PM Modi Himachal Visit – मुख्यमंत्री सुक्खुः प्रधानमन्त्रिण: समक्षं वननियमेषु संशोधनस्य विषयमुत्थापितवान्
१५०० कोटिरूप्यकाणां सहायताविषये अपि उक्तवान्
हिमसंस्कृतवार्ता: – काङ्गड़ा।
हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंह सुक्खुः अवदत् यत् देशस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इत्यनेन आपदाग्रस्तानां जनानां कृते तत्कालं आपदाश्रयार्थं १५०० कोटिरूप्यकाणां पुटकं घोषितम्। राज्यसर्वकारः प्रतीक्षां करिष्यति यत् एतत् १५०० कोटिरूप्यकाणि प्रधानमन्त्रिणा विशेषाश्रयेण मुक्तानि भविष्यति वा योजना आधारितबजटस्य अनुसारं एषा राशिः प्राप्ता भविष्यति।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां उच्चस्तरीयसभायाः अनन्तरं गग्गले पत्रकारैः सह वार्तालापं कुर्वन् आसीत्। अस्मिन् अवसरे सः अवदत् यत् वयं देशस्य प्रधानमन्त्रिणे राज्यस्य वास्तविकस्थितिं ज्ञापितवन्तः।
यदि हिमाचलस्य जनानां पुनर्वासः करणीयः तर्हि वननियमेषु संशोधनं कर्तव्यं भविष्यति इति तस्मै उक्तम् अस्ति। हिमाचलप्रदेशस्य ६८ प्रतिशतं भूमिः वनभूमिनाम्ना पञ्जीकृता अस्ति । १९५० तमे वर्षे कृतस्य अधिनियमस्य अन्तर्गतं सर्वासु अपशिष्टभूमिषु वनभूमिः इति स्थितिः दत्ता अस्ति, यत् सम्यक् नास्ति ।
यदि अहं मुख्यमन्त्रीरूपेण आपदाग्रस्तपरिवाराय एकबीघा भूमिं दातुम् इच्छामि तर्हि तत् कर्तुं न शक्नोमि। न केवलं मुख्यमन्त्री, केन्द्रीयमन्त्री अपि तत् कर्तुं न शक्नोति। अतः विधानस्य संशोधनं कर्तव्यं भविष्यति। वनभूमिषु आपदाग्रस्तजनानाम् कृते न्यूनातिन्यूनम् एकबीघा भूमिं दातव्या इति प्रस्तुतिः कृता अस्ति।
क्षते: आकङ्क्षा १० सहस्रकोटिपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति
प्रधानमन्त्रिणः विशेषाश्रयसंकुलम् अपि वयं याचितवन्तः। अस्माकं प्रारम्भिकं अनुमानं ५००० कोटिरूप्यकाणां हानिः, दशसहस्रकोटिपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति। यदि आपदा-उपहार-वित्तीय-साहाय्यं तत्क्षणं न प्राप्य द्वि-त्रि-वर्षेभ्यः परं प्राप्यते तर्हि तत् निरर्थकं भवति ।
आपदातः मृत्योः प्रमाणपत्रं करणं सुलभं भवेत्
प्रधानमन्त्रिणा अस्माकं विषयः गम्भीरतापूर्वकं गृहीतः। वयं अकथयाम यत् मृत्युप्रमाणपत्रं निर्मातुं सप्तवर्षं भवति। यदि कश्चित् आपदि मृतः अस्ति तर्हि तस्य मृत्युप्रमाणपत्रं निर्मातुं बहुवर्षं भवति, यदि वयं मृत्योः सन्दर्भे चतुर्लक्षं साहाय्यं कर्तुम् इच्छामः तर्हि कर्तुं न शक्नुमः। अस्मिन् संशोधनस्य आग्रहं कृतवन्तः। नद्यः खनने, खनने च केचन प्रशासनिकदोषाः अभवन् । प्रधानमन्त्रिणा तत्कालं १५०० कोटिरूप्यकाणां आश्रयस्य आश्वासनं दत्तम्।
वनाधिकारनियमेषु संशोधनम् आवश्यकम्
प्रधानमन्त्री आपदाकारणात् राज्यस्य दुर्गतिम् अपश्यत् । प्रधानमन्त्री हिमाचलं हिमाचलप्रदेशस्य भाजपाप्रभारी-समयात् इति जानाति। एकहोरापर्यन्तं उपस्थापनं दत्तम् । वनाधिकारनियमेषु संशोधनं कर्तव्यं भवति, तत् अतीव महत्त्वपूर्णम्। एतत् विना वयं किमपि उपशमं दातुं न शक्नुमः। आन्तर्भौमिक-आधारेण मार्गाः निर्मातव्याः। वैकल्पिकमार्गाणां विषये चिन्तनीयम्। काङ्गड़ा-मनाल्यो: कृते आन्तर्भौममार्गस्य निर्माणं करणीयम्। केचन नियमाः परिवर्तयितव्याः सन्ति। तान् परिवर्तयितुं मया प्रधानमन्त्रिणः समक्षं मम भावः स्थापितः। तेन आश्वासनं दत्तम्।
हिमाचलसर्वकारः नियताश्रयसंकुलं दास्यति
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचलसर्वकारेण राज्यस्य आपदापीडितानां जनानां कृते आपदाश्रयसंकुलं दातुं आरब्धम्। आपदापीडिताः तत् प्राप्नुयुः। अस्मिन् प्रत्येकं आपदापीडितस्य गृहनिर्माणार्थं ७ लक्षरूप्यकाणि, पात्रक्रयणार्थं गोमहिषमेषबकयोः कृते ७० सहस्ररूप्यकाणि धनं च दीयते।
येषां गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि सन्ति तेषां कृते वयं एकलक्षरूप्यकाणि दास्यामः। वयं हिमाचलस्य जनानां कृते अस्माकं आपदानिवारणं दत्तवन्तः। अधुना वयं प्रधानमन्त्रिणः तत्कालं १५०० कोटिरूप्यकाणां आश्रयसंकुलस्य प्रतीक्षां करिष्यामः यत् एतत् विशेषाश्रयं वा योजना आधारितं संकुलं राज्यसर्वकाराय दीयते।
