Supreme Court: हिमाचलस्य द्वौ जिलान्यायाधीशौ सर्वोच्चन्यायालयं प्राप्तवन्तौ, कालेजियमचयने प्रश्नाः उत्थापिताः
सर्वोच्चन्यायालयेन उच्चन्यायालयत: उत्तरं याचितम्
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला। सर्वोच्चन्यायालयेन सोमवासरे जिला एवं सत्रन्यायाधीशानां तस्यां याचिकायां उच्चन्यायालयस्य महारजिस्ट्रारपक्षत: प्रतिक्रिया याचिता यस्याम् आरोप: कृत: यत् उच्चन्यायालयेन तेषां योग्यतायाः वरिष्ठतायाः च विचारः न कृतः ।
न्यायाधीशयो: हृषिकेशरायस्य प्रशांतकुमारमिश्रस्य च पीठः द्वयोः जिलान्यायाधीशयोः कृते उपस्थितस्य वरिष्ठाधिवक्तु: अरविन्ददातरस्य तर्कस्य संज्ञानं गृहीतं यत् उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशपदार्थं न्यायिकपदाधिकारिणौ अनुशंसितौ आस्ताम् इति।
चिरागभानुसिंहः अरविन्दमल्होत्रा च आरोपं कृतवन्तौ
अवधेयं वर्तते यत् याचिका चिरागभानुसिंहः, अरविन्दमल्होत्रा च अकुरुताम्, ये सम्प्रति राज्ये क्रमशः बिलासपुर-सोलन-जनपदयोः जिला-सत्र-न्यायाधीशत्वेन कार्यरतौ स्त:। उच्चन्यायालयस्य अधिशासीमण्डलेन अर्थात् कालेजियम -इत्यनेन न्यायाधीशपदार्थं तयो: नाम न विचार्यते इति तौ आरोपितवन्तौ आस्ताम् ।
याचिकाकर्तारौ राज्यस्य वरिष्ठतमः न्यायिकः अधिकारिणौ स्त:
वरिष्ठाधिवक्ता सर्वोच्चन्यायालयस्य ४ जनवरी २०२४ दिनाङ्कस्य कॉलेजियमसंकल्पस्य तदनन्तरं केन्द्रीयकानूनन्यायमन्त्रालयस्य हिमाचलप्रदेश उच्चन्यायालये संचारस्य च उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् एतेषां अनुरूपं याचिकाकर्त्रो: न्यायिकपदाधिकारिणां नामानि सन्ति उच्चन्यायालयस्य कालेजियम इत्यनेन विचारितः अस्ति। दातारः अवदत् यत् याचिकाकर्ता राज्यस्य वरिष्ठतमौ न्यायिकाधिकारिणौ स्त:, तयो: निर्दोषः अभिलेखः च अस्ति।
याचिकायां उच्चन्यायालयस्य अधिशासीमण्डलेन न्यायिकाधिकारिणां चयनप्रक्रियायाः विषये प्रश्नः कृतः यत् उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन पदोन्नतिं प्राप्तुं शक्यते। सर्वोच्चन्यायालयस्य कालेजियमस्य संकल्पे विशेषरूपेण अस्य विषयस्य उल्लेखः कृतः चेदपि तस्य योग्यतायाः वरिष्ठतायाः च अवहेलना कृता इति अपि उक्तम्।
अधिकारिणां नाम्नि पुनर्विचारं कर्तुं आग्रहः
याचिकायां उक्तं यत् उच्चन्यायालयस्य अधिशासीमण्डलेन पुनर्विचाराय त्यो: नाम्नी प्रेषणस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य कालेजियमस्य निर्णयस्य अनन्तरं केन्द्रीयविधिमन्त्री उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशाय पत्रं लिखित्वा याचिकाकर्त्रो: न्यायिकपदाधिकारिणां नाम पुनर्विचारं कर्तुं आग्रहं कृतवान्। उच्चन्यायालयस्य अधिशासीमण्डलेन एतानि न विचार्य अन्येषां न्यायिकपदाधिकारिणां नामविषये विचारः कृतः इति आरोपः कृतः ।
