शिमलाविकासयोजना: ( Shimla Development Plan ) सर्वोच्चन्यायालयस्य शिमलाविकासयोजनायायै हरितसंकेतः, जनाः हरितक्षेत्रेषु कर्तुं शक्नुवन्ति गृहनिर्माणम्
हिमसंस्कृतवार्ता:- कार्यालयीय प्रतिनिधि:।
सर्वोच्चन्यायालयेन गुरुवासरे २२४५० हेक्टेयरभूमौ प्रस्तावितां शिमलाविकासयोजना- २०४१ ( Shimla Development Plan -2041 ) एतस्य कार्यान्वयनाय अनुमतिः दत्ता। पारिस्थितिकीतन्त्रस्य विषये सततं चिन्ताभिः सह सन्तुलितविकासस्य आवश्यकतायां बलं ददाति। यदि योजना कार्यान्वितं भवति तर्हि कतिपयैः नियमै:
सह १७ हरितमेखलासु निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः भविष्यति। योजनायाः उद्देश्यं नगरे निर्माणकार्याणां नियमनं भवति। सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् हिमाचलप्रदेशसर्वकारः २०२३ तमस्य वर्षस्य जूनमासस्य २० दिनाङ्के प्रकाशितस्य विकासयोजनायाः कृते अग्रे गन्तुं शक्नोति। न्यायाधीशः बी. आर. गवई- अरविन्दकुमारयोः पीठिका राष्ट्रिय- हरित- न्यायाधिकरणस्य (एनजीटी) पूर्वादेशान् एकपार्श्वे कृत्वा कथयति यत् राज्यसर्वकाराय तस्य अधिकारस्य च निर्देशं दातुं न्यायाधिकरणस्य अधिकारक्षेत्रात् परम् अस्ति यत् सः कस्यापि विशिष्टरीत्या विकासयोजनां निर्मातुम् अर्हति। यत् क्षेत्रं केवलं कार्यपालिकायाः विधायिकायाः वा क्षेत्रं भवति तस्य विषये कार्यकारिणीं निर्देशं वा परामर्शं वा दातुं न तु वैधानिकं भविष्यति न च उचितं इति पीठिका अवदत्। कार्यपालिकायै, विधायिकायै अधीनस्थविधायिकायै वा अधीनस्थानां नियुक्तानां कार्याणां हर्तुम् अनुमति: न दातुं शक्यते। पीठिका स्वक्रमेण अवदत्, वयं विकासयोजनां दृष्टवन्तः। पर्यावरणीयपारिस्थितिकीपक्षसहितविभिन्नपक्षेषु कृतानां विविधविशेषज्ञसमितीनां प्रतिवेदनानां विचारणानन्तरं विकासयोजना अन्तिमरूपेण निर्धारिता अस्ति। पीठेन उक्तम् यत् वयं स्पष्टं कर्तुम् इच्छामः यत् अस्याः विकासयोजनायाः सूक्ष्मविवरणेषु विचारः न कृतः। परन्तु प्राथमिकदृष्ट्या वयं मन्यामहे यत् पर्यावरणीयपारिस्थितिकीचिन्तानां पालनं सम्बोधनं च कुर्वन् सन्तुलितविकासः सुनिश्चित्य पर्याप्तसुरक्षाः स्थापिताः सन्ति।
विशेषज्ञानां मतं गृहीत्वा निर्मिता सम्पूर्णा योजना
सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत्, नगरनियोजनं, पर्यावरणम् इत्यादयः विविधक्षेत्राणां विशेषज्ञानां मतं गृहीत्वा विकासयोजना अन्तिमरूपेण कृता इति उपेक्षितुं न शक्यते। आक्षेपान् आमन्त्रयित्वा अन्याः सर्वाः प्रक्रियाः सम्पन्नाः कृत्वा विकासयोजना अन्तिमरूपेण निर्धारिता इति अपि उपेक्षितुं न शक्यते। एतादृशे सति योजना निवारयितुं न शक्यते।
यदि कस्यचित् आक्षेपः अस्ति तर्हि आह्वानं कर्तुं शक्यते- सर्वोच्चन्यायालय:
न्यायालयेन एतदपि उक्तं यत् यदि कस्यचित् नागरिकस्य उपालम्भ: भवति यत् कोऽपि प्रावधानम् पर्यावरणस्य वा पारिस्थितिकीशास्त्रस्य वा हानिकारकः अस्ति तर्हि सः तत् आव्हानं कर्तुं स्वतन्त्रः अस्ति। एतेन सह न्यायालयेन हिमाचलप्रदेशसर्वकारस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य २०१७ तमस्य वर्षस्य अनन्तरं अस्मिन् विषये एनजीटीद्वारा पारिता: आदेशा: अपि निरस्तीकृता:।
राष्ट्रीयहरितविकासप्राधिकरणेन (एनजीटी इत्यनेन) बहवः निर्देशाः निर्गताः आसन्
राष्ट्रीयहरितविकासप्राधिकरणेन अर्थात् एनजीटी इत्यनेन २०१७ तः अस्मिन् विषये अनेके निर्देशा: प्रसारिता: आसन् यत् शिमला योजनाक्षेत्रस्य अन्तः प्रमुख:, अप्रमुख:, हरितग्रामीणक्षेत्रेषु अनियोजितेन, अभेदभावेन च विकासेन पर्यावरण-पारिस्थितिकी-सम्बद्धा: गम्भीरा: चिन्ता: उत्पन्ना: सन्ति। न्यायिकसमुचिततायाः विषये उच्चन्यायालयस्य सूचनायां विषयः आगत्य विशेषतः उच्चन्यायालयेन प्रकरणं स्वीकृतम् इति सूचितस्य अनन्तरं राष्ट्रीयहरितविकासप्राधिकरणेन कार्यविधि: निरन्तरं न कर्तव्या आसीत् इति अपि न्यायपीठेन उक्तम्।
