HP Cabinet Decisions: आपदा-प्रभावितेभ्य: वर्धिता क्षतिपूर्तिः, अतिथिशिक्षकाणां भविष्यति नियुक्तिः
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
गुरुवासरे राज्यसचिवालये मुख्यमन्त्रिण: सुखविन्दरसिंहसुक्खो: अध्यक्षतायां हिमाचलप्रदेशमन्त्रिमण्डलस्य गोष्ठी अभवत्। सभायां बहवः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः कृताः। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये मन्त्री हर्षवर्धन: चौहानः सूचनां दत्तवान्। सभायां राज्यमन्त्रिमण्डलेन विगतवर्षद्वये विविधनीतिकार्यक्रमाः कार्यान्वितुं अविचलसमर्थनं कृत्वा राज्यस्य जनानां, काङ्ग्रेस-शीर्षनेतृत्वस्य च आभारं प्रकटितम्। बिलासपुरे आयोजितस्य द्विवार्षिकोत्सवस्य सफलतया आयोजनं कृत्वा काङ्ग्रेसपक्षस्य कार्यकर्तृभ्यः सर्वकारीयविभागेभ्यः अपि मन्त्रिमण्डलेन धन्यवादः कृतः।
मन्त्रिमण्डलेन शिमलामण्डलस्य समेज-रामपुर, कुल्लूमण्डलस्य जौन- बागीपुल- निरमण्ड, मण्डीमण्डलस्य टिक्कम थल्टू-खोड़ इत्यादिषु आपदाप्रभावितक्षेत्रेषु च विशेषाश्रयसंकुलस्य विस्तारस्य निर्णयः कृतः। अस्मिन् संकुलस्य अन्तर्गतं प्रभाविताः परिवाराः स्वस्य हाने: अधिकां क्षतिपूर्तिं प्राप्नुयुः। पूर्णतया क्षतिग्रस्तगृहेषु क्षतिपूर्तिराशिः १.५ लक्षरूप्यकात् ७ लक्षरूप्यकाणि यावत् वर्धिता भविष्यति, यत् गतवर्षे आपदाप्रभावितपरिवारेभ्यः दत्तस्य आश्रयपरिहारस्य अनुरूपं भविष्यति।
एसएमसी-शिक्षकाणां कृते एलडीआर-वर्ग:, अंशकालिकजलवाहकाः चतुर्थश्रेण्याः कर्मचारिण: भविष्यन्ति
मन्त्रिमण्डलस्य उपसमित्याः अनुशंसयानुसारं प्रत्यक्षनियुक्तौ एसएमसीशिक्षकाणां (पीजीटी/ डीपीई) ५ प्रतिशतं एलडीआर-कोटा इति समावेशयितुम् अनुमोदनं दत्तम्, यत् शिक्षाविभागस्य नियुक्तिपदोन्नतिनियमेषु समाविष्टं भविष्यति। मन्त्रिमण्डलेन चतुर्थवर्गस्य कर्मचारीरूपेण शिक्षाविभागे ११ वर्षाणां दैनिकं अंशकालिकं च सेवां सम्पन्नानां प्रायः ९२८ अंशकालिकजलवाहकानां सेवां नियमितं कर्तुं निर्णयः कृतः।
गृहवाससञ्चालनार्थं अनुमोदिताः मन्त्रिमण्डलस्य उपसमित्याः अनुशंसाः, नर्सरीकक्षायां प्रवेशस्य मापदण्डा: निर्मिताः भविष्यन्ति
नर्सरीवर्गेषु प्रवेशस्य आयुःमापदण्ड: तथा च कक्षा-१ इति राष्ट्रियशिक्षानीतिः २०२० इत्यनेन सह संरेखणं कर्तुं निर्णयः कृतः। उद्योगमन्त्री हर्षवर्धनचौहानस्य अध्यक्षतायां गृहवासस्य संचालनार्थं सङ्घटिताया: मन्त्रिमण्डलस्य उपसमित्याः अनुशंसाः मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिताः, हिमाचलप्रदेशगृहवासनियमा २०२४ सूचयितुं च निर्णयः कृतः। नवीनविधानानुसारं हिमाचलस्य मूलनिवासिभ्य: प्राधान्यं दीयते। तदतिरिक्तं हिमाचलप्रदेशप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलात्, स्थानीयसंस्थाभ्यः अन्यस्मात् विभागात् वा एनओसी प्राप्तुं आवश्यकता निरस्ती कृता अस्ति। परन्तु समुचितं सीवरेजव्यवस्था, अवकर- निष्कासनतन्त्रं च अनिवार्यं भविष्यति। तदतिरिक्तं गृहवास- एककेषु वर्षा-जल-संग्रहण-व्यवस्थानां स्थापनां प्रोत्साहितं भविष्यति।
२५ मेगावाट जलविद्युत्परियोजनानां पुनरुत्थानाय नीतिः निर्मिता भविष्यति
राजस्वमन्त्री जगतसिंहनेगी इत्यस्य नेतृत्वे जलविद्युत्क्षेत्रस्य उच्चशक्तियुक्तसमित्याः अनुशंसाः सिद्धान्ततः स्वीकर्तुं मन्त्रिमण्डलेन निर्णयः कृतः। एतेषां प्रावधानानाम् अन्तर्गतं सर्वकारः २५ मेगावाट् यावत् परियोजनानां पुनरुत्थानस्य नीतिं मूल्याङ्कनं कृत्वा निर्मास्यति येषु दृश्यप्रगतिः न दृश्यते। सम्प्रति राज्ये ७०० तः अधिकाः एतादृशाः परियोजनाः स्थगिताः सन्ति।
