२०१६ वर्षात् अनुबन्धे नियुक्तेभ्यः टी.जी.टी.-शिक्षकेभ्यः संशोधित-वेतन-लाभः
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला ।
हिमाचलप्रदेशे अनुबन्ध-आधारे नियुक्तानाम् टी.जी.टी.-शिक्षकाणाम् कृते महती साहाय्यता (राहत) प्राप्ता। स्कूल-शिक्षा-निदेशालयेन उच्च-न्यायालयस्य आदेशस्य प्रदेशसर्वकारस्य स्वीकृत्याश्च अनन्तरम् तादृशेभ्यः पात्रेभ्यः टी.जी.टी.-शिक्षकेभ्यः १ जनवरी २०१६ दिनाङ्कात् नियमितेभ्यः जातेभ्यः यावत् संशोधित-वेतनमानस्य लाभं दातुं निर्देशाः प्रसारिताः। निदेशालयेन सम्बद्धानां विद्यालयानां प्रधानाचार्याः अनुबन्ध-अवधेः वेतनं नूतन-संशोधित-वेतनमानस्य आधारेण निश्चितं कर्तुं प्रोक्ताः। एतत् प्रकरणं टी.जी.टी.-आर्ट्स अनिलकुमारः इति सहितेभ्यः अन्येभ्यः तथा च टी.जी.टी. मोहिन्दरसिंह-महोदयात् सम्बद्धाभ्यः उच्च-न्यायालाये प्रस्तुताभ्यः याचिकाभ्यः सम्बद्धम् अस्ति। याचिकाकर्तृभिः प्रार्थना कृता आसीत् यत् तेभ्यः अनुबन्धे नियुक्तेः तिथितः एव संशोधित-वेतनमानस्य अनुसारं वेतनं दीयेत।
उच्च-न्यायालयः सम्बद्धान् अधिकारिणः एतेषु प्रकरणेषु नियमानुकूलम् निर्णयं ग्रहीतुम् निर्देशान् अददात्। निदेशालयस्य आदेशानुसारम् ये टी.जी.टी.-शिक्षकाः २०१२ तः २०१९ वर्षयोः मध्ये अनुबन्धे नियुक्ताः अभवन् अनन्तरं च २०१७ तः २०२२ वर्षयोः मध्ये नियमिताः संजाताः, तेषाम् अनुबन्ध-अवधेः वेतनं संशोधित-वेतनमानस्य आधारेण निश्चितं करिष्यते। अस्मिन् संशोधित-वेतनमानस्य न्यूनतम-वेतनस्य ‘ग्रेड-पे’-इत्यस्य च ६० प्रतिशतं मूल-आधारः मंस्यते। साकमेव संशोधित-वेतन-नियमानाम् अन्तः लभ्यमाना वर्धना अपि योजयिष्यते। यद्यपि एषः लाभः अन्तिम-निर्णयस्य अधीने स्थास्यति। सर्वकारस्य पक्षतः तादृशेषु प्रकरणेषु उच्च-न्यायालयस्य निर्णयानाम् विरुद्धम् ‘एल.पी.ए.’ (LPA) याचिका उपस्थापिता अस्ति। अतः सम्बद्धेभ्यः शिक्षकेभ्यः लिखितं शपथ-पत्रं ग्रहीष्यते यत् यदि भविष्ये अदालतस्य अन्तिम-निर्णयात् परम् तेभ्यः प्राप्ता अतिरिक्ता राशिः अधिका प्राप्स्यते, तर्हि सा राशिः तेभ्यः पुनः ग्रहीतुं शक्ष्यते। सम्बद्धानाम् शिक्षकाणां ‘सर्विस-बुक’-पत्रे अपि अस्य ‘रिकॉर्ड’-पत्रं पञ्जीकृतं करिष्यते। शिक्षा-निदेशालयेन सर्वे सम्बद्धाः उपनिदेशकाः प्रधानाचार्याश्च पात्र-शिक्षकेभ्यः आदेशस्य सूचनां दातुम् आवश्यकीं कार्याचरिणां कर्तुं च निर्दिष्टाः। यदि कस्यापि शिक्षकस्य प्रकरणम् याचिकायां सम्मिश्रित-शिक्षकाणाम् समानं न प्राप्स्यते, तर्हि तस्य प्रकरणं शीघ्रमेव निदेषालयं प्रति पुनः प्रेषणीयम् भविष्यति।
