हिमाचलप्रदेशे आर्थिकसंकटेऽपि प्रियतमान् अधिकारिणः प्रति शासनस्य अनुग्रहः, निवृत्तेः अनन्तरं पुनर्नियोजनम्

हिमाचलप्रदेशे आर्थिकसंकटेऽपि प्रियतमान् अधिकारिणः प्रति शासनस्य अनुग्रहः, निवृत्तेः अनन्तरं पुनर्नियोजनम्
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।केन्द्रात् प्राप्तं राजस्व-हानि-अनुदानम् (आरडीजी) निरुद्धे सति आर्थिकविपत्तिम् अनुभवन्त्या हिमाचलप्रदेश- शासनस्य मंत्रिणां विधायकेभ्यश्च, निगम- मण्डल- अधिकारिभ्यः, परामर्शदातृभ्यः च विशेषानुग्रहः दृश्यते। न केवलं तेषु, अपि तु अनेकानां निवृत्तानाम् अधिकारिणां वार्धक्यमपि सुसंस्क्रियते। प्रदेशे षट्-लक्षाधिकाः बेरोजगाराः पञ्जीकृताः सन्ति। आर्थिक- स्वास्थ्य- सुधारार्थं वित्त- विभागेन रिक्तपदानां निरसनं नूतन- नियुक्तीनां स्थगनं च अनुशंसितम्, तथापि केचन प्रिय- अधिकारिणः निवृत्तेः अनन्तरमपि पुनर्नियोजिताः सन्ति।
वर्तमानशासनेन अनेके वरिष्ठ- आईएएस- एचएएस- अधिकारिणः सहिताः दशाधिकाः जनाः निवृत्तेः परं पुनः सेवायां नियुक्ताः। उच्च- वेतन- सहितं तेषां कृते शासकीय-निवासः, वाहनम्, कर्मचारीवर्गः च प्रदीयते। केचन अधिकारी वेतनं पेंशनं च उभयं गृह्णन्ति। कस्यचित् निवृत्त- आईएएस- अधिकारिणः कृते मासिकं प्रायः सार्ध- एकलक्षात् द्वि- लक्ष- पञ्चाशत्- सहस्र- रूप्यक- पर्यन्तं वेतनभत्तादिकं प्रदीयते। येषां सेवाविस्तारः कृतः, ते नियमित-अधिकारिणां सदृशं वेतन-लाभं च प्राप्नुवन्ति। यस्य विद्युत्-मण्डलस्य अध्यक्षपदे पूर्वं निवृत्त- मुख्य- सचिवादयः नियुक्ताः भवन्ति, तदेव अधुना वित्त- विभागेन हाने: उद्धर्तुं निजी- हस्तेषु दातुं परामृश्यते। पूर्व-शासनेष्वपि निवृत्त- अधिकारिणां पुनर्नियोजन- परम्परा आसीत्, किन्तु अद्य वित्तीय- संकटेऽपि एषा परम्परा परिवर्तयितुं कश्चित् सिद्धो न दृश्यते।

“आरडीजी-निरोधात् अनन्तरं हिमाचलप्रदेशः आर्थिक- कष्टम् अनुभविष्यति। आय-वृद्ध्यर्थं शासनं निर्णयान् गृह्णाति। सर्वेषु पक्षेषु विचारः क्रियते। उच्च-पदेषु निवृत्त-अधिकारिणां नियुक्तिः अपि पुनर्विचार्या।”
यादविंद्र गोमा,
आयुष- क्रीडामन्त्री।

“व्ययेषु संयमः आवश्यकः। परामर्शदातॄणां सेना निर्मिता अस्ति। निवृत्त-अधिकारिणः पुनर्नियोज्यन्ते, युवानः बेरोजगाराः मार्गेषु सन्ति। शासनं नूतन-नियुक्तीनां निरसनं करोति, किन्तु स्वव्ययेषु न संयमं करोति।”
विपिनसिंह-परमारः,
भाजपा-विधायकः।

“मन्त्रिणः अधिकारीणश्च स्वव्ययेषु न्यूनीकरणं कुर्वन्तु। राजनीतिकभ्रष्टाचारः स्थितिं दुष्प्रभावितवान्। नूतनयोजनाः आगच्छन्ति, किन्तु कार्यान्वयनं न भवति।”
-अरुणकुमारशर्मा,
निवृत्त- आईएएस-अधिकारी।

“शासनस्य व्यय-नियन्त्रणम् आवश्यकम्। राजस्व- वृद्ध्यर्थं निर्णयाः करणीयाः। राजस्व- हानि- अनुदानविषये पर्वतीयराज्यानां केन्द्रसमक्षं पक्ष- प्रतिपादनम् आवश्यकम्।”
श्रीकान्त बाल्दी,
पूर्व-मुख्य-सचिवः।

येभ्यः पुनर्नियोजनं सेवा-विस्तारश्च दत्तः-
पूर्व-मुख्यसचिवः रामसुभगसिंह (मुख्यमन्त्रिणः परामर्शदाता), पूर्वमुख्यसचिवः प्रबोधसक्सेना (विद्युत्- मण्डलस्य अध्यक्षः), पूर्व- आईएएस- अधिकारी गोपालशर्मा (ओएसडी-सीएम), पूर्व- सीजीएम- एचपीआईडीबी अनिल कपिल (आधारभूत- संरचना- परामर्शदाता), विशेषसचिवः हरीशगज्जू, योजना-परामर्शदाता डॉ. बसुसूद, संयुक्तसचिवः वित्त- राजेन्द्रशर्मा, संयुक्तसचिवः जीएडी- कुलविन्द्र, स्वास्थ्य- शिक्षा- निदेशकः डॉ. राकेशशर्मा, निवृत्त- अतिरिक्तसचिवः जलशक्ति- महीपालवर्मा, निवृत्त- अतिरिक्तसचिवः वित्त- प्रदीप जसवाल इत्यादयः। केषाञ्चित् निजी-सचिवानामपि पुनर्नियोजनं कृतम्। विद्युत्-मण्डले निवृत्त-सहायक-अभियन्ता अपि पुनर्नियुक्तः। अन्येषु विभागेषु विशेषज्ञता-नाम्ना अपि केचन पुनः सेवायां नियुक्ताः।

“राज्य-शासनं हिमाचलप्रदेशस्य वित्तीय-स्थितेः सुधारार्थं प्रयतते। व्यय-न्यूनतां आय-वृद्धिं च विषये सभाः आयोजिताः। सर्वेषु विषयेषु मन्थनं प्रवर्तते।”
संजय-गुप्तः, मुख्यसचिवः,
हिमाचल-शासनम्।