हिमाचलप्रदेशे न भविष्यन्ति शिक्षकेषु सामान्य-स्थानान्तरणानि,

हिमाचलप्रदेशे न भविष्यन्ति शिक्षकेषु सामान्य-स्थानान्तरणानि, केवलम् आवश्यकेषु विषयेषु एव विचारः भविष्यति
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।हिमाचलप्रदेशे नूतन-शैक्षणिक-सत्रात् शिक्षकेषु सामान्य-स्थानान्तरणानां निषेधः यथावत् धारयितुं निर्णयः कृतः अस्ति। शिक्षाविभागेन स्पष्टं कृतं यत् अधुना केवलम् अत्यावश्यक-प्रकरणेषु एव स्थानान्तरणेषु विचारः क्रियते, येन विद्यालयेषु शैक्षणिकव्यवस्था न प्रभावितः भवेत्, विद्यार्थिनां अध्ययनं च सुचारुरूपेण प्रवर्तेत। अस्य निर्णयस्य मुख्यं कारणं प्रदेशस्य १५५ सीबीएसई विद्यालयेषु अस्मिन् मासे भविष्यन्त्यः नूतन-नियुक्तयः सन्ति। एतेषु विद्यालयेषु शिक्षकेषु नियुक्तिः परीक्षामार्गेण क्रियते, येन व्यापक-स्थानान्तरण-स्थिति उत्पद्यते। अतः विभागेन सामान्य-स्थानान्तरणानां निषेधं कृत्वा स्थितेः नियन्त्रणं कर्तुं निर्णयः कृतः अस्ति।
सीबीएसई विद्यालयेषु परीक्षाया वरीयता- आधारेण शिक्षकेषां नियुक्तिः भविष्यति
सीबीएसई पाठ्यक्रमयुक्तेषु विद्यालयेषु शिक्षकेषां नियुक्तिः परीक्षाया मेरिट-आधारेण भविष्यति। अनेन एतेषु विद्यालयेषु वर्तमान-कर्मचारिषु व्यापकः परिवर्तनः दृश्यते। नूतन-चयन-प्रक्रिया प्रवर्तिते सति बहवः शिक्षकाः अन्येषु स्थानेषु प्रेषिताः भविष्यन्ति, यदा योग्याः शिक्षकाः एतेषु विद्यालयेषु नियुक्तिं प्राप्स्यन्ति। शिक्षामन्त्री रोहित ठाकुरः अवदत् यत् सत्रस्य आरम्भे विशाल- परिमाणेन स्थानान्तरणं विद्यालयानां व्यवस्थां विक्षिप्तुं शक्नोति। अतः एतत् दृष्ट्वा सामान्य- स्थानान्तरणानि अद्य न उद्घाटितानि भविष्यन्ति। यत्र अत्यधिक-आवश्यकता भविष्यति, तत्र एव स्थानान्तरणानि क्रियन्ते।
३१ मार्चे प्रदेशे ६५० शिक्षकाः सेवानिवृत्ताः अभवन्
३१ मार्चे सम्पूर्ण-प्रदेशे प्रायः ६५० शिक्षकाः सेवानिवृत्ताः अभवन्, येन अनेकविद्यालयेषु शिक्षकेषां न्यूनता उत्पन्ना जाता। अतः नूतन- नियुक्तिभिः सीमित-स्थानान्तरणैश्च एषा न्यूनता पूर्तुं योजना क्रियते।
सेवानिवृत्तेः पूर्वसूचना अनिवार्या
शिक्षाविभागेन स्पष्टं कृतं यत् शिक्षकैः शैक्षणिकसत्रे २०२६-२७ मध्ये सेवानिवृत्तिं ग्रहीतुं इच्छन्ति चेत् पूर्वसूचना दातुम् अनिवार्या। अनेन विभागाय समये एव वैकल्पिकव्यवस्था कर्तुं साहाय्यं भविष्यति, छात्राणां अध्ययनं न प्रभावितं भविष्यति। ये शिक्षकाः सेवानिवृत्तेः सूचनां न दास्यन्ति, तेषां सेवाः ३१ मार्च २०२७ पर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ते।