लोकसभायां ५४३ सदस्यसङ्ख्या किमर्थं ५४३ एव भवेत्?
लोकसभायां वर्तमाने ५४३ निर्वाचिताः सदस्याः सन्ति। एषा संख्या दीर्घकालात् प्रचलिता अस्ति। किन्तु अद्य भारतस्य जनसङ्ख्या,, मतदातृणां सङ्ख्या, निर्वाचनक्षेत्राणां विस्तारः तथा लोकतान्त्रिकप्रतिनिधित्वस्य आवश्यकताः पूर्वापेक्षया बहुधा परिवर्तिताः सन्ति। अतः अद्य एकः अत्यन्तं स्वाभाविकः प्रश्नः उदेति—५४३ किमर्थं ५४३ एव भवेयुः?
यदि जनसङ्ख्या वर्धते, मतदातृणां सङ्ख्या वर्धते, निर्वाचनक्षेत्रस्य आकारः वर्धते, तर्हि लोकसभायाः सदस्यसङ्ख्यायाः पुनर्विचारः किमर्थं न भवेत्?
अत्र प्रथमम् एकं तथ्यं स्पष्टं करणीयम्—५४३ इति सङ्ख्या अपरिवर्तनीयः संवैधानिकाङ्कः नास्ति। संविधानस्य अनुच्छेदः ८१ लोकसभायां राज्येभ्यः तथा केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः प्रतिनिधित्वस्य व्यवस्थां करोति। परिसीमनमाध्यमेन निर्वाचनक्षेत्राणां सीमाः तथा आसन्दवितरणं परिवर्तयितुं शक्यते।
सङ्ख्या न, प्रतिनिधित्वस्य प्रश्नः
परन्तु परिसीमनस्य चर्चायां सामान्यतः एकः प्रश्नः अधिकं प्रमुखः भवति—कस्य राज्यस्य कति आसनानि वर्धिष्यन्ते?
वास्तविकतः प्रश्नः एतादृशः भवितव्यः—
एकेन लोकसभा-सदस्येन कति नागरिकाः प्रतिनिधीयन्ते?
एषः एव लोकतान्त्रिकप्रतिनिधित्वस्य मूलप्रश्नः।
कल्पयामः—परिसीमनस्य अनन्तरम् उत्तरप्रदेशस्य लोकसभा-आसनानि ८० तः १२० पर्यन्तं वर्धन्ते। अपरतः तमिळनाडोः आसनानि ३९ तः ५९ पर्यन्तं वर्धन्ते।
अत्र केवलं सङ्ख्यां दृष्ट्वा कश्चित् वक्तुं शक्नोति यत् उत्तरप्रदेशस्य लाभः अधिकः अभवत्। किन्तु एषा तुलना पर्याप्ता नास्ति।
उत्तरप्रदेशे ४० आसनानां वृद्धिः अभवत्, तमिळनाडौ २० आसनानां वृद्धिः। किन्तु यदि तयोः जनसङ्ख्यावृद्धेः तथा आसनवृद्धेः अनुपातः समीचीनः अस्ति, तर्हि वास्तविकी आनुपातिकता यथावत् एव स्थातुं शक्नोति।
अतः प्रश्नः “कस्य कति आसनानि?” इति न, अपितु—
“कस्य राज्यस्य एकस्य सांसदस्य पृष्ठे कति नागरिकाः सन्ति?”»
इति भवेत्।
५४३ इति संख्या कियती पर्याप्ता?
भारतस्य जनसङ्ख्या स्वतन्त्रताप्राप्तेः समयात् अद्यपर्यन्तं बहुधा वर्धिता। तेन सह मतदातृणां सङ्ख्या अपि वर्धिता। किन्तु लोकसभायाः सदस्यसङ्ख्या तादृशेन अनुपातेन न वर्धिता।
एतादृशे सन्दर्भे विचारणीयं भवति—किं ५४३ सदस्याः सम्पूर्णस्य भारतस्य प्रभावीप्रतिनिधित्वाय पर्याप्ताः?
