HP HIGH COURT – द्वितीया पत्नी अपि पारिवारिक-पेंशन-लाभस्य अधिकारिणी, उच्चन्यायालये सर्वकारस्य याचिका निरस्ता
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला ।
हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयेन पारिवारिक-पेंशन विषये एकः महत्त्वपूर्णः निर्णयः प्रदत्तः। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् विशेष-परिस्थितिषु एकस्य सर्वकारीय-कर्मचारिणः द्वितीया पत्नी अपि पारिवारिक-पेंशनं प्राप्तुम् अधिकारिणी वर्तते। मुख्यन्यायाधीशस्य गुरमीतसिंहसन्धावालिया महोदयस्य तथा च न्यायाधीशस्य बिपिनचन्द्रनेगी महोदयस्य खण्डपीठेन राज्यसर्वकारस्य याचिकां निरस्तीकृत्य एकल-न्यायाधीशस्य (Single Judge) तस्य निर्णयस्य पुष्टीकरणं विहितं, यस्मिन् याचिकाकर्त्र्यै उर्मिलादेव्यै पारिवारिक-पेंशनं प्रदातुम् आदेशाः दत्ताः आसन्।
महिलानां वास्तविक-सशक्तीकरणाय तासाम् आर्थिक-आत्मनिर्भरता अनिवार्या – उच्चन्यायालयः
खण्डपीठेन पेंशन-नियमानां केवलं तान्त्रिक-व्याख्या-करणस्य प्रवृत्तौ तीव्रा आपत्तिः प्रकटीकृता। न्यायालयेन प्रोक्तं यत् यदा विषयः पेंशन-सदृशानां सामाजिक-कल्याणकारी-लाभानां भवति, तदा अधिकारिभिः न्यायालयैश्च एकः संवेदनशीलः सकारात्मकश्च दृष्टिकोणः आश्रयणीयः। महिलानां वास्तविक-सशक्तीकरणाय तासाम् आर्थिकरूपेण आत्मनिर्भरता अनिवार्या वर्तते। सर्वोच्चन्यायालयस्य (Supreme Court) ऐतिहासिक-निर्णयानां सन्दर्भं ददता खण्डपीठेन स्पष्टीकृतं यत् ‘हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५’ इत्यस्य अन्तर्गतं यद्यपि प्रथमपत्न्याः जीवनावधौ विहितः द्वितीयविवाहः विधिकरूपेण शून्यः (अवैधः) भवितुं शक्नोति, तथापि एषः अनैतिकः इति वक्तुं न शक्यते।
असहायायाः महिलायाः आश्रयहीनतायाः रक्षणम् एव पारिवारिक-पेंशनस्य मुख्यमुद्देश्यम्
न्यायालयेन स्पष्टशब्देषु कथितं यत् पारिवारिक-पेंशन-प्रदानस्य उद्देश्यं समाजस्य आर्थिकरूपेण दुर्बलस्य आश्रितस्य च जनस्य कृते जीवनवृत्त्याः (गुज़ारा भत्ता) उद्देश्यात् भिन्नं नास्ति। अस्य मुख्यमुद्देश्यं कस्याश्चित् असहायायाः महिलायाः आश्रयहीनतायाः (बेसहारा होने से) रक्षणं वर्तते। न्यायालयेन स्वीकृतं यत् यदि द्वौ पक्षौ सुदीर्घकालं यावत् पति-पत्नी इव एकत्र निवसतः, तर्हि विधिकरूपेण तयोः विवाहस्य वैधतायाः पक्षे एकं दृढम् अनुमानम् उत्पद्यते।
सर्वकारेण एकल-न्यायाधीशस्य निर्णयः आह्वानास्पदः कृतः आसीत्
न्यायालयः अमन्यत यत् अस्मिन् प्रकरणे द्वितीयविवाहात् जाताः पुत्राः अपि अधुना वयस्काः संजाताः, प्रथमपत्न्याश्च कापि सन्ततिः नासीत्, येन कस्यापि अन्यपक्षस्य अधिकाराणां हननं न भवति स्म। उल्लेखनीयं वर्तते यत् राज्यसर्वकारेण एकल-न्यायाधीशस्य तस्य निर्णयस्य कृते आह्वानं (चुनौती) दत्तम् आसीत्, यस्मिन् उर्मिलादेव्याः पक्षे पेंशन-वितरणस्य आदेशः आसीत्।
निश्चितसमये अवशिष्टधनाप्रदाने प्रतिवर्षं षट्प्रतिशतं (6%) व्याजम् अपि दातव्यं भविष्यति
अनेन सह, निश्चित-समयसीमाभ्यन्तरे अवशिष्टधनस्य (बकाया राशि) अप्रदाने सर्वकारेण प्रतिवर्षं षट्प्रतिशतं (६%) दरेण व्याजम् अपि देयं भविष्यति। सर्वकारस्य तर्कः आसीत् यत् कर्मचारिणः द्वितीयविवाहः वर्षे १९८७ मध्ये तस्य प्रथमपत्न्याः (रेशमूदेव्याः) जीवनावधौ अभवत्। अतः, ‘केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम १९७२’ इत्यस्य अन्तर्गतम् अस्य द्वितीयविवाहस्य मान्यता न दातुं शक्यते तस्याः आवेदनस्य निरस्तीकरणं च न्यायसङ्गतम् आसीत्।
