लोकसभायां ४१, राज्यसभायां च ४१ घण्टास्वेव कार्यम्, उभयोः सदनयोः १५ विधेयकाः पारिताः

लोकसभायां ४१, राज्यसभायां च ४१ घण्टास्वेव कार्यम्, उभयोः सदनयोः १५ विधेयकाः पारिताः
हिमसंस्कृतवार्ता: – संसदः मानसूनसत्रस्य समापनं गुरुवासरे अभवत् यत्र द्वयोः सदनयोः अनिश्चितकालं यावत् स्थगनम् अभवत्, प्रावृट्-सत्रस्य आरम्भः गतमासस्य एकविंशतिः दिना‌ङ्के आरब्धासीत्। लोकसभायां यदा अपराह्ने द्वादश-वादने प्रथमसमागमानन्तरं सभा आरब्धा तदा लोकसभाध्यक्षः ओमबिरला अवदत् यत्, सत्रेऽस्मिन् चतुर्दश सर्वकारीय-विधेयकानि प्रस्तुतानि, आहत्य द्वादश विधेयकानि च अनुमोदितानि। सः अवदत् यत्, आपरेशनसिन्दूर् इतिविषये द्वे विशेषचर्चेऽपि जाते, समाप्तिश्व प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रत्युत्तरेण अभवत्। लोकसभायां भारतस्य अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य उपलब्धीनां विषयेऽपि विशेष-चर्चा आरब्धेति अध्यक्षः सूचितवान्। सः अवदत् यत्, अस्य सत्रस्य कार्यसूच्यां आहत्य नवदशोत्तरचतुश्शतताराङ्कित-प्रश्नाः समाविष्टाः आसन्, परन्तु निरन्तर-पूर्वनियोजित-व्यवधानैः केवलं पञ्चपञ्चाशत् प्रश्नाः एव मौखिक-उत्तरार्थं गृहीताः। अध्यक्षः अवदत् यत्, अस्मिन् सत्रे यादृशाः भाषाव्यवहारादयः दृष्टाः, संसदः गौरवानुरूपं नासन्न। श्री बिरला-वर्यः अधोरेखितवान् यत् संसदीयायाः मर्यादायाः रक्षणाय योगदानं सदस्यानां सामूहिकं दायित्वमस्ति। राज्यसभायां, अपराह्ने द्विवादने प्रथमस्थगनानन्तरं यदा सभा पुनः सम्मिलिता, तदा विपक्षदलानि एस.आई.आर. इति विषयमवलम्ब्य घोषोच्चारणकर्तुम् आरभन्त। उपसभापतिः हरिवंशः विरोधं कुर्वतः सदस्यान् सभायाः कार्यसम्पादनाय आग्रहम् अकरोत्। कोलाहलमध्ये संविधानस्य त्रिंशत्युत्तरैकशततमं संशोधनम् विधेयकम्, विंशतिपञ्चविंशतिः इति केन्द्रशासित-राज्यानां शासनस्य संशोधनात्मक-विधेयकम्, विंशतिपञ्चविंशतिः, जम्मू-कश्मीरस्य पुनर्गठनस्य संशोधनात्मक-विधेयकम्, विंशतिपञ्चविंशतिश्च राज्यसभायाः निरीक्षणार्थं संयुक्त समितिम् उद्दिश्य प्रेषितानि सन्ति। संसदा आनलाईन-गेमिङ्ग् इत्यस्य प्रचार-विनियमन-विधेयकम्, विंशतिपञ्चविंशतिः अपि स्वीकृतम्, राज्यसभया च अनुमोदितम्। राज्यसभायां विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुनखडगे इत्यनेन आरोपः कृतः यत् विपक्षस्य सदस्याः स्वविषयेषु वक्तुं नानुमन्यन्ते । संसदीयकार्यमन्त्री किरेन रिजीजू: तस्य व्याख्यायाः विरोधं कृत्वा उक्तवान् यत् पीठस्योपरि आक्षेपः समीचीनः नास्ति। सः अवदत् यत्, अध्यक्षः प्रत्येकं सदस्याय वक्तव्यावसरः अयच्छत् परन्तु विपक्षस्य सांसदाः प्रासङ्गिकविषये न उक्तवन्तः । सः अवदत् यत्, सम्पूर्णे प्रावृट्सत्रे विपक्षस्य सांसदाः अध्यक्षेण सह सहयोगं न कृतवन्तः ।