यदि एकः सांसदः अत्यन्तविशालस्य निर्वाचनक्षेत्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति, तर्हि तस्य जनसम्पर्कः, स्थानीयसमस्यानाम् अवगमनं तथा प्रत्येकस्य नागरिकस्य स्वरस्य संसद्पर्यन्तं सम्प्रेषणं कठिनतरं भवितुम् अर्हति।
अतः लोकसभायाः सदस्यसङ्ख्यायाः वृद्धिः केवलम् “अधिकाः सांसदाः” इति न द्रष्टव्यम्। तत् अधिकं प्रभावी प्रतिनिधित्वम् इति दृष्ट्या अपि परीक्षितव्या।
विश्वस्य लोकतन्त्राणाम् अनुभवः
विश्वस्य अन्यानि लोकतन्त्राणि दर्शयन्ति यत् संसदः सदस्यसंख्या प्रत्येकदेशे भिन्ना भवति।
संयुक्तराज्य-अमेरिकायाः प्रतिनिधिसभायां ४३५ मतदान-अधिकारयुक्ताः सदस्याः सन्ति। अमेरिकायाः जनसङ्ख्या बहुधा वर्धिता, किन्तु प्रतिनिधिसभायाः सदस्यसङ्ख्या ४३५ इत्येव स्थिरा अस्ति।
स्विट्जरलैण्डे राष्ट्रियपरिषदि २०० सदस्याः सन्ति। १९६३ तः एषा संख्या २०० इत्येव स्थिरा अस्ति।
हङ्गेरीदेशे तु विपरीतं परिवर्तनं दृष्टिगोचरम् अभवत्। तत्र पूर्वं ३८६ सदस्याः आसन्; निर्वाचनसुधारस्य पश्चात् सङ्ख्या १९९ पर्यन्तं न्यूनीकृता।
एतानि उदाहरणानि एकं तथ्यं स्पष्टयन्ति—संसदः सदस्यसङ्ख्या जनसङ्ख्यायाः यान्त्रिकरूपेण अनुसरणं न करोति। प्रत्येकदेशः स्वस्य संवैधानिकव्यवस्था, संघीयसंरचना, निर्वाचनपद्धतिः तथा प्रशासनिक-आवश्यकतानुसारं संसदः आकारं निर्धारयति।
अतः भारतस्य कृते अपि प्रश्नः केवलं “अन्यदेशेषु कति सदस्याः?” इति नास्ति। प्रश्नः अस्ति—भारतस्य वर्तमानपरिस्थितौ कियती सदस्यसङ्ख्या सर्वाधिकं प्रभावी प्रतिनिधित्वं दास्यति?
१९७१-जनगणना तथा संविधानसंशोधनानि
भारतस्य परिसीमनस्य इतिहासे १९७१-जनगणनाया: विशेषमहत्त्वं वर्तते। जनसङ्ख्यायाः आधारात् लोकसभा-आसनानां राज्यानुसारं पुनर्वितरणस्य सम्भावितप्रभावं दृष्ट्वा संविधानसंशोधनैः परिसीमनसम्बद्धे व्यवस्थायां स्थगनं कृतम्।
४२तमेन संविधानसंशोधनेन (१९७६) लोकसभायां राज्यवार आसनवितरणस्य पुनर्समायोजनं तथा परिसीमनं निश्चितकालपर्यन्तं स्थगितम्।
अनन्तरं ८४तमेन संविधानसंशोधनेन (२००१) एषः स्थगनकालः २०२६ पर्यन्तं विस्तारितः।
एते निर्णयाः केवलं निर्वाचन-तकनीकीनिर्णयाः न आसन्। तेषां पृष्ठे एकः महत्त्वपूर्णः विचारः आसीत्—येषु राज्येषु जनसंख्या-नियन्त्रणस्य दिशि महत्त्वपूर्णं कार्यं कृतम्, तेषां राज्याणां राजनैतिकप्रतिनिधित्वं केवलं जनसङ्ख्या-आधारितपरिवर्तनस्य कारणेन प्रतिकूलतया प्रभावितं न भवेत्।
अतः आगामी परिसीमनं केवलं जनसंख्यायाः गणितं न भवेत्। तत्र जनसंख्या, प्रतिनिधित्वस्य समानता तथा संघीयसन्तुलनम्—एतेषां त्रयाणां सम्यक् विचारः आवश्यकः
उत्तरप्रदेशेन सह तमिळनाडुराज्यस्यतुलना—किं वास्तविकः संघर्षः?
