशेष-अनुमति-याचिका (SLP) निरस्ता
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला ।
सर्वोच्च-न्यायालयेन हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयस्य तं निर्णयं स्थिरीकृतम् यस्मिन् राज्यसर्वकारस्य पक्षतः २०२४ तमे वर्षे पारितं ‘हिमाचलप्रदेश-सरकारी-कर्मचारी (भर्ती-सेवा-शर्ताः) अधिनियमम्’ पूर्णतया अस्वीकृत्य निरस्तं कृतम् आसीत्। सर्वोच्च-न्यायालयस्य न्यायाधीशस्य विक्रमनाथस्य न्यायाधीशस्य संदीपमेहतायाश्च खण्डपीठेन स्पष्टीकृतं यत् सा उच्चन्यायालयस्य निर्णये हस्तक्षेपं कर्तुं न इच्छति। यद्यपि, राज्यसर्वकारस्य पक्षतः उपस्थितस्य महाधिवक्तुः अनुरोधे सर्वोच्च-न्यायालयेन साहाय्यतां यच्छता उच्चन्यायालयस्य आदेशानाम् अनुपालनाय ४ मासानाम् अतिरिक्तः समयः प्रदत्तम्। शीर्ष-न्यायालयस्य अस्य निर्णयस्य परं प्रदेशसर्वकाराय अधुना सर्वथा कर्मचारिणां वरिष्ठता, अवशिष्टांश; तथा च आर्थिक-लाभाः प्रसारणीयाः भविष्यन्ति।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य विवेकसिंहठाकुरस्य न्यायाधीशस्य रोमेशवर्मणश्च खण्डपीठेन २५ अप्रैल २०२६ दिनाङ्के राज्यसर्वकारस्य एतं अधिनियमम् असंवैधानिकं घोषयित्वा पूर्णतया निरस्तं कृतम् आसीत्। उच्चन्यायालयस्य अस्य निर्णयस्य विरुद्धं प्रदेशसर्वकारेण सर्वोच्च-न्यायालये एस.एल.पी. (SLP) पञ्जीकृता आसीत्। परन्तु ततः अपि प्रदेशसर्वकाराय कापि साहाय्यता न प्राप्ता। हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालये कर्मचारिभिः सम्बद्धाः सहस्रशः विषयाः (मामले) प्रतिदिनं श्रवणाय लगन्ति। हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयः अस्य नियमस्य आधारे कर्मचारिभ्यः दीयमानान् लाभान् प्रत्याहर्तुं, वरिष्ठतां हर्तुं न्यूनतां वा कर्तुं सम्बद्धान् सर्वान् सर्वकारीय-निर्णयान् अस्वीकृति-पत्राणि च निरस्तवान्।
उच्चन्यायालयेन सक्षमेभ्यः अधिकारिभ्यः ३ मासाभ्यन्तरे सेवा-लाभान् प्रदातुं दत्तः आदेशः
उच्चन्यायालयेन सक्षमेभ्यः अधिकारिभ्यः आदेशः दत्तः आसीत् यत् ते न्यायिक-निर्णयानां संवैधानिक-प्रावधानानां च अन्तर्गतं पात्रेभ्यः कर्मचारिभ्यः ३ मासाभ्यन्तरे तेषां सेवा-लाभान् प्रयच्छन्तु। उच्चन्यायालयेन स्वकीये ऐतिहासिक-निर्णये स्पष्टीकृतं यत् राज्य-विधानमण्डलस्य पार्श्वे न्यायालयैः दत्तान् निर्णयान् परिवर्तयितुं प्रभावहीनान् वा विधातुं कश्चिद् अधिकारः नास्ति। उच्चन्यायालयः एतं नियमं शक्तीनाम् पृथक्कीकरणस्य, नियमस्य शासनस्य तथा च संविधानस्य १४ १६ च अनुच्छेदयोः (समानतायाः अधिकारः) उल्लङ्घनं मेने। न्यायालयेन टिप्पणीं कुर्वता प्रोक्तं यत् सर्वकारेण न्यायालयानाम् ऐतिहासिक-निर्णयान् (यथा ताज-मोहम्मद-प्रकरणम्) प्रभावहीनान् विधातुं नियमं रचयित्वा न्यायिक-शक्तिषु अतिक्रमणं कृतम्।
संविधानस्य ३०९ अनुच्छेदाय राज्यं लोकसेवानां नियमान् रचयितुं शक्तिं यच्छति, परन्तु तादृशं किमपि नियमं रचयितुं अनुमतिं न यच्छति यत् संवैधानिक-संरचनायाः न्यायिक-आदेशानां च विपरीतं भवेत्। उच्चन्यायालयेन रेखाङ्कितं यत् राज्यसर्वकारेण १२ दिसम्बर २००३ दिनाङ्कात् पूर्वं नियुक्तेभ्यः अनुबन्ध-कर्मचारिभ्यः न्यायालयस्य आदेशानाम् अन्तर्गतं लाभाः दत्ताः, यदा च १२ दिसम्बर २००३ दिनाङ्कात् परं आर-एण्ड-पी (R&P) नियमानाम् अन्तर्गतं पूर्ण-पारदर्शक-प्रक्रियया चिह्नितेभ्यः कर्मचारिभ्यः लाभेभ्यः वञ्चितं कर्तुं प्रयासः कृतः। एषा द्विमुखी नीतिः १४ अनुच्छेदस्य प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् ऐच्छिकं च पदम् अस्ति।