सार्द्धद्विवादने द्वितीय-स्थगनानन्तरं यदा सभा पुनः समारब्धा तदा प्रावृट्-सत्रकाले विपक्षस्य सांसदैः कृत-व्यवधान-विषये उपसभापतिः असन्तोषं प्रकटितवान्। सः अवदत् यत्, सभायां केवलं सपादैकचत्वारिंशत् होराः एव कार्यम् अभवत्, सत्रस्य उत्पादकता च चत्वारिंशत्प्रतिशतादपि न्यूनमासीत्। पश्चात् सः सभां अनिर्दिष्टकालाय स्थगितवान्।
मासव्यापी सत्रं विपक्षस्य कोलाहलेन भ्रष्टम्, मुख्यतया बिहारे मतदातासूचीपुनरीक्षणप्रक्रियायाः विषये। परन्तु द्वयोः सदनयोः कोलाहलस्य, सदनत्यागस्य च मध्ये १५ विधेयकाः पारिताः । लोकसभायां प्रस्तावितानां १४ विधेयकानाम् मध्ये १२ विधेयकाः सदनेन अनुमोदिताः, उच्चसदने १५ विधेयकाः पारिताः। कस्मिन् अपि गम्भीरे आपराधिकप्रकरणे प्रधानमन्त्रिणः, मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः च गृहीतुं, ३० दिवसपर्यन्तं निरोधस्य सन्दर्भे तेषां पदात् निष्कासनं कर्तुं च व्यवस्थां कृत्वा संविधानसंशोधनविधेयकं, तत्सम्बद्धं अन्यद्वयं विधेयकं च लोकसभायाः समीक्षायै संयुक्तसंसदीयसमित्याः समीपं प्रेषितम्।
उभयसदनेषु १६ घण्टेषु यावत् ऑपरेशनसिन्दूरस्य विषये चर्चा अभवत्, प्रधानमन्त्री लोकसभायां चर्चायाः प्रतिक्रियां दत्तवान्, गृहमन्त्री राज्यसभायां प्रतिक्रियाम् अददात् अस्मिन् सत्रे लोकसभायाः कार्यसूचौ ४१९ तारायुक्ताः प्रश्नाः समाविष्टाः आसन्, परन्तु व्यत्ययकारणात् केवलं ५५ प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं शक्यते स्म । लोकसभा ३७ घण्टासु, राज्यसभा ४१ घण्टासु १५ निमेषेषु च कष्टेन कार्यं कर्तुं प्रभवत् । राज्यसभायां सदस्येभ्यः २८५ प्रश्नान् पृष्टुम्, २८५ शून्यकाले, २८५ विशेषोल्लेखानि च उत्थापयितुं अवसरः प्राप्तः, परन्तु आहत्य १४ प्रश्नाः, सप्त शून्यघण्टाविषयाः, ६१ विशेषोल्लेखानि च वास्तुतः गृहीताः। संसदि गुरुवासरे ऑनलाइन गेमिंग् विधेयकस्य अनुमोदनमपि कृतम्, यस्य अन्तर्जालगेमिंगसंघेन विरोधं कृतम्, संघस्य सदस्यैः उक्तं यत् ऑनलाइनगेमिन्ग इति न केवलं क्रीडा अपितु बहूनां जनानां कृते वृत्यवसरः वर्तते। ध्यातव्यमस्ति यत् संसदि राज्यसभयायाः अनुमोदनेन सह पञ्चविंशत्यधिक द्विसहस्त्रतमवर्षस्य ऑनलाइन-गेमिंग-प्रचार-विनियमन-विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन ई-स्पॉर्ट्स इति, ऑनलाइन-सोशल-गेम इत्येतयोः प्रचारेण सह ताभ्यां सम्बद्धाः हानिकारक-ऑनलाईन-धनाधारितक्रीडाः, विज्ञापनानि, वित्तीय-व्यवहाराः च निषिद्धाः भविष्यन्ति।