डॉ. अम्बेदकरस्य दूरदृष्ट्या संस्कृतं भारतस्य सांस्कृतिकैक्यस्य सेतुभाषा

डॉ. अम्बेदकरस्य दूरदृष्ट्या संस्कृतं भारतस्य सांस्कृतिकैक्यस्य सेतुभाषा

प्राक्कथनम्
संस्कृतभाषा भारतीयसभ्यताया आत्मा, ऋषीणां वाणी चास्ति। सा केवलं सम्प्रेषणस्य साधनं न, अपि तु तस्य परमगूढज्ञानस्य संवाहिका वर्तते या वेदानाम्, उपनिषदानाम्, दर्शनशास्त्रस्य, काव्यस्य, नाट्यस्य, गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, चिकित्साशास्त्रस्य च विविधानां विद्याविशेषाणां जन्मदात्री अस्ति। संस्कृतभाषा न केवलं देवत्वानूभुते: साधनभूता, अपि तु सा मानवबुद्धेः पराकाष्ठा तर्कनिष्ठानुशासनयोश्च प्रतीकभूता विद्यते। एषा भाषा भारतस्य सांस्कृतिकैक्यस्य सूत्ररूपा, या विविधजनजाति- भाषाभेद- प्रादेशिकवैविध्यं च एकेनैव सांस्कृतिकसूत्रेण संबध्नाति। स्वातन्त्र्यप्राप्त्यानन्तरं यदा भारतीयसंविधानसभायां राष्ट्रस्य राजभाषा– निर्णयसम्बन्धिनी चर्चा प्रचलिता, तदा नानाविधानां वैचारिकप्रवृत्तीनां, भाषासम्बद्धाकाङ्क्षाणां, राजनीतिक- समीकृतीनां च मध्यतः एकः अद्भुतः प्रस्तावः प्रकाशितोऽभवत्। एकादशे दिनाङ्के सितम्बरमासस्य १९४९ तमस्य वर्षस्य संविधानसभायाः अधिवेशने डॉ. भीमरावरामजी आम्बेडकरमहाभागेन सह षोडशसदस्यैः संयुक्ततया कश्चन संशोधनप्रस्तावः समर्पितः, यस्मिन् संस्कृतभाषां भारतीयगणराज्यस्य राजभाषारूपेण स्थापयितुं प्रस्तावितम्। एषा घटना इतिहासस्य वाङ्मये मौनक्रान्तिरूपेण अङ्किता, यस्याः अधुना पुनःस्मरणस्यावश्यकता वर्तते। सः प्रस्तावः तस्मिन्काले समुत्थितः यदा राजभाषामधिकृत्य हिन्दी- आङ्ग्लभाषयोर्मध्ये तीव्रः वितर्क: चलति स्म। तादृशे संकटे संस्कृतभाषायाः प्रस्तुति: केवलं भाषातटस्थतायाः चिह्नं न, अपि तु तस्य गाम्भीर्यचेतनायाः प्रकाशः, यत्र भारतस्य आत्मा यदि कस्यांश्चिद्भाषायाम् अत्युत्कृष्टेन रूपेण प्रकाशयितुं शक्यते, तर्हि सा संस्कृतभाषैव। डॉ. आंबेडकरमहाभागस्य प्रस्तावेऽस्मिन् समावेशनम् इदं सिद्धं करोति यत् संस्कृतभाषा कस्यचित् वर्गविशेषस्य स्वामित्ववस्तुर्नासीत्, अपि तु सा भारतस्य प्रत्येकनागरिकस्य सामूहिकं सांस्कृतिकं सम्पत्तिः आसीत्। अम्बेदकरमहाभागः स्वयम्‌ बौद्धदर्शनस्य गहनाध्ययनकर्ता आसीत्, तेन संस्कृतभाषया एव अनेकेषां प्राचीनग्रन्थानां सूक्ष्मं मननं कृतम्। तस्य संस्कृतं प्रति एषा समर्थनाभिव्यक्तिः स्पष्टं दर्शयति यत् सामाजिकन्याय- सांस्कृतिकगौरवश्च परस्परविरोधिनौ न, अपि तु उभौ एव पूरकौ अन्योन्याश्रितौ च वर्तेते। अद्य यदा भारतदेशः पुनः स्वस्य प्राचीनज्ञानस्रोतोन्मुखो दृश्यते, योग- आयुर्वेद- न्याय- दर्शनानां च वैश्विकनेतृत्वस्य मानकानां पुनर्प्रतिष्ठां च कर्तुं चेष्टारतो वर्तते- तर्हि एष प्रश्नः स्वाभाविकतया आगच्छति यत् किं वयं तस्य ऐतिहासिकसंशोधनस्य भावनां सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः? किं वयं संस्कृतभाषां केवलम् अतीतभाषा इति स्वीकृत्य तस्या: वर्तमानं भविष्यञ्च विमुखीकर्तुं शक्नुमः?
संस्कृतभाषायाः राजभाषारूपेण उद्घोषणं केवलं भाषासम्बन्धी निर्णयः नासीत्- एषः तु सांस्कृतिकपुनर्जागरणस्य महाघोषणैव आसीत्। सः उद्घोषः अद्यापि तावत् प्रासङ्गिकः एव यथासौ स्वतंत्रस्य भारतस्य आद्यदिनेषु आसीत्।

