HP Vidhansabha : विरोधान्दोलने सत्यपि ध्वनिमतेन सर्वकारीय- कर्मचारिनियुक्तिसेवा- नियमविधेयकं पारितम्
हिमसंस्कृतवार्ता:- धर्मशाला।
सर्वकारीयकर्मचारिणां अनुबन्धसेवाकालः पदोन्नतिं आर्थिकलाभं च दातुं नियमितकालस्य समकक्षं न गणनीयम् इति विधेयकस्य अनुमोदनात् पूर्वं विधानसभासदने चर्चा कृता। चर्चां कृत्वा विपक्षस्य विरोधस्य मध्ये हिमाचलप्रदेश- सर्वकार- कर्मचारिनियुक्ति- सेवानियमविधेयकं ध्वनिमतेन पारितम्। पूर्वं चर्चायां भागं गृहीत्वा भाजपाविधायकः त्रिलोकजमवालः अवदत् यत् सः कर्मचारिणां नियुक्तिनियमेषु संशोधनं आनयत्। २००३ तमस्य वर्षस्य दिसम्बरमासस्य १२ दिनाङ्कात् परं ये अनुबन्धेन नियोजिताः सन्ति तेषां कृते एतत् विधेयकम् आनीतम् अस्ति। सर्वोच्चन्यायालये अपि पराजयं प्राप्य एतत् विधेयकम् आनीतम्। एतत् संशोधनं पूर्ववृत्तप्रभावेन कार्यान्वितं भवति। तस्य पदोन्नतिः किं भविष्यति? एतेन अनुबन्धकर्मचारिणः व्याकुलाः भविष्यन्ति। परदिनात् आरभ्य तस्य कार्यान्वयनस्य विषये सर्वकारः कथयति चेदपि तस्य विचारः अपि कर्तुं शक्यते। तथापि तस्य विषये विपक्षः अपि स्वमतानि प्रस्तौति। एतादृशं संशोधनं सम्यक् नास्ति। एतद् प्रतिग्रहीतव्यम्।
मध्याह्नभोजनविरामानन्तरं विधेयकविषये चर्चायां भागं गृहीत्वा भाजपाविधायकः जीतरामकटवालः अवदत् यत् राज्यस्य विकासे सर्वकारीयकर्मचारिणां महती भूमिका अस्ति। एतादृशेषु संवेदनशीलविषयेषु सर्वकारेण विचारः करणीयः। एतादृशेषु प्रकरणेषु न्यायालये प्रकरणस्य प्रस्तुतीकरणे विलम्बः न भवति। संवैधानिकपीठस्य निर्णयः विचारणीयः। निर्वाचनकाले वर्तमानसर्वकारस्य प्रतिनिधिभिः अपि बहुघोषणाः कृताः। अस्मिन् विषये पश्चात्कालात् एव व्यवस्था कर्तव्या। विधायक: रणधीर शर्मा इत्यनेन उक्तं यत् आयोगेन क्रियमाणायाः परीक्षायाः माध्यमेन अनुबन्धकर्मचारिणां नियुक्तिः अपि भवति। एषः कर्मचारीविरोधी निर्णयः अस्ति। प्रतिष्ठाप्रश्नं न कृत्वा एषः निर्णयः निवृत्तः भवेत्। न च पूर्वानुमानेन न च पश्चात्तापेन प्रयोज्यम्। विधायकः हंसराजः अपि उक्तवान् यत् विधेयकस्य पुनर्विचारः करणीयः।
मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंहसुक्खु: किमुक्तवान्-
चर्चापश्चात् स्ववक्तव्ये मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः उक्तवान् यत् केचन जनाः न्यायालयं गच्छन्ति। एषः लाभः पूर्वतिथितः एव दातव्यः इति न्यायालयात् अपि निर्णयाः आगच्छन्ति। एषः दोषः, सम्यक् क्रियमाणः अस्ति। अतः अनेकेषां कर्मचारिणां अवनतिः कर्तव्या भविष्यति। केवलं कतिपया: एव कर्मचारिणः एतत् विषयं उत्थापितवन्तः। एतेन दोषेण लक्षशः कर्मचारिणां अवनतिः न भवेत् इति सः अवदत्। अस्तु, १७ दिसम्बरदिनाङ्के मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः हिमाचलप्रदेश- सर्वकारकर्मचारिनियुक्तिसेवानियमविधेयकं सदने उपस्थापितवान्। अस्य अन्तर्गतं हिमाचलप्रदेशे कर्मचारिण: अनुबन्धसेवाकालस्य वरिष्ठता, आर्थिकलाभः च न प्राप्स्यति। एषा व्यवस्था २००३ तमात् वर्षात् आरभ्य कार्यान्वितुं गच्छति। अस्य विधेयकस्य आनयनस्य पृष्ठतः एका प्रमुखा चिन्ता राज्यस्य उपरि सम्भाव्यः आर्थिकभारः अस्ति। अनुबन्धसेवाकालस्य लाभं दत्त्वा न केवलं कर्मचारिभ्यः अतिरिक्तसंसाधनानाम् विशालविनियोगः भविष्यति, अपि तु विगतेभ्यः २१ वर्षेभ्यः वरिष्ठतासूचिकायाः पुनरीक्षणमपि भविष्यति। विधेयकस्य अनुसारं नियमितसर्वकारीयकर्मचारिणाम् अनुबन्धनियुक्तानां च हितस्य सामञ्जस्यं विधेयकस्य उद्देश्यम् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणा स्थितिः स्पष्टीकृता यत् एतत् विधेयकं भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेदस्य ३०९ तः अधिकारं गृह्णाति, यस्य अन्तर्गतं सार्वजनिककर्मचारिणां नियुक्ति-सेवा-स्थितयः नियन्त्रिताः सन्ति। हिमाचले अनुबन्धाधारितनियुक्तयः २००३ तमे वर्षे आरब्धाः, नियुक्तिपत्रेषु सेवानियमा: स्पष्टतया उक्ताः। अनुबन्धस्य अन्तर्गतं तेषां कार्यकालः नियमितकर्मचारिणां कृते उपलब्धानां वरिष्ठतायाः अन्यलाभानां वा कृते न गण्यते इति कर्मचारिणः अवगताःआसन्।
