HP High Court: उच्चन्यायालयेन सुक्खुसर्वकारं प्रति प्रश्नः कृतः- किं फिनाइलं विक्रेतृसंस्थया परिचारिकाणां नियुक्तिः कर्तुं शक्या?
हिमसंस्कृतवार्ता: शिमला।
बाह्याधारेण (आउटसोर्स) प्रक्रियायां नियमानाम् उल्लङ्घनं दृष्ट्वा हिमाचलप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन सर्वकारस्य अस्थायी व्यवस्थाम् उपरि प्रश्नाः कृताः। कार्यवाहकमुख्यन्यायाधीशः तरलोकसिंहचौहानः, न्यायाधीशः सत्येनवैद्यः च इत्येतयोः खण्डपीठेन सर्वकारं प्रति उक्तं यत् किं फिनाइलम् इति विक्रीयमानया संस्थया परिचारिकाणां नियुक्तिः कर्तुं शक्या? एतदर्थं सर्वकारेण कोऽपि मानदण्डः नियमः वा न निर्मितः।
उच्चन्यायालये जे. के. इंटरप्राइजेज इत्यस्य संस्थया याचिका समर्पिता, या कथयति यत् संस्थायाः मापदण्डाः तथा पारदर्शितायाः अभावे नियुक्तिः कृताः। सर्वकारस्य प्रत्युत्तरं न्ययालये दत्तं यत् न्ययालयस्य क्रोधः जनितः। एषः विषयः 31 दिसंबर दिने पुनः श्रवणं प्राप्स्यति। याचिकायाः आरोपेण उक्तं यत् कॉरपोरेशन संस्थायाः 5% कमीशन इति निश्चितं कृतम्, यस्मिन् 2.5% कॉरपोरेशनं प्रति तथा 2.5% संस्थां प्रति गच्छति। येन कम्पनीनां वित्तीयनिविदानाम् अधिकार: छिन्न: अस्ति।
निगमेन 36 संस्थाः चिता:, याभि: विभागेषु आउटसोर्स इति कार्यं कृतम्। वित्तीयनियमः 2009 इत्यनेन हिमाचलप्रदेशे आउटसोर्स प्रक्रिया आरब्धा, किन्तु निगमेन तस्य उल्लङ्घनं कृतम्।
सर्वकारेण उच्चन्यायालये प्रार्थना दत्ता यत् आउटसोर्स नियुक्तिनां उपरि स्थितं प्रतिबन्धं निष्कासयतु। महाधिवक्ता उक्तवान् यत् नियुक्तिप्रक्रियायाः पारदर्शितायाः निमित्तं सर्वकारेण समितेः निर्माणं चिन्तितम्। एषः विषयः 31 दिसंबर दिने श्रवणं प्राप्स्यति।
याचिकायाम् आरोपः कृतः यत् हिमाचलप्रदेशे 110 संस्थाः मिथ्या दृष्टाः। नियुक्तिप्रक्रियायाः नियमाः निर्मिताः न। केन्द्रीयनीतिं अनुसृत्य केवलं चतुर्थश्रेणीस्थानानि आउटसोर्स करणीयानि, किन्तु हिमाचलप्रदेशे तृतीयश्रेणीस्थानानि अपि आउटसोर्स कृतानि।