ऐतिहासिकपृष्ठभूमिः–
संविधानसभायां संस्कृतभाषायाः राजभाषात्वप्रस्तावः डॉ. आंबेडकरस्य दृष्टिकोणः डॉ. भीमरावरामजी आंबेडकरः, य: संविधानसभायां विधिमन्त्रिणः रूपेण कार्यरतः आसीत्, सः भारतस्य राजभाषारूपेण संस्कृतभाषायाः समर्थनं कृतवान्। तस्य मतम् आसीत् यत् संस्कृतभाषा एव एका भाषा अस्ति या भारतस्य सांस्कृतिकैक्यं सुदृढं कर्तुं समर्था। तेन स्पष्टरूपेण उक्तं- “संस्कृतभाषा यदि राजभाषारूपेण स्वीक्रियते तर्हि समस्या का?” संविधानसभायां दशमे सितम्बरमासे १९४९ तमे वर्षे डॉ॰ एन. गोपालस्वामि अयंगारनाम्ना सदस्येन यदा संस्कृतभाषायाः राजभाषारूपेण घोषणायाः प्रस्तावः समर्पितः, तदा डॉ. आम्बेडकरमहाभागेन तस्य समर्थनं कृतम्। एतत् समर्थनं तस्मिन्काले अतीव महत्वपूर्णम् आसीत्, यतः डॉ॰ आम्बेडकरः स्वस्य सम्पूर्णजीवने ब्राह्मणवादविधान- वर्णाश्रमव्यवस्थयोः खण्डनं कुर्वन् आसीत्। तथापि, या संस्कृतभाषा परम्परायां ब्राह्मणानां भाषा इत्येव स्वीक्रियते स्म, तस्या एव पक्षे तस्य स्थितिः धृतिः च, तस्य गम्भीरविचारशीलतायाः व्यापकदृष्टेः च प्रत्यक्षं प्रमाणम् अस्ति।

संस्कृतभाषायाः चयनम्- तटस्थताया संकेतः
डॉ. आम्बेडकरमहाभागस्य दृष्टौ भाषा केवलं संप्रेषणस्य साधनं नासीत्, अपि तु सा एका सत्ताशक्तिः, ज्ञानप्रवाहः, सांस्कृतिकपुनर्निर्माणस्य सशक्तोपकरणं चेति। हिन्दीभाषा, या उत्तरभारतीयबहुजनसमाजस्य भाषा आसीत्, तस्या: चयनात् दक्षिणभारते अहिन्दीभाषीप्रदेशेषु च असंतोषस्य सम्भावना आसीत्। उर्दूभाषा अपि, मुस्लिमजनसमुदायेन सह सांस्कृतिकतया सम्बद्धा इति गण्यते स्म। अतः राजभाषायाः चयनं भारतविभाजनानन्तरम् एकः संवेदनशीलविषयत्वेन प्रकटितम् आसीत्। एतादृशसन्दर्भे संस्कृतभाषायाः चयनं तु तटस्थ- ऐतिहासिक- सांस्कृतिकदृष्टिभिः सर्वैः स्वीकर्तुं योग्यः विकल्पः आसीत्, या सर्वेषां समुदायानां मध्ये समतां रक्षितुं विकल्परूपेण समर्था आसीत्।

