मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् संविधानस्य भावनानुगुणं भवतु राज्याणां अधिकाररक्षा

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् संविधानस्य भावनानुगुणं भवतु राज्याणां अधिकाररक्षा
मण्डीनगरस्य ‘संस्कृतिसदने’ मौलिक- अधिकार- कर्तव्य- विषये सङ्गोष्ठ्याः आयोजनम्
हिमसंस्कृतवार्ता:- मण्डी।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खु: रविवासरे मण्डी- नगरस्य संस्कृतिसदने ‘मौलिक अधिकारः एवं कर्तव्यम्’ इति विषये आयोजितायां सङ्गोष्ठ्यां राजस्व- हानि- अनुदानस्य (RDG) विषये वक्तुं न विस्मृतवान्। अस्मिन् आयोजने मौलिक- अधिकार- कर्तव्यानां वर्तमानपरिदृश्ये चर्चा प्रचलति स्म। अस्मिन् अन्तरे स्वकीये सम्बोधने मुख्यमन्त्री संविधानस्य उल्लेखं कुर्वन् केन्द्रपक्षतः ‘आरडीजी’ (RDG) समाप्ति-विषये उक्तवान्।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत्- “एषः कोऽपि राजनैतिकमञ्चः नास्ति, परन्तु खिन्नेन मनसा वक्तव्यं भवति यत् हिमाचलप्रदेशाय स्वकीय- अधिकाररूपेण प्राप्यमाणं राजस्व-हानि-अनुदानं स्थगितं कृतम् अस्ति, येन राज्यस्य वित्तीय-स्थितौ महत् प्रभावः अभवत्। एतत् अनुदानं हिमाचलप्रदेशाय संविधानस्य अनुच्छेद-२७५(१) इत्यस्य अन्तर्गतं प्रदीयते स्म। १९५२ तमे वर्षे आरब्धायाः अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं विगतेभ्यः ७३ वर्षेभ्यः हिमाचलप्रदेशः एतद् ‘अनुदानं’ (Grant) निरन्तरं प्राप्नोति स्म।”
सः उक्तवान् यत्- “भारतस्य संविधानं विश्वस्य अतीव व्यापकं प्रगतिशीलं च संविधानं वर्तते, एतच्च अस्माकं लोकतन्त्रस्य आधारशिला अस्ति। संविधानं प्रत्येकं नागरिकं प्रति मौलिक- अधिकारान् प्रयच्छति, येन तेषां कृते गरिमा- स्वतन्त्रता- समानताभिः सह जीवनयापनस्य अवसरः लभ्यते।” सः अपि अवदत् यत् अस्माभिः एतत् अपि स्मर्तव्यं यत् अधिकारैः सह कर्तव्यानि अपि तावदेव महत्त्वपूर्णानि सन्ति। यदि वयं स्व-अधिकारणां लाभं स्वीकर्तुम् इच्छामः, तर्हि स्व-कर्तव्यानां पालनम् अपि पूर्ण-निष्ठया करणीयम्।वर्तमाने जगत् तीव्रगत्या परिवर्तते, अतः मौलिक- अधिकार-कर्तव्यानां महत्त्वं बहुधा वर्धितम् अस्ति। उदयीमानेसु आह्वानेषु विधिज्ञानस्य महत्त्वम् अपि वर्धितम्। मुख्यमन्त्रिणः मतेन विधिक- साक्षरतायाः (Legal Literacy) माध्यमेन समाजे न्यायः, समानता, संवैधानिक-मूल्यानि च सुदृढानि कर्तुं शक्यन्ते। सः अवदत् यत् संविधानस्य भावनानुसारं राज्यसर्वकारः समावेशी-विकासं सामाजिकन्यायं च निश्चितुं कार्यं करोति। शिक्षा- स्वास्थ्य- सामाजिकसुरक्षा-पारदर्शि-प्रशासनानां माध्यमेन एतत् सुनिश्चितं क्रियते यत् प्रत्येकं नागरिकं समान-अवसरं प्राप्नुयात् लोकतन्त्रस्य मूलानि च अधिकाधिकं सुदृढानि भवेयुः।