उत्तरप्रदेशस्य आसनानि वर्धन्ते चेत् तमिळनाडोः हानिः भवेत्—इति सरलीकृतः निष्कर्षः समीचीनः नास्ति।
यथा—यदि उत्तरप्रदेशस्य आसनानि ८० तः १२० भवन्ति तथा तमिळनाडोः ३९ तः ५९ भवन्ति, तर्हि उभयोः राज्ययोः प्रतिनिधित्वं वर्धते।
तत्र मुख्यं मापनं भवेत्—
जनसंख्या ÷ लोकसभासदस्यसङ्ख्या= प्रति-सांसद् प्रतिनिधित्वभारः
यदि आसनवृद्ध्या प्रति-सांसद् जनसंख्या तुल्यतया अथवा समीपस्थतया तिष्ठति, तर्हि प्रतिनिधित्वस्य आनुपातिकता मूलतः अक्षुण्णा भवितुं शक्नोति।
अतः उत्तरभारत-दक्षिणभारतयोः संघर्षरूपेण एतस्य प्रश्ननस्य प्रस्तुति: अपेक्षया समानप्रतिनिधित्वस्य प्रश्नरूपेण प्रस्तुति: अधिकोत्तमा।
किं लोकसभायाः सदस्यसङ्ख्या वर्धनीया?
अस्य प्रश्नस्य गम्भीरतया विचारः करणीयः। यदि भारतस्य जनसङ्ख्या तथा मतदातासङ्ख्या बहुधा वर्धिता अस्ति, तर्हि ५४३ इति सङ्ख्या अपरिवर्तनीयतया एव स्थापनीया इति पूर्वनिर्धारितः निष्कर्षः भवितुं नार्हति।
लोकसभायाः सदस्यसङ्ख्यां वर्धयित्वा निर्वाचनक्षेत्राणाम् आकारं न्यूनीकर्तुं शक्यते। सांसदानां प्रतिनिधित्वभारः अपि न्यूनीकर्तुं शक्यते। तेन सांसदाः स्वक्षेत्रस्य नागरिकानां समस्याः अधिकं प्रभावेण संसदः समक्षं स्थापयितुं शक्ष्यन्ति।
किन्तु सदस्यसङ्ख्या वर्धयितुं पूर्वं निर्वाचनव्यवस्थायाः सम्पूर्णं गणितं, संघीयसन्तुलनं, राज्यवारप्रतिनिधित्वम् तथा प्रशासनिकदक्षता च विचारणीया।
अन्तिमप्रश्नः
अतः अधुना समयः केवलम् एतत् प्रष्टुं नास्ति—
“लोकसभायां ५४३ सदस्याः किमर्थम्?”
अपितु अस्माभिः पृष्टव्यम्—
“५४३ सदस्याः अद्य भारतस्य प्रत्येकस्य नागरिकस्य प्रभावीप्रतिनिधित्वाय पर्याप्ताः किम्?”
यदि उत्तरं “न” इति अस्ति, तर्हि नूतनविकल्पानां विषये चिन्तनं करणीयम्।
उत्तरप्रदेशस्य ८० आसनानि १२० भवन्तु, तमिळनाडोः ३९ आसनानि ५९ भवन्तु, अथवा अन्येषां राज्याणां आसनसंख्याः परिवर्तन्ताम्—केवलं संख्या-वृद्धिः समस्या नास्ति।
वास्तविकी समस्या अस्ति—
«एकस्य मतस्य प्रतिनिधित्वं कियत् प्रभावी?
एकेन सांसदेन कति नागरिकाः प्रतिनिधीयन्ते?
तथा सम्पूर्णस्य संघस्य राजनैतिकसन्तुलनं कियत् न्यायपूर्णम्?»
अतः ५४३ इति संख्या श्रद्धया संरक्षितुं न, अपितु तर्केण परीक्षितुं अर्हति।
५४३ किमर्थं ५४३ एव भवेयुः?
यदि देशः परिवर्तितः, जनसंख्या परिवर्तिता, मतदातृसमाजः परिवर्तितः, निर्वाचनस्य आवश्यकताः परिवर्तिताः—तर्हि प्रतिनिधित्वस्य संरचनायाः पुनर्विचारः अपि स्वाभाविकः एव।
लोकतन्त्रस्य शक्तिः केवलं निर्वाचनस्य अस्तित्वे नास्ति;
लोकतन्त्रस्य वास्तविकं बलं प्रत्येकस्य नागरिकस्य स्वरस्य न्यायपूर्णप्रतिनिधित्वे अस्ति।
देवेशविद्यार्थी ‘संस्कृतभाषी’