प्रस्तावकः च समर्थकाः सदस्याः
भारतीयसंविधानसभायां संस्कृतभाषायाः राजभाषारूपेण घोषणायाः कृते संशोधनरूपप्रस्तावः पण्डितलक्ष्मीकान्तमैत्रेन (पश्चिमबङ्गराज्यतः) समर्पितः आसीत्। अस्य प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वन्तः अन्ये अपि षोडश सदस्याः आसन्, यत्र प्रमुखरूपेण डॉ. आंबेडकरः, टी. टी. कृष्णमाचारी (मद्रासतः), नजीरुद्दीन अहमदः (बङ्गालतः), कुलधरचलिहा च (असमराज्यतः) समाविष्टाः आसन्।

प्रस्तावस्य सारः
प्रस्तावेऽस्मिन् एषा भावना व्यक्ता आसीत् यत् भारतस्य राजभाषा संस्कृतभाषा एव भविष्यति। प्रारम्भिकदशपञ्चवर्षकालपर्यन्तं तु आङ्ग्लभाषाया उपयोगः अनुवर्तमानः स्यात्। ततः परं संस्कृतभाषा सम्पूर्णतया राजभाषारूपेण स्वीकरणीया इति निश्चयः कृतः। यद्यपि केचन एतादृशं भ्रान्तिमतं वहन्ति यत्- “संस्कृतं मृतभाषा अस्ति, सा संप्रेषणाय योग्यं माध्यमं नास्ति।” किन्तु डॉ. आंबेडकरमहाभागस्य दृष्टिः तस्मात् अतीव सूक्ष्मा, वैज्ञानिक: चासीत्।
तेन उक्तं- “संस्कृतं भारतस्य समृद्धसांस्कृतिकपरम्परायाः मूलाधारः अस्ति।”सा तु केवलं धर्मग्रन्थानाम् अधिष्ठानभूता नास्ति, अपि तु गणितशास्त्रस्य, खगोलविज्ञानस्य, चिकित्साशास्त्रस्य, राजनीतिशास्त्रस्य च प्राचीनतमग्रन्थाः अपि संस्कृते एव लब्धाः।
डॉ. आंबेडकरमहोदयः एतदपि सूक्ष्मतया अवगच्छन् आसीत् यत्- यदि भारतदेशः स्वस्य प्राचीनताया आधुनिकतायाः च संगमं साधयितुम् इच्छति, तर्हि तेन स्वस्य ज्ञानपरम्परायाः मूलस्रोतस्वरूपा संस्कृतभाषा, पुनः आलम्बनीया एव।

वादविवादः, चिन्तनं च-
द्वादशतः चतुर्दशदिनाङ्कपर्यन्तं सितम्बरमासस्य १९४९ तमे वर्षे संविधानसभायां भाषासम्बन्धिनी दीर्घा, गभीराश्च चर्चाः सम्पन्नाः। अस्मिन् सन्दर्भे अनेके सदस्याः संस्कृतभाषायाः पक्षे स्वकीयाभिमतान् प्रकटितवन्तः।
श्यामाप्रसादमुखर्जीमहोदयः अवदत्- “संस्कृतम् अस्माकं मातृभाषा अस्ति, तस्याः स्वीकृतिः अस्माभिः कर्तव्या।” कुलधरचलिहामहोदयः उक्तवान्- “संस्कृतभाषा समग्रे भारतवर्षे व्याप्ता विद्यमाना च। यत् किंचित् प्रयत्नं कुर्वन्तु, किन्तु संस्कृतात् मोचनं संभवम् न।” यद्यपि एष प्रस्तावः, यः संस्कृतभाषां राजभाषारूपेण स्थापयितुम् उद्दिश्य प्रस्तुतः, संविधानसभायां अस्वीकृतः, तथापि सः भारतस्य सांस्कृतिकैक्यस्य भाषासमरसतायाः च दिशि एकः महत्वपूर्णः प्रयासः आसीत्। डॉ. आंबेडकर महोदयेन अन्यैः च माननीयसदस्यैः सह कृतः एष प्रयत्नः अद्यापि भारतीयभाषिके इतिहासे एकः प्रेरणादायकः अध्यायः इति स्मरणीयः।

