HP High Court : श्रवणकाले उच्चन्यायालयेन पृष्टम् यदि निर्दलीया: विधायका: स्वेच्छया त्यागपत्रं दत्तवन्तः तर्हि किमर्थं न स्वीकृतम्?
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
गुरुवासरे राज्यस्य उच्चन्यायालये स्वतन्त्रविधायकानां त्यागपत्रस्य विषये चर्चा अभवत्। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलः विधानसभाध्यक्षस्य पक्षतः आभासीयमाध्यमेन न्यायालये उपस्थितः। मुख्यन्यायाधीशः एम. एस. रामचन्द्ररावस्य, न्यायाधीशस्य ज्योत्स्नारीवालदुआ इत्यस्या: च संभागपीठः प्रकरणस्य श्रवणम् अकरोत्। याचिकाकर्तु: अधिवक्तु: तर्कः आसीत् यत् त्यागपत्रं न स्वीकृतम् इति कारणतः निर्दलीयैः याचिका न्यायालये प्रवेशिता इति। न्यायालयं न्यवेदयत् यत् यदि कश्चन स्वतन्त्रः विधायकः किमपि प्रभावं विना स्वेच्छया च त्यागपत्रं ददाति तर्हि तत् स्वीकर्तव्यम्, यत् अस्मिन् प्रकरणे न अभवत्। निर्दलीयानां पक्षतः पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयस्य वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दरसिंहः न्यायालये उपस्थितः। यदा प्रकरणस्य श्रवणं भवति स्म तदा सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठः अधिवक्ता कपिलसिब्बलः विधानसभाया: अध्यक्षपक्षतः आभासीयमाध्यमेन उपस्थितः आसीत्। सः अवदत् यत् संविधानेन विधानसभाध्यक्षाय अधिकाराः दत्ताः, येषां प्रयोगं सः करोति। एतादृशेषु विषयेषु न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं न शक्नोति। केवलं समयसीमा निर्धारयितुं शक्नोति।
त्यागपत्रं स्वीकर्तव्यं वा न स्वीकर्तव्यं वा विधानसभाध्यक्षस्य अधिकारः अस्ति। न्यायाधीशः ज्योत्स्ना रीवाल दुआ सिबलम् अपृच्छत् यत् निर्दलीया: स्वेच्छया स्वत्यागपत्रं दत्तवन्त: तर्हि किमर्थं न स्वीकृतम् इति। प्रतिक्रियारूपेण सः अवदत् यत् निर्दलीयैः मार्चमासस्य २२ दिनाङ्के त्यागपत्रं प्रदत्तम्। सर्वे २३ दिनाङ्के भाजपायां सम्मिलिताः भवन्ति ततः चार्टर्ड् विमानेन यात्रां कुर्वन्ति। सर्वा: वार्ता: विचार्य अध्यक्षेण तेभ्य: कारणदर्शनसूचना निर्गता आसीत् । यदा सिब्बलः स्वस्य तर्कं ददाति स्म तदा मुख्यन्यायाधीशः अवदत् यत् भवन्तः २ वादनानन्तरं तर्कं निरन्तरं कुर्वन्तु इति। अस्मिन् विषये सः स्वस्य असमर्थतां प्रकटितवान्। तदनन्तरं ३० अप्रैल दिनाङ्के सायं ४ वादनानन्तरं उच्चन्यायालयेन प्रकरणस्य श्रवणस्य आदेशाः प्रदत्ताः।
