Supreme Court – याचिशिक्षकानां त्रिमासाभ्यन्तरे २०१४ तः आर्थिकलाभान् प्रदातुमादेशा:
हिमसंस्कृतवार्ता:- डॉ. पद्मनाभ:, शिमला।
सर्वोच्चन्यायालयेन हिमाचलप्रदेशस्य शिक्षाविभागाय निर्देशितं यत् याचिशिक्षकानां २०१४ तः एव सर्वे आर्थिकलाभाः त्रिमासाभ्यन्तरे प्रदेयाः। आदेशस्य अवहेलनायां शिक्षाविभागस्य उच्चाधिकारिणः व्यक्तिगतं सर्वोच्चन्यायालये उपस्थितिं कर्तुं प्रवर्तिष्यन्ते। सर्वोच्चन्यायालये सोमवासरे मस्तराम शर्मा, इंदरसिंह, धर्मपाल इत्यादीनां अवमाननासिविलयाचिकायाः (संख्या १५४/२०२४) वादे राकेशकंवरः (शिक्षासचिवः, हिमाचलप्रदेशसर्वकार:), डॉ. अमरजीतकुमारशर्मा (निदेशकः उच्चशिक्षा, हिमाचलप्रदेशसर्वकार:) इत्येतयोः विरुद्धं श्रवणं जातम्। अस्य वादस्य निर्णयं कुर्वन्तौ सर्वोच्चन्यायालयस्य खण्डपीठस्य न्यायाधीशौ बीआर गवाई तथा अगस्टाइन जॉर्ज मसीह आदेशं दत्तवन्तौ यत् हिमाचलस्य शिक्षाविभागः २०१७ तमस्य वर्षस्य सर्वोच्चन्यायालयेन दत्तानां आदेशानां तत्क्षणमेव पालनं करोतु, त्रिमासाभ्यन्तरे च तान् आदेशान् कार्यरूपेण स्थापयतु।
अस्मिन्प्रकरणे अधिवक्तारः शेरंगवर्मा, गौरवशर्मा, विनोदशर्मा च न्यायालये याचिकाकर्तृणां पक्षे वादं प्रपन्नवन्तः। ते उक्तवन्तः यत् भारतीयसंविधानस्य अनुच्छेद १३९ अनुसारं एसएलपी सिविल संख्या ५५२९/२०१३ अन्तर्गतं ७ जुलाई २०१७ तम्यां सर्वोच्चन्यायालयेन आदेशः प्रदत्तः ये याचकाः ये नियमित- आधारेण शिक्षकाः (लेक्चररः स्कूल- काडर) सन्ति, ते वरिष्ठतासूच्यां कालावधिः (टेन्योर) प्रवक्ता (लेक्चररान्) उपरि स्थानं प्राप्नुयुः। किन्तु शिक्षाविभागेन १७ दिसंबर २०१८ तम्यां नियमित (रेगुलर) शिक्षकान् परित्यज्य कालावधिः (टेन्योर) शिक्षकान् नियमितीकृतः। एतेन कारणेन याचिकाकर्तारः अवमाननायाचिकां (संख्या २१०२/२०१८) सर्वोच्चन्यायालये दत्तवन्तः। ततः अनन्तरं शिक्षाविभागेन सर्वोच्चन्यायालये शपथपत्रं दत्त्वा क्षमायाः याचनां कृत्वा स्वदोषपरिहाराय न्यायालयस्य आदेशानां पालनं कर्तुं स्वीकृतवान्। हिमाचलसर्वकारस्य पक्षतः अधिवक्तारौ वैभवश्रीवास्तवः, सुगंधा आनंद च वादं प्रपन्नवन्तौ। विनोदशर्मणा प्रोक्तं यत् न्यायालयेन अस्मिन्प्रकरणे सर्वकाराय त्रिमासकालः दत्तः अस्ति।
