HP Panchayat Election – एप्रिलमासे निर्वाचनं सम्पादयितुं समस्या नास्ति-अनिलखाची

HP Panchayat Election – एप्रिलमासे निर्वाचनं सम्पादयितुं समस्या नास्ति; राज्यसर्वकारेण क्रमसूची (रोस्टर) अन्तिमरूपेण निर्धारयितव्या – अनिलखाची
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला। हिमाचलप्रदेशे पंचायतनिर्वाचनसम्बद्धे उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अनन्तरं राज्यनिर्वाचन-आयुक्तः अनिलखाची अवदत् यत्, “अहम् अग्रजः अस्मि। यदा अधिकारिणः कार्यालयम् आगमिष्यन्ति तदा तेषां मतं याच्यते। मिलित्वा समाधानं प्राप्स्यते। परन्तु पंचायतीराजसंस्थानिर्वाचनविषये मुख्यमन्त्री-आयुक्तयोः मध्ये पूर्वमेव चर्चा अभवत् । अनिलखाची इत्यनेन उक्तं यत् आयोगः निर्वाचनं कर्तुं सज्जः अस्ति। एकदा क्रमसूची अन्तिमरूपेण निर्धारितं जातं चेत् अग्रे कार्यं राज्यनिर्वाचन-आयोगस्य दायित्वं भवति। निर्वाचनस्य सज्जता सम्पन्ना अस्ति। एप्रिलमासे निर्वाचनं कर्तुं समस्या न भवेत्। फेब्रुवरी-मार्च-मासयोः विधानसभासत्रं छात्रपरीक्षा च भवति । पुलिस इत्यादयः कर्मचारिण: व्यग्रा: भविष्यन्ति। निर्वाचनाय ४०,००० कर्मचारिण: आवश्यकाः सन्ति । एप्रिलमासे निर्वाचनकर्तव्यार्थं कर्मचारिणः नियोक्तुं शक्यन्ते।
कदा किं जातम् ?
> पंचायतीराजसंस्थानां कार्यकाल: ३१ जनवरीदिनाङ्के समाप्तं भविष्यति।
> राज्यनिर्वाचन-आयोगेन पंचायत-जिलापरिषद्-वार्डयोः पुनर्सङ्घटनं पुनः सीमांकनं च कृतम् ।
> प्रकरणम् उच्चन्यायालयं प्राप्तवान्, चतुर्पञ्चवारं च श्रवणं निर्धारितम् ।
> तत्रैव पंचायतीराजविभागेन सप्तानां नूतनपंचायतानां सङ्घटनाय एवं कुलम् ७४ पंचायतानां पुनर्सङ्घटनार्थम् अधिसूचना प्रकाशिता।
> राज्यनिर्वाचनआयोगेन सीमापरिवर्तनं निवारयितुं आदर्शाचारसंहितायां धारा १२.१ इत्यस्य आह्वानं कृतम् ।
> राज्यनिर्वाचन-आयोगेन निर्मितायाः मतदातासूचौ ५६ लक्षं मतदातारः सन्ति । आयोगेन मतदातासूचीः अन्तिमरूपेण निर्धारिताः सन्ति।
आयोगेन २०११ जनगणनायाः आधारेण निर्वाचनस्य सज्जता कृता अस्ति
हिमाचलसर्वकारः वार्डानां पुनर्सङ्घटनं पुनः सीमांकनं च कृत्वा नूतनां क्रमसूचीं सज्जीकृत्य निर्वाचनं कर्तुं सज्जतां कुर्वन् अस्ति, राज्यनिर्वाचन-आयोगेन २०११ जनगणनायाः आधाररूपेण पंचायतनिर्वाचनस्य सज्जता कृता अस्ति। अधुना उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अनुसरणं कृत्वा आयोगः, सर्वकारः च स्वस्य सज्जतां आरब्धवन्तः। राज्यनिर्वाचन-आयोगेन पूर्वमेव उक्तं यत् येषु पंचायतेषु समस्याः सन्ति तेषु पश्चात् निर्वाचनं कर्तुं शक्यते। वार्डानाम् पुनर्सङ्घटनं पुनर्चित्रणं च अधिकं समयं गृह्णीयात्। हिमाचलप्रदेशे सम्प्रति पंचायतानां कुलसंख्या ३,५७७ अस्ति । उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अनन्तरं सर्वकारस्य राज्यनिर्वाचन-आयोगस्य च मध्ये समागमस्य श्रृङ्खला निरन्तरं प्रचलति स्म । उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अनन्तरं सर्वकारः अपि अस्मिन् विषये विधिमतं याचितवान् । राज्यनिर्वाचन-आयोगेन अधिकारिभ्यः कर्मचारिभ्यः च निर्णयस्य सज्जतां कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति। निर्वाचनस्य आयोजनार्थं लम्बितकार्यस्य परिमाणस्य विषये अपि पृष्टवान् । राज्यनिर्वाचन-आयोगः हिमाचलस्य प्रत्येकस्मिन् मण्डले युगपत् निर्वाचनं करणस्य पक्षे अस्ति। आयोगस्य तर्कः अस्ति यत् बालपरीक्षा जनवरी-फेब्रुवरी-मासेषु भवितव्या, येन शिक्षकाः अन्ये च कर्मचारिण: व्यग्रा: भवन्ति। अतिरिक्तमतदानकेन्द्राणां कृते विद्यालयाः अपि रिक्ताः करणीयाः। अतः प्रत्येकस्मिन् मण्डले युगपत् निर्वाचनं कर्तुं शक्यते ।
सर्वोच्चन्यायालयं गन्तुं निर्णयः चर्चां कृत्वा भविष्यति : अनुपः
हिमाचलप्रदेशसर्वकारस्य महाधिवक्ता अनुपरत्नः अवदत् यत् पंचायतराजनिर्वाचनात् सर्वकारः कदापि न पश्चात्तापं कृतवान्। आपदा आगमनात् पूर्वमेव सर्वकारेण निर्वाचनप्रक्रिया आरब्धा आसीत् । उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य अनन्तरं सः सर्वकारेण सह विषये चर्चां करिष्यति इति अवदत्। सर्वोच्चन्यायालयं गन्तुं निर्णयः चर्चां कृत्वा भविष्यति। न्यायालयेन स्वनिर्णये निर्धारितसमयरेखा कालरेखायाः अन्तः निर्वाचनं कर्तुं कठिनं कर्तुं शक्नोति।