HP High Court: निर्दलीयविधायकै: उच्चन्यायालयात् आश्रय: न प्राप्त:, त्यागपत्रं स्वीकर्तुं उच्चन्यायालयस्य अस्वीकार:
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
सम्प्रति हिमाचलस्य त्रयः स्वतन्त्राः विधायकाः उच्चन्यायालयात् आश्रयं न प्राप्तवन्तः। उच्चन्यायालयस्य द्विगुणपीठेन बुधवासरे तेषां याचिकायां निर्णयः दत्तः। उच्चन्यायालयेन स्वतन्त्रविधायकानां याचिका निरस्ता, यस्यां तेषां त्यागपत्रं न्यायालयेन एव स्वीकर्तव्यम् इति आग्रहः कृतः आसीत्। उच्चन्यायालयः एतां याचिकां स्वीकर्तुं न शक्नोति इति उक्तवान्। एतत् सभासदस्य अधिकारक्षेत्रम् अस्ति। प्रकरणस्य श्रवणं मुख्यन्यायाधीशः एम. एस. रामचन्द्ररावस्य, न्यायाधीशस्य ज्योत्स्ना रीवाल दुआया: च संभागपीठेन कृतम्। अपरं तु त्यागपत्रस्य स्वीकारविषये न्यायाधीशयोः भिन्नानि मतानि सन्ति, यस्मिन् विषये इदानीं तृतीयन्यायाधीशस्य मतार्थं प्रकरणं निर्दिष्टुं शक्यते एतस्य अनन्तरमेव निर्णयः भविष्यति। उच्चन्यायालयस्य महाधिवक्ता अनुपरत्नेन निर्णयस्य विषये सूचना दत्ता।
सोऽवदत् यत् न्यायालयस्य निर्णयस्य सार्वजनिकीकरणानन्तरं एव अस्मिन् विषये स्थितिः अधिका स्पष्टा भविष्यति इति। सः अवदत् यत् मुख्यन्यायाधीशः एम. एस. रामचन्द्ररावः न्यायाधीशः ज्योत्स्ना रीवाल दुआ च इत्येतयो: स्वतन्त्रविधायकानां त्यागपत्रस्य विषये भिन्नानि मतानि सन्ति, एतादृशी परिस्थितौ अधुना निर्णयः विषयस्य विषये तृतीयन्यायाधीशस्य मतस्य उपरि निर्भरं भवति। अस्य विषये न्यायाधीशः ज्योत्स्ना रीवाल दुआ इत्यस्य मतं आसीत् यत् उच्चन्यायालयः सभापतिं शीघ्रमेव निर्णयं दातुं निर्देशं दातुं शक्नोति, मुख्यन्यायाधीशः एम. एस. रामचन्द्ररावः विधानसभाध्यक्षस्य पदं संवैधानिकम् इति अवदत्। एतादृशे सति उच्चन्यायालयः कथमपि कस्यापि संवैधानिकसंस्थायाः कृते निर्देशं कर्तुं न शक्नोति यत् त्यागपत्रं कथं स्वीकुर्यात् इति। एतादृशे सति यदि प्रकरणं तृतीयन्यायाधीशस्य समीपं गच्छति तर्हि तेन सम्पूर्णं प्रकरणं नवीनतया श्रोतव्यं भविष्यति।