ऐतिहासिकदृष्ट्या भाषानीति-वैचारिकमंथनम्-
स्वातन्त्र्योत्तरस्य भारतस्य संविधाननिर्माणकाले, सर्वेषां क्लिष्ट-विवादग्रस्तविषयाणां मध्ये क्लिष्टः विषय आसीत्- राजभाषानिर्णयः। अस्मिन् चर्चासत्रे तिस्रः प्रमुखाः धाराः प्रकटिताः-
हिन्दीसमर्थकवर्गः- हिन्दीभाषां जनसामान्यस्य भाषा इति स्वीकृत्य, तां राजभाषारूपेण स्वीकर्तुं प्रबलाग्रह आसीत्। एष वर्गः मुख्यतः उत्तरभारतस्य प्रतिनिधिनाम् आसीत्।
आङ्ग्लसमर्थकवर्गः- आङ्ग्लभाषां प्रशासनस्य च आधुनिकशिक्षायाः च मुख्यं साधनं इति मन्यन्तः, तस्याः स्थायीराजभाषारूपेण स्थापनेन पक्षपातम् अकुर्वन्। अस्मिन् वर्गे दक्षिणभारतस्य, पूर्वोत्तरस्य नगरीयप्रदेशानां च प्रतिनिधयः प्रमुखतः आसन्।
संस्कृतसमर्थकवर्गः- संस्कृतं तटस्थम्, प्राचीनम्, समावेशशीलं च भाषा इति स्वीकृत्य, तां राजभाषारूपेण स्थापयितुं प्रस्तावः समर्पितः। एषः वर्गः संख्यादृष्ट्या लघु, किन्तु उच्चादर्शैः प्रेरितः आसीत्। अस्मिन् वर्गे डॉ. आंबेडकरः कतिपय दक्षिणभारतीयसदस्याः चापि सम्मिलिताः आसन्।

दक्षिणभारतीयदृष्टिकोणः- संस्कृतं राजभाषारूपेण स्वीकर्तुं यः प्रस्तावः संविधानसभायां समर्पितः, तस्य समर्थनं विशेषतया दक्षिणभारतीयैः अहिन्दीभाषाभाषिभिः सदस्यैः समर्पितम्। कारणं स्पष्टम्- हिन्दीभाषायाः आरोपणस्य आशङ्का। ते संस्कृतभाषां निष्पक्षतायाः, समग्रभारतीयचिन्तनस्य च प्रतीकरूपेण दृष्ट्वा अनुमोदितवन्तः। अयम् ऐतिहासिकसत्यं विशेषतया उल्लेखनीयम् यत्, ये सदस्याः संस्कृतसमर्थनं कृतवन्तः, ते तमिल- तेलुगु- कन्नड- मलयालमादि- दक्षिणभारतीय- भाषाभाषिणः आसन्।

डॉ. आंबेडकरस्य सांस्कृतिकदृष्टिः
डॉ. भीमराव आंबेडकरः स्वयं बौद्धधर्म- भारतीयदर्शनानां च अध्ययनं संस्कृतग्रन्थानाधारीकृत्य कृतवान्। तस्य विश्वासः आसीत् यत् सामाजिकपरिवर्तन-ज्ञानयोः च लोकतन्त्रीकरणं तदा एव सम्भवं यदा प्राचीनग्रन्थाः जनभाषासु अनूद्यन्ते। किन्तु तस्य तात्पर्यं एतन्नास्ति यत् संस्कृतभाषायाः अवमानना करणीया। सः संस्कृतं भारतीयत्वस्य शुद्धतमं रूपं मन्यते स्म, अत एव तेन एष प्रस्तावः समर्थितः। डॉ. आंबेडकरः यथार्थवादी प्रगतिशीलश्च चिन्तकः आसीत्। न तेन कदापि उक्तं यत् संस्कृतं बलात् आरोप्यताम्। सः तु एतदिच्छति स्म यत् संस्कृतभाषा वैज्ञानिकरूपेण संस्थागतपद्धत्या च विकसितव्या, यथा सा केवलं परम्परायाः भाषा न स्यात्, अपि तु आधुनिकप्रशासनस्य, न्यायस्य, शिक्षायाः च अपि भाषा भवेत्। तस्य दृष्ट्यां भाषा केवलं संवादस्य साधनं न, अपि तु चेतनायाः वाहकमपि अस्ति। संस्कृतस्य प्रयोगः केवलं सांस्कृतिकपुनरुत्थानस्य सूचकः न स्यात्, किन्तु सः भारतं पश्चिमीबौद्धिक-उपनिवेशवादात् मोचयितुं साधनमपि स्यात्।

