NRC Meeting Faridabad – हिमाचलप्रदेशः चण्डीगढे ७.१९% भागं प्राप्नुयात् इति मुख्यमंत्री सुक्खुः सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य उल्लेखं कृत्वा अमितशाहेन सह विषयमुत्थापितवान्।
हिमसंस्कृतवार्ता:- कार्यालयीय: प्रतिनिधि:।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः स्पष्टतया उक्तवान् यत् पञ्जाबपुनर्गठनविधानम्, १९६६ इत्यस्य अन्तर्गतं हिमाचलप्रदेशाय चण्डीगढे भूमिषु सम्पत्तिषु च ७.१९% भागः अवश्यमेव प्राप्तव्यः। एषः अस्माकं वैधानिकः अधिकारः अस्ति। सः २०११ तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अपि उल्लेखं कृतवान्, यस्मिन् हिमाचलप्रदेशस्य जनसंख्यानुपातस्य आधारेण समग्रपञ्जाबप्रदेशे ७.१९% भागः न्याय्यतया प्रदत्तः।
सः आग्रहं कृतवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण अग्रिमस्य उत्तरक्षेत्रपरिषदः सत्रस्य कार्यसूचौ एतत् विषयं समावेशयित्वा समाधानं सुनिश्चितं करणीयम्। फरीदाबादनगरे आयोजिते उत्तराञ्चलपरिषदः (एनजेडसी) ३२ तमे सत्रे मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः हिमाचलप्रदेशस्य हितसम्बद्धान् महत्त्वपूर्णान् विषयान् दृढतया उत्थापितवान्।
एते महत्त्वपूर्णा: आग्रहा: अमितशाहस्य समक्षमुपस्थापिता:
केन्द्रीयगृहसहकारितामन्त्री अमितशाहस्य अध्यक्षतायां आयोजितायां सभायां चण्डीगढे हिमाचलस्य वैधानिकभागात् आरभ्य बीबीएमबी- अवशिष्टांशम्, आपदाश्रमविनियमाः, सीमाविवादाः, वायुसंपर्कविस्तारपर्यन्तं च अनेकाः प्रमुखाः याचना: दृढतया प्रस्तुताः। अस्मिन् सत्रे उत्तरराज्यानां, केन्द्रीयक्षेत्राणां च मुख्यमन्त्रिणः, उपराज्यपालाः, वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। मुख्यमन्त्री सुक्खुः अवदत् यत् हिमाचलः हिमालयः च देशस्य पर्यावरणसंरक्षणस्य मेरुदण्डः अस्ति, अतः केन्द्रसर्वकारेण तेषां संरक्षणे विकासे च प्राथमिकता दातव्या।
बीबीएमबी इत्यस्मिन् स्थायीसदस्यतायाः ५०% स्वत्वशुल्कस्य पक्षमुपस्थापितम्
बीबीएमबी-सङ्घस्य हिमाचलस्य स्थायीसदस्यता अत्यावश्यकी अस्ति, यतः राज्यस्य विद्युत्परियोजना: तस्य प्रमुखस्तम्भाः सन्ति। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयानुसारं बीबीएमबी इत्यस्मात् लम्बितदेयकानां तत्कालं मुक्तिं कर्तुं मुख्यमन्त्री अपि आग्रहं कृतवान्। केन्द्रीय- प्रबन्धित- परियोजनासु १२% मुक्तविद्युत्- स्वत्वशुल्कं, येषां परियोजनानां व्ययः भरणं अभवत्, तेषु ५०% स्वत्वशुल्कस्य च कार्यान्वयनस्य अपि उपस्थापनम् अकरोत्।
४० वर्षपुरातना: केन्द्रीयपरियोजना: हिमाचलं प्रति प्रत्यर्पणीया:
४० वर्षपुरातना: सर्वा: जलविद्युत्परियोजना: पुनः राज्ये स्थानान्तरितव्या:। किशाऊ- रेणुका- जलबन्ध-परियोजनानां विद्युत्-घटकस्य कृते शत- प्रतिशत-केन्द्रीय-वित्तपोषणस्य, समाप्तेः अनन्तरं हिमाचल- उत्तराखण्डयोः मध्ये ५०-५० प्रतिशतं विद्युत्-वितरणस्य च आग्रहं कृतवान्।
पोस्को- अधिनियमस्य मादकद्रव्यनिवारणस्य दृढ़प्रवर्तनस्य च सूचना
चिट्टा इत्यादीनां हानिकारकाणां मादकद्रव्याणां विरुद्धं हिमाचले त्रिमासात्मकं प्रमुखम् अभियानं प्रचलति। राज्यं विधानप्रवर्तनेन सह पुनर्वासं चिकित्सां च समानरूपेण केन्द्रीक्रियते। सः पोक्सो- प्रकरणेषु शून्यसहिष्णुतानीते: अपि बलं दत्तवान्।
राजस्वहानिक्षतिपूर्तिं कर्तुं विशेषकार्यदलस्य आग्रहः
जीएसटी- क्षतिपूर्तिसमाप्तेः अनन्तरम् अपि हिमाचलस्य ₹९,४७८ कोटिरूप्यकाणां राजस्वहानिः अभवत्, यस्याः क्षतिपूर्तिः अद्यापि न कृता। एतस्य हाने: क्षतिपूर्तिं कर्तुं विशेषकार्यदलस्य निर्माणं कर्तुं सः आग्रहं कृतवान्।
