विदेशी-न्यायालयेन प्रदत्तः विवाह-विच्छेदः भारते स्वयमेव मान्यः न भविष्यति

विदेशी-न्यायालयेन प्रदत्तः विवाह-विच्छेदः भारते स्वयमेव मान्यः न भविष्यति; भारतीय-विधि-नियमानां पालनम् अनिवार्यम् इति सर्वोच्च-न्यायालयस्य निर्णयः
नवदेहली। विदेशी-न्यायालयेन प्रदत्तः विवाह-विच्छेदः (तलाक) भारते स्वयमेव वैधः न भविष्यति। सर्वोच्च-न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् एतदर्थं भारतीय-विधि-नियमानां शर्तानां पूरणम् अनिवार्यम् अस्ति। यदि एवम् न क्रियते, तर्हि द्वितीय-विवाहं कुर्वाणस्य जनस्य उपरि द्विविवाहस्य (बिगैमी) अभियोगः प्रचलितुं शक्नोति।सर्वोच्च-न्यायालयस्य न्यायमूर्तेः प्रशान्त-कुमार-मिश्रस्य न्यायमूर्तेः चन्द्रशेखरस्य च पीठेन स्पष्टं कृतं यत् भारतीय-विधिनुसारं सम्पन्नं विवाहं समापयितुं विदेशी-न्यायालयस्य निर्णयः अपि भारतस्य वैधानिक-नियमेषु उपयुक्तः भवेत्। एतदर्थं ‘सिविल-प्रक्रिया-संहितायाः’ (सी.पी.सी.) त्रयोदश-धारायाम् (धारा १३) उल्लिखितानां शर्तानां पूरणम् अपि आवश्यकम् अस्ति। न्यायालयेन कथितं यत् यदि विवाहः ‘हिन्दू-विवाह-अधिनियमः, १९५५’ इत्यस्य अन्तर्गतं सम्पन्नः अस्ति, तर्हि विदेशी-न्यायालयेन केवलम् अनेन आधारेण प्रदत्तः विवाह-विच्छेदः भारते मान्यः न भविष्यति यत् विवाहः पूर्णतया भग्नः अस्ति। भारतीय-विधौ एतत् विवाह-विच्छेदस्य वैधः आधारः न स्वीकृतः अस्ति।अस्य तात्पर्यम् इदम् अस्ति यत् कोऽपि जनः विदेशी-न्यायालयात् विवाह-विच्छेदं प्राप्य इदं न चिन्तयेत् यत् भारते अपि तस्य प्रथमः विवाहः समाप्तः अभवत्। तेन इदं द्रष्टव्यं भविष्यति यत् यस्मिन् आधारे विवाह-विच्छेदः प्राप्तः, सः आधारः भारतीय-विधौ अपि मान्यः अस्ति अथवा न। सर्वोच्च-न्यायालयेन इदमपि स्पष्टीकृतं यत् विदेशी-विवाह-विच्छेदस्य आज्ञप्तिः (डिक्री) द्विविवाहस्य प्रकरणे रक्षणस्य मार्गः भवितुं न शक्नोति। यदि कोऽपि जनः भारते सम्पन्नं प्रथमं विवाहं भारतीय-विध्यानुसारम् असमाप्य विदेशी-विवाह-विच्छेदस्य आधारेण द्वितीयं विवाहं करोति, तर्हि तस्य विरुद्धम् आपराधिकः अभियोगः प्रचलितुं शक्नोति। अयं नियमः तस्याम् अवस्थायाम् अपि प्रवर्तितुं शक्नोति, यदा कोऽपि जनः विवाहात् परं विदेशस्य नागरिकतां स्वीकृतवान् स्यात्। तत्र विवाह-विच्छेदं कृत्वा द्वितीय-विवाह-करणेन भारते प्रथमः विवाहः स्वयमेव समाप्तः न भविष्यति, अपितु भारतीय-विधिनुसारं सः विवाहः वैधः एव तिष्ठति।