भाषा ब्राह्मणवादश्च- किं संस्कृतं केवलं ब्राह्मणानां भाषा अस्ति?
संस्कृतभाषायाः समर्थनं कृत्वा आंबेडकरस्य ब्राह्मणवादविरोधेन सह विरोधाभासः अस्ति इति केचन विद्वांसः तर्कम् अकुर्वन्। किन्तु डॉ. आंबेडकरः एतद् भेदं स्पष्टतया अवगच्छत्। स्वयम् तेन उक्तम्- “संस्कृते ब्राह्मणानाम् एकाधिकारः न भविष्यति। यदि सर्वे जाति-वर्णानां जनाः संस्कृतमाचारिष्यन्ति, तर्हि सा एव भाषा मोक्षस्य मार्गः स्यात्।” तस्य दृष्टौ समस्या भाषा न किन्तु तस्याः भाषायाः उपरि स्थितं सांस्कृतिकमाधिपत्यम् आसीत्।

एक: राजनीतिक-सांस्कृतिकोपायः- भारतस्य ऐक्यसाधनाय संस्कृतम्
संविधानसभायां डॉ. आंबेडकरस्य एषा अपि दृष्टिः आसीत् यत् यदि भारतम् उत्तर- दक्षिण- पूर्व- पश्चिमप्रदेशेषु विद्यमानात् भाषावैविध्यात् रक्षितव्यम्, तर्हि एकं तादृशं साधनम् आवश्यकम्- या भाषा सर्वेभ्यः नवीना स्यात्, समानरूपेण पठनीया च। संस्कृतं तादृशी भाषा भवितुं शक्नोति। सा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति, न च कस्यचित् प्रदेशविशेषस्य भाषा इति मान्यते। अतः यदि संस्कृतं राजभाषारूपेण स्वीक्रियेत, तर्हि भाषाजन्यं संघर्षं समाप्तुं शक्येत।
शिक्षा-अनुसन्धान-तन्त्रज्ञानयुगे जागरणम्
यदि डॉ. आंबेडकरस्य दृष्टिं भविष्यदर्शिनीं मन्याम, तर्हि अद्यतनभारतस्य संस्कृतपुनरुत्थाने तस्यैव दार्शनिकदृष्टेः यथार्थं प्रतिबिम्बं दृश्यते। एकविंशतितमे शतके, यत्र जगत् नवोन्मेषे कृत्रिमबुद्ध्याः च क्षेत्रे शीघ्रतया अग्रे सरति, तत्र भारतदेशे संस्कृतभाषा न केवलं परम्परायाः प्रतीकभूता, अपितु भविष्यस्य भाषारूपेण पुनः परिभाष्यते। संस्कृतस्य वैज्ञानिकतत्त्वं, तस्याः व्याकरणनियमस्य सूक्ष्मता, चिरन्तनज्ञानपरम्परायाः आधारत्वं च तां भाषां नूतनयुगे अपि सामर्थ्यवतीं दर्शयन्ति। अतः, एषा भाषा न केवलं स्मृत्याः विषयम्, अपि तु शिक्षायाः, अनुसन्धानस्य, तन्त्रज्ञानस्य च प्रमुखं साधनं भविष्यतीति अवगम्यते।

१. शिक्षा-अनुसन्धानयोः क्षेत्रे नूतनशक्तिः
भारतस्य केन्द्रीयराज्यसर्वकाराभ्यां च संस्कृतभाषायाः शिक्षायाः अनुसन्धानस्य च क्षेत्रेषु पुनर्स्थापनायै अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः च कृताः। अद्य वर्तमानकाले, देशे सर्वत्र संस्कृतभाषा- साहित्य-व्याकरण-दर्शन-आयुर्वेदेत्यादिषु विषयेषु विशेषतया समर्पिता: विश्वविद्यालया: कार्यशीला: सन्ति। तेषु प्रमुखा: सन्ति- केन्द्रीय- संस्कृत- विश्वविद्यालयः, श्रीलालबहादुरशास्त्री- संस्कृतविश्वविद्यालयः, राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम् (तिरुपतिनगरम्), कुमारभास्करवर्म- संस्कृत- पुरातनाध्ययनविश्वविद्यालयः (असमराज्ये)। तथैव गुजरातराज्ये, कर्नाटकराज्ये, केरलराज्ये, राजस्थानराज्ये च संस्कृतमहाविद्यालयाः अनुसन्धानसंस्थानानि च विद्यमानानि सन्ति, यत्र पाठ्यक्रमाधारितं शिक्षणं तु क्रियते, किन्तु तैः सह शास्त्रार्थपरम्परा, अनुसन्धानपरियोजनाः, ग्रन्थरक्षणं, प्रकाशनं च अपि सविशेषं सम्पाद्यते। एते संस्थानानि न केवलं अध्यापनकार्ये, अपितु भारतीयज्ञानपरम्परायाः संवर्धने अपि अग्रगण्यानि भवन्ति।