एताः योजनाः अनुमोदिताः
मन्त्रिमण्डलेन महर्षिवाल्मीकिकर्मकर आवासयोजना- २०२४ इत्यस्य अनुमोदनं कृतम्, यस्य अन्तर्गतं वाल्मीकी समुदायस्य स्वच्छताकर्मचारिणां कृते गृहनिर्माणार्थं ३ लक्षरूप्यकाणां आर्थिकसहायता प्रदत्ता भविष्यति, येषां वार्षिक आयः २.५ लक्षरूप्यकात् न्यूनः भविष्यति। मुख्यमन्त्री विधवा एकलमहिला आवासयोजना- २०२३ इत्यस्य अन्तर्गतं गृहनिर्माणार्थं आर्थिकसहायतायाः राशिं १.५ लक्षरूप्यकात् ३ लक्षरूप्यकाणि यावत् वर्धयितुं अपि अनुमोदनं कृतम्।
जिला-खनिज-प्रतिष्ठान-न्यासस्य नियमेषु संशोधनं भविष्यति
मन्त्रिमण्डलेन हिमाचलप्रदेशजिल्ला खनिजप्रतिष्ठानस्य (डीएमएफ) न्यासनियमा: २०१६ संशोधनस्य निर्णयः कृतः। संशोधनेषु प्रत्यक्षतया परोक्षतया च प्रभावितक्षेत्राणां स्पष्टसीमाकरणं भवति। प्रत्यक्षतया प्रभावितस्य क्षेत्रस्य परिधिः ५ किलोमीटलतः १५ किलोमीटर पर्यन्तं वर्धिता अस्ति, येन स्थानीयसमुदायस्य लाभस्य व्यापकपरिधिः सुनिश्चिता अभवत् ।
लोकनिर्माणे निविदासूचनायाः आनलाईन- प्रकाशनस्य अवधिः न्यूनीकृता
मन्त्रिमण्डलेन चम्बामण्डलस्य पाङ्गी उपत्यकायां विश्वसनीयविद्युतापपूर्त्यर्थं ४५.४८ कोटिरूप्यकाणां अनुमानितव्ययेन थिरोट्तः किलाड़र्पर्यन्तं ३३ केवीरेखानिर्माणार्थं विस्तृतपरियोजनाप्रतिवेदनस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्पष्टतां दूरीकर्तुं कार्याणां समये निस्तारणं सुनिश्चित्य मन्त्रिमण्डलेन लोकनिर्माणविभागे निविदासूचनायाः ऑनलाइनप्रकाशनस्य अवधिः १० दिवसात् सप्तदिनानि यावत् न्यूनीकृता अस्ति, सहायक अभियंता/ कार्यकारी अभियंता द्वारा कृतस्य सूचनाया: अनुमोदनपत्रस्य अवधिः अस्ति २० दिवसेभ्यः न्यूनीकृत्य १२ दिवसेभ्यः न्यूनीकृत्य, अधीक्षण-अभियंताद्वारा निर्गतस्य अनुमोदनपत्रस्य अवधिः २७ दिवसेभ्यः न्यूनीकृता, मुख्य अभियंताद्वारा निर्गतस्य अनुमोदनपत्रस्य अवधिः २७ दिवसेभ्यः न्यूनीकृता। पत्रस्य अवधिः ३० दिवसात् २२ दिवसपर्यन्तं न्यूनीकर्तुं निर्णयः कृतः अस्ति।
वृक्षाणां निष्कासनार्थं एसओपी कार्यान्वितं भविष्यति
राज्ये अपशिष्टानां शुष्कवृक्षाणां च निष्कासनार्थं मानकसञ्चालनप्रक्रिया (SOP) कार्यान्वितुं अनुमोदिता। मार्गेषु पतितानां वा क्षतिग्रस्तानां वा वृक्षाणां तत्कालं निष्कासनं प्रबन्धनं च सुनिश्चित्य अस्य पदस्य उद्देश्यम् अस्ति। ततः परं डीएफओ इत्यस्मै ५० पर्यन्तं वृक्षाणां बहुभागस्य प्रबन्धनस्य अधिकाराः दातुं निर्णयः कृतः येन प्रक्रिया सुव्यवस्थिता भवति, व्ययस्य न्यूनीकरणं भवति, विद्यालयाः, चिकित्सालयाः, मार्गाः इत्यादीनां आधारभूतसंरचनापरियोजनानां समये समाप्तिः सुनिश्चिता भवति ।
तम्बाकू-उत्पादानाम् उपरि कर-दरः वर्धितः
मन्त्रिमण्डलेन शिमलामण्डले सुन्नी इत्यत्र नूतनस्य उपविभागीयकार्यालयस्य (सिविलस्य) उद्घाटनं, आवश्यकपदानां निर्माणं, पूरणं च अनुमोदितम्। सिरमौरजनपदस्य कोटा पाब, हलाहां, थोटा जाखल, उतरई, नाया पिंजौड़ इत्येतेषु प्राथमिक- स्वास्थ्यकेन्द्राणां आवश्यकपदै: सह संचालनस्य अनुमोदनं कृतम्। लाहौल-स्पीति-मण्डलस्य केलाङ्ग-पुलिस-स्थानकस्य अन्तर्गतं सरचुक्षेत्रे स्थायी-पुलिसचौकीम् उद्घाटयितुम् अनुमोदनं दत्तम्। तम्बाकू-उत्पादानां करदरं ४.५० रुप्यकाणां प्रतिकिलो-रूप्यकात् ६.७५ रुप्यकाणां प्रतिकिलो- रूप्यकाणां यावत् वर्धयितुं मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदनं कृतम्।
