पश्चिम-एशियायाः सङ्कटकाले प्रधानमन्त्रिणः मुख्यमन्त्रिभिः सह उच्चस्तरीया समीक्षा-गोष्ठी
मुख्यवृत्तान्तः-:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयेन उक्तं यत् पश्चिम-एशियायां परिवर्तमानायाः स्थितेः मध्ये आर्थिक-व्यापारिकस्थिरतां स्थापयितुं, ऊर्जा-सुरक्षां सुनिश्चितं कर्तुं, नागरिकाणां हितानां रक्षां कर्तुं तथा च उद्योग-आपूर्तिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं सर्वकारस्य सर्वोच्चप्राथमिकता वर्तते। श्रीमोदी महोदयः एतां वाचं ह्यः सायङ्काले राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः केन्द्रशासितप्रदेशाणाम् उपराज्यपालैः च सह आयोजितायां विर्चुअल-समीक्षागोष्ठ्यां कथितवान्। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्योद्देश्यं पश्चिम-एशियायाः सङ्घर्षस्य भारतस्योपरि संभावितप्रभावस्य आकलनं तथा च सज्जायाः समीक्षा आसीत्।
सहयोगस्य भावना (टीम इण्डिया):
अस्यां गोष्ठ्यां प्रधानमंत्री सतर्कतायै, पूर्वयोजनायै तथा च केन्द्र-राज्याणां मध्ये अविरलसमन्वयाय बलं दत्तवान्। सः संकटानां सामनां कर्तुं ‘टीम इण्डिया’ रूपेण कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। मोदी महोदयः विश्वासं प्रकटितवान् यत् सामूहिकप्रयासेन देशः एतासां आव्हानानां सफलतापूर्वकं निवारणं करिष्यति। सः उक्तवान् यत् यथा कोविड-महामार्याः काले केन्द्र-राज्याणि मिलित्वा कार्यं कृतवन्तः, तथैव इदानीमपि सहयोगस्य भावना आवश्यकी अस्ति।
राज्याणां कृते निर्देशाः-:
आपूर्ति-शृङ्खला-: प्रधानमंत्री राज्येभ्यः आपूर्ति-व्यवस्थां सुचारुं कर्तुं तथा च सञ्चयखोर-लाभखोर-प्रवृत्तीनां विरुद्धं कठोरपदक्षेपं स्वीकर्तुं आग्रहं कृतवान्।
नियन्त्रणकक्षाः-: राज्य-मण्डलस्तरेषु नियन्त्रणकक्षाणां (Control Rooms) स्थापनायै बलं दत्तम्।
कृषिक्षेत्रम्-: खरीफ-ऋतोः पूर्वं उर्वरकाणां पर्याप्त उपलब्धतायै योजना निर्माणस्य निर्देशः दत्तः।
प्रवासिनां सहायता-: येषां राज्याणां नागरिकाः पश्चिम-एशियायां सन्ति, तेभ्यः सहायतायै ‘हेल्पलाइन’ सेवां आरब्धुं सूचितम्।
ऊर्जा-स्वावलम्बनं आर्थिक-रक्षा च-:
प्रधानमंत्री सौर-ऊर्जा, जैव-इन्धनं तथा च विद्युत्-वाहनानां (Electric Mobility) प्रयोगं वर्धयितुं राज्यान् प्रेरितवान्। सः अन्तर्देशीय-तैल-गैस-अन्वेषणाय अपि बलं दत्तवान्। अस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् सर्वकारः एल.पी.जी. उपलब्धतां सुनिश्चितं कर्तुं तथा च तैलमूल्येषु शुल्कं (Excise Duty) न्यूनीकर्तुं त्वरितपदक्षेपं स्वीकृतवान्।