२. राष्ट्रीयशिक्षानीतिः २०२०- संस्कृतभाषायाः पुनः प्रतिष्ठापनम्
नव्या राष्ट्रीयशिक्षानीतिः २०२० भारतीयभाषासु नवदृष्टिं समर्पयति, यत्र संस्कृतभाषा जीवद्भाषारूपेण पुनः मान्यतां प्राप्तवती। अस्याः नीत्याः आधारेण संस्कृतभाषा प्रारम्भिक-शिक्षातः आरभ्य उच्चशिक्षापर्यन्तं विकल्परूपेण संस्थापिता अस्ति। विविधेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतविभागानां सशक्तीकरणं, नवपाठ्यक्रमाणां समावेशनं, तथा संस्कृतमाध्यमेन विज्ञान-गणितयोः शिक्षणं च विशेषतया प्रोत्साह्यते। एषा नीति संस्कृतभाषायाः केवलं पौराणिकभाषारूपेण न परिचयं करोति, अपि तु आधुनिकसंवादस्य बौद्धिकचिन्तनस्य च भाषा इत्यस्मिन् रूपे संस्थापयति।
३. कृत्रिमबुद्धिमत्ता-युगे संस्कृतभाषायाः नवीनं योगदानम्
अयं कालः कृत्रिमबुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), डेटा विश्लेषणम् (Data Analytics), भाषासंगणनम् च (Computational Linguistics) इत्येषां नूतनप्रविधीनां युगः अस्ति। अस्मिन् प्रौद्योगिकप्रवाहे संस्कृतभाषायाः योगदानं अप्रत्याशितरूपेण महत्वपूर्णम्। संस्कृतभाषायाः व्याकरणस्य संरचना अत्यन्तं शुद्धा, संगतियुक्ता च अस्ति, या संगणकीय-भाषाणां निर्माणाय अतीव उपयुक्ता इति मन्यते।
पाणिनिमुनिना विरचितं ‘अष्टाध्यायी’ नाम व्याकरणं अद्यतनं Natural Language Processing (NLP) तथा Machine Learning इत्यादिषु प्रमुखतया उपयुज्यते। अनेकाः अनुसन्धानपरियोजनाः- संस्कृतकोडिंग- सम्भाषायन्त्राणि (coding interfaces), संस्कृत- संवादचाटबोटाः, भाषावैज्ञानिक- दत्तांशकोशः च- आधुनिकप्रयोगशालासु प्रवर्तमानाः सन्ति। एवं न केवलं संस्कृतं परम्परायाः भाषा, अपि तु प्रौद्योगिकविज्ञानस्य भागिनी इत्यपि प्रमाणं ददाति।
४. संस्कृतभारती– जनचेतनायाः कृते राष्ट्रव्यापी- आन्दोलनम्
संस्कृतभाषायाः जनमानसे पुनःस्थापनाय एकः महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः अस्ति- संस्कृतभारती। एषा राष्ट्रव्यापिनी संस्था यम् उद्देश्यं वहति स अस्ति- संस्कृतस्य ‘जीवन्तसंवादभाषा’रूपेण प्रचारः। ‘वदतु संस्कृतम्’ इत्येतस्य अभियानस्य माध्यमेन ग्रामेषु, नगरेषु, महानगरेषु च संस्कृतभाषायाः स्वाभाविकसंवादपरम्परा पुनः जाग्रता क्रियते। संस्कृतसंभाषणशिबिरैः, शिक्षणोपयोगिपुस्तकैः, ऑनलाइनपाठक्रमैश्च, संस्कृतं प्रति जनमानसे रुचिः, आत्मीयता च उत्पाद्यते। एषः प्रयासः संस्कृतभारत्या आधुनिकभारते सामाजिकपुनरुत्थानस्य श्रेष्ठम् उदाहरणं, यत्र भाषा केवलं विदुषां सम्पत्तिः न, अपि तु जनभाषा भवितुं प्रवृत्ता अस्ति।

