मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंहसुक्खुः केन्द्रे लम्बितावशिष्टांशस्य विमोचनार्थं आग्रहं कृतवान्

मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंहसुक्खुः केन्द्रे लम्बितावशिष्टांशस्य विमोचनार्थं आग्रहं कृतवान्
नीति-आयोगस्य समक्षं जलविद्युत्परियोजनानां पर्यटनस्य च विषयोपस्थापित:
हिमसंस्कृतवार्ता: – नवदेहली। मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः शनिवासरे नवदेहल्यां नीति-आयोगस्य १० तमाया: शासकीयपरिषद: (गवर्निंग काउन्सिल) सभायां भागं गृहीतवान् यस्य अध्यक्षता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अकरोत्। अस्मिन् वर्षे सभायां चर्चा कृता विषयः आसीत् ‘विकसितभारतस्य कृते विकसितराज्यम्/ २०४७’ इति। सभायां विकासमार्गे विद्यमानाः आह्वानानि, विकसितराष्ट्रत्वस्य लक्ष्यं प्राप्तुं एतानि आह्वानानि पारयितुम् आवश्यकतायाः विषये च बलं दत्तम्। सुखविन्दरसिंहसुक्खुः उक्तवान् यत् पर्वतीयराज्यानां विशेषापेक्षां ध्यानं दत्त्वा विभिन्नयोजनानां पात्रतायां शिथिलतां दत्त्वा अधिकनिधिविनियोगः करणीयः। राज्याय दीर्घकालं यावत् लम्बितस्य ऋणस्य मुक्तिं कर्तुभपि आग्रहं कृतवान्। सः अवदत् यत् यदि केन्द्रेण लम्बितानि अवशिष्टांशानि समये एव मुक्तानि भवन्ति तर्हि हिमाचलप्रदेशः स्वावलम्बी राज्यं भविष्यति।मुख्यमन्त्री देशस्य पर्यटनमानचित्रे हिमाचलप्रदेशं सर्वाधिकं प्राधान्यं पर्यटनस्थलरूपेण आनेतुं राज्यसर्वकारस्य दृष्टिः विस्तरेण अवदत्। राज्ये पर्यटनकार्याणां प्रवर्धनार्थं राज्यसर्वकारेण विविधानि पदानि कृतानि सन्ति। आन्तरिकविदेशीयपर्यटकानाम् आकर्षणार्थं धार्मिकं, इको, जलं, प्राकृतिकं क्रियाकलापं आधारितं, स्वास्थ्यपर्यटनं च विविधाः आयामाः प्रदत्ताः सन्ति। सः अवदत् यत् काङ्गड़ा-विमानस्थानकस्य धावनमार्गस्य विस्तारः क्रियते यत् बृहत्तराणि विमानानि अवतरितुं शक्नुवन्ति, येन स्थानीय- अर्थव्यवस्था सुदृढा भविष्यति, तथैव पर्यटकानां सुविधा अपि भविष्यति। सः जलविद्युत् परियोजनासु राज्यानां अधिकाराणां दृढतया पक्षमपि कृतवान् तथा च मुक्तराजस्वरूपस्य विषयं उत्थापितवान् तथा च ४० वर्षाणि पूर्णानि पीएसयू- सीपीएसयूसंस्थाः राज्येभ्यः समर्पयितुं च प्रार्थितवान्।मुख्यमन्त्री राज्यस्य ऊर्जानीत्यानुसारं स्वत्वशुल्कस्य विषयः अपि उत्थापितवान्। सर्वकारस्य वर्तमाननीत्यानुसारं प्रथमे १२ वर्षेषु १२ प्रतिशतं स्वत्वशुल्कं, आगामिषु १८ वर्षेषु १८ प्रतिशतं, आगामिषु १० वर्षेषु ३० प्रतिशतं च प्रावधानं कृतम् अस्ति। सः अवदत् यत् राज्ये कार्यं कुर्वन्तः निजीकम्पन्यः सर्वकारस्य ऊर्जानीतेः अनुपालनं कुर्वन्ति। सः केन्द्रीय- पीएसयू- संस्थाभ्यः अपि एतां नीतिं स्वीकुर्वन्तु इति आग्रहं कृतवान्। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् हिमाचलप्रदेशस्य वनसम्पदः उत्तरभारतस्य जीवनप्रदं वायुं प्रदाति, देशस्य हरितावरणस्य संरक्षणे च महत्त्वपूर्णं योगदानं ददाति। पर्यावरणसंरक्षणार्थं राज्येन हरितबोनसः प्राप्तव्यः इति सः अवदत्। राज्यसर्वकारेण २०२६ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तं हिमाचलस्य हरितऊर्जाराज्यरूपेण विकासस्य लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। आगामिसमये हिमाचलं देशस्य प्रमुखं हरितहाइड्रोजन- उत्पादकराज्यरूपेण उद्भवति। राज्यसर्वकारः ऑयल इण्डिया लिमिटेड इत्यनेन सह मिलित्वा सोलनमण्डले एकमेगावाट् क्षमतायुक्तं हरितहाइड्रोजनसंयंत्रं स्थापयति। सुक्खुमहोदयः अवदत् यत् पर्वतराज्यानां विशेषा आवश्यकताः विचारणीयाः, विभिन्नासु योजनासु पात्रतामापदण्डेषु शिथिलतां कृत्वा धनस्य अधिकविनियोगस्य विषये विचारः करणीयः। उद्यमशीलतां, कौशलविकासं, स्थायिरोजगारस्य अवसरान् च प्रवर्धयितुं कृतानां विविधानां उपक्रमानाम् अपि चर्चा अभवत्। मुख्यमन्त्रिणा सह मुख्यसचिवः प्रबोध सक्सेना, मुख्यमन्त्रिण: सचिवः राकेशकंवरः अपि उपस्थिताः आसन्।