HP Vidhan Sabha Winter Session: अनुबन्धसेवाकालस्य वरिष्ठता वित्तीयलाभं च कर्मचारिभ्यः न प्रदास्यते इति विधेयकं प्रवर्तितम्
हिमसंस्कृतवार्ता: – धर्मशाला।
हिमाचलप्रदेशे कर्मचारिणः अनुबन्धसेवाकालस्य वरिष्ठता, आर्थिकलाभं च न प्राप्नुयुः। एषा व्यवस्था २००३ तमात् वर्षात् आरभ्य कार्यान्वितुं गच्छति। अस्मिन् सन्दर्भे बुधवासरे मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः हिमाचलप्रदेश- सर्वकारकर्मचारि- नियुक्तिसेवानियमविधेयकं सदनस्य उत्पीठिकाया: उपरि स्थापितवान्। गुरुवासरे सदने चर्चां कृत्वा एतत् विधेयकं पारितं भविष्यति। अस्य विधेयकस्य आनयनस्य पृष्ठतः एका प्रमुखा चिन्ता राज्यस्य उपरि सम्भाव्यः आर्थिकभारः अस्ति। अनुबन्धसेवाकालस्य लाभं दत्त्वा न केवलं कर्मचारिभ्यः अतिरिक्तसंसाधनानाम् विशालविनियोगः भविष्यति, अपि तु विगतेभ्यः २१ वर्षेभ्यः वरिष्ठतासूचिकायाः पुनरीक्षणमपि भविष्यति।
विधेयके सर्वकारः कर्मचारिभिः सम्बद्धानि महत्त्वपूर्णानि परिवर्तनानि कुर्वन् अस्ति
राज्यस्य काङ्ग्रेससर्वकारः अस्य विधेयकस्य माध्यमेन राज्यस्य कर्मचारिभिः सम्बद्धानि महत्त्वपूर्णानि परिवर्तनानि कर्तुं गच्छति। विधेयकस्य पारितस्य अनन्तरं कर्मचारिणः सदस्यतायाः तिथ्याः आरभ्य वरिष्ठता, आर्थिकलाभं च न प्राप्नुयुः। अधुना तेषां नियमितीकरणानन्तरं कर्मचारिणां वरिष्ठतायाः निर्णयः भविष्यति। अनुबन्धसेवाकालः अस्मिन् न समाविष्टः भविष्यति। एतानि परिवर्तनानि विशेषतया तेषां कर्मचारिणां कृते सन्ति येषां वरिष्ठतायाः आदेशाः पूर्वं न्यायालयेन निर्गताः आसन्। एतेषां आदेशानां कारणात् राज्यस्य कोषस्य उपरि भारः वर्धयितुं सम्भावना आसीत्।
एतदस्ति विधेयकस्य प्रयोजनम्
विधेयकस्य अनुसारं नियमितसर्वकारीयकर्मचारिणां अनुबन्धनियुक्तानां च हितस्य सामञ्जस्यं विधेयकस्य उद्देश्यम् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणः स्थितिः स्पष्टीकृता यत् एतत् विधेयकं भारतस्य संविधानस्य अनुच्छेदस्य ३०९ तः अधिकारं गृह्णाति, यस्य अन्तर्गतं सार्वजनिककर्मचारिणां नियुक्तिसेवास्थितयः नियन्त्रिताः सन्ति। हिमाचले अनुबन्धाधारितनियुक्तयः २००३ तमे वर्षे आरब्धाः, नियुक्तिपत्रेषु सेवानियमा: स्पष्टतया उक्ताः। अनुबन्धस्य अन्तर्गतं तेषां कार्यकालः नियमितकर्मचारिणां कृते उपलब्धानां वरिष्ठतायाः अन्यलाभानां वा कृते न गण्यते इति कर्मचारिणः अवगताः आसन्।
नियुक्ति-पदोन्नति-नियमेषु अनुबन्धनियुक्तीनां समावेशात् एषा धारणा निर्मिता
अस्य अभावेऽपि नियुक्ति-पदोन्नति-नियमेषु अनुबन्धनियुक्तीनां समावेशः एतादृशी नियुक्तिः नियमितजीविकाया: समकक्षम् इति आभासं जनयति स्म विधेयकस्य अनुसारं अनुबन्धाधारित- नियुक्तिकरणस्य उद्देश्यं कदापि नियमितकर्मचारिभिः सह समानरूपेण व्यवहारः न भवति स्म। तेषां सेवास्थितयः तेषां पक्षतः हस्ताक्षरितैः सहमतिभि: नियन्त्रिताः भवन्ति अतः ते नियमितनियुक्तिवत् लोकसेवानां भागाः न भवन्ति।
न्यायालयस्य आदेशेन वरिष्ठतायाः लाभः दातव्यः भवति
न्यायालयस्य माध्यमेन अनेकेषां कर्मचारिणां अनुबन्धसेवाकालस्य वरिष्ठतालाभः दातव्यः इति सर्वकारस्य वरिष्ठाधिकारिणः अवदन्। एतादृशानि प्रकरणानि प्रतिदिनं न्यायालये उपस्थितानि सन्ति। एतादृशे सति सर्वकारेण विधेयकम् आनीय एतां व्यवस्थां निवारयितुं भवति। ताजमोहम्मद विरुद्ध लेखराज: प्रकरणेन अद्यत्वे सर्वकारस्य कष्टानि वर्धितानि। विधेयकस्य पारितस्य अनन्तरं अनुबन्धसेवाकालस्य आधारेण वरिष्ठतां वित्तीयलाभं च दातुं आवश्यकतान भविष्यति।