भविष्यदृष्टिः- संस्कृतस्य नवोदयाय
संस्कृतभाषायाः पुनरुत्थानं केवलं भाषासम्बद्धं नास्ति, अपि तु एकस्याः सांस्कृतिकचेतनायाः जागरणम् अपि अस्ति। यदा शासनसंस्थाः, शिक्षाविदः, वैज्ञानिकाः, समाजसेविनः च एकत्र सम्भूय, तेषां जीवने पुनः उपयुञ्जन्ति, तदा एषः प्रयासः केवलं भाषायाः प्रयोगः न भवति- अपि तु एकं सांस्कृतिकं नवजागरणम् आरभते।
डॉ. आंबेडकरस्य या राजभाषारूपेण संस्कृतस्य कल्पना आसीत्, सा अद्य AI प्रयोगशालासु, विश्वविद्यालयेषु, विद्यालयेषु च यथार्थतया प्रकटमाना दृश्यते। या भाषा पूर्वं “देववाणी” इति प्रसिद्धा आसीत्, सा अधुना “जनवाणी” रूपेण भारतस्य अतीतम्, वर्तमानम्, भविष्यं च सम्यक् प्रकारेण सम्बध्नाति।

वैश्विक-सन्दर्भे संस्कृतभाषा
जर्मनी- अमेरिका- ऑस्ट्रेलिया-जापान-इत्यादिषु देशेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षा नियमितरूपेण दीयते। तत्रत्येषां विद्यार्थिनां संस्कृताध्ययनस्य प्रति स्पृहाः भारतीयस्य अध्यात्मपरम्परायाः, वैज्ञानिकदृष्टेः च आकर्षणं सूचयन्ति। एवं संस्कृतं केवलं भारतस्य न, अपि तु विश्वस्यापि सांस्कृतिकसम्पदांशभूतम् इति स्पष्टं भवति।

उपसंहारः- संस्कृतं राजभाषा अस्ति?
संस्कृतभाषां राजभाषारूपेण प्रतिष्ठापयितुम् आंबेडकरस्य यः प्रस्तावः आसीत्, स वस्तुतः युगान्तकारी आसीत्। एष न केवलं सांस्कृतिकपुनरुत्थानस्य सूचकः, किन्तु समन्वितस्य, बहुभाषिकस्य राष्ट्रनिर्माणस्य सम्भावनां अपि प्रस्तौति। यदि अद्य भारतं भाषिकविभेदान् परित्यज्य, एकां सार्वदेशिकचेतनायुक्तां राष्ट्रभावनां निर्मातुम् इच्छति, तर्हि डॉ. आंबेडकरस्य एष विस्मृतः प्रस्तावः- संस्कृतस्य राजभाषात्वम्- पुनःगभीरतया विचारणीयः भवति। संविधानसभायां संस्कृतस्य राजभाषारूपेण प्रस्तुतिः अद्वितीयं दृष्टिकोणम् आसीत्, या केवलं राजनीतिकं न, अपि तु भारतीयस्यात्मभावस्य सामूहिकचिन्तनस्यापि अभिव्यक्तिः आसीत्।
एषः प्रस्तावः आसीत् युक्तिपूर्णः, सांस्कृतिकः, समावेशकारी च, यः न केवलं भारतीयभाषानां समत्वं चिन्तयति, अपि तु भारतस्य वैश्विकं स्वरूपम् तस्य मूलमूल्यैः सह सम्बद्धयति। अद्य यदा भारतं वैश्विकमञ्चे सांस्कृतिकं वैचारिकं च नेतृत्त्वं वहति, तदा आवश्यकं भवति यत्- तस्य ऐतिहासिकदृष्टेः पुनःस्मरणं भवेत्। एतद् स्मरणं केवलं भाषायाः न्यायाय न, अपि तु स्वाभिमानाय, सांस्कृतिकस्वावलम्बनाय च।