HP Vidhansabha Session : हिमाचलप्रदेशे बालिकानां विवाहस्य आयुः २१ वर्षाणि भविष्यति! विधेयकं पारितम्
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
हिमाचलप्रदेशे बालिकानां विवाहस्य न्यूनतमवय: २१ वर्षाणि यावत् वर्धयितुं विधेयकं विधानसभायां पारितम् अस्ति। अस्मिन् विषये मङ्गलवासरे विधानसभायां हिमाचलप्रदेशस्य बालविवाहप्रतिषेधविधेयकम् -२०२४ पारितम्। मंगलवासरे प्रावृटसत्रे स्वास्थ्यसामाजिकन्यायसशक्तिकरणमन्त्री धनीरामशाण्डिलः बालविवाहप्रतिषेधः (हिमाचलप्रदेशसंशोधनविधेयकः २०२४) प्रस्तुतवान् । सर्वसम्मत्या विमर्शं विना पारितम्। अधुना एतत् विधेयकं राज्यपालं प्रति अनुमोदनार्थं प्रेषितं भविष्यति। अधुना यावत् राज्ये बालिकानां विवाहाय न्यूनतमं वयः १८ वर्षाणि इति वदामः। राज्यसर्वकारः वर्षत्रयं वर्धयति। अस्य संशोधितं प्रारूपम् राज्यमन्त्रिमण्डलेन सप्तमासपूर्वं अनुमोदितम् आसीत् । अधुना सदने संशोधनविधेयकं पारितम्।
बालिकाः अग्रे गमनस्य अवसरान् प्राप्स्यन्ति
स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्री धनीरामशाण्डिल: इत्यनेन उक्तं यत् बालिकानां कृते अग्रे गमनस्य अवसराः प्राप्यन्ते। अद्यापि केचन जनाः अल्पवयसि एव विवाहं कुर्वन्ति । अस्य कारणात् बालकाः अध्ययनं कर्तुं न शक्नुवन्ति, जीवने अपि प्रगतिम् कर्तुं न शक्नुवन्ति । सः अवदत् यत् सर्वकारः विवाहस्य आयुः वर्धयितुम् इच्छति, येन जनाः कुपोषणात् उद्धारिताः भवेयुः, यतः प्रारम्भिकविवाहः, मातृत्वं च प्रायः तेषां स्वास्थ्ये नकारात्मकं प्रभावं जनयति। बहवः महिलाः स्वस्य कैरियर-क्षेत्रे अपि सफलतां न प्राप्नुवन्ति ।
राज्यपालस्य अनुमोदनार्थं गमिष्यति विधेयकम्
सदने बजटसत्रे एतत् विधेयकं प्रस्तावितं, परन्तु तत् पारितं न अभवत् । समितिं निर्मीय विधेयकस्य प्रारूपे बहवः प्रावधानाः सम्यक् कृताः सन्ति । अधुना विधेयकं विधिविभागाय प्रेषितं भविष्यति। तदनन्तरं राज्यपालस्य अनुमोदनार्थं गमिष्यति। केन्द्रस्य राज्यस्य च संयुक्तविषयत्वात् केन्द्रीयसामाजिकन्यायसशक्तिकरणमन्त्रालयेन निरीक्षणाय अपि प्रेषयितुं शक्यते । विधिविशेषज्ञैः सह एतस्य विषये चर्चां क्रियते।
HPCM : यदि निर्माणं सम्पन्नं तर्हि एसडीएम-इत्यस्मै प्रतिवेदनं यच्छन्तु सहायताराशि: प्राप्यते
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः उक्तवान् यत् अस्यां आपदि २२ सहस्राणि गृहाणि प्रभावितानि सन्ति। पूर्णतया क्षतिग्रस्तगृहेभ्यः ७ लक्षरूप्यकाणि दास्यन्ते इति उक्तम् अस्ति। सः अवदत् यत् गतवर्षे येषां गृहाणि विपत्तौ नष्टानि, तेषां कृते केवलं ७ लक्षरूप्यकाणां साहाय्यं प्रदास्यते। यदि ये निर्माणं सम्पन्नवन्तः ते एसडीएम-समित्याः समक्षं प्रतिवेदनं प्रस्तूयन्ते तर्हि ते तत्क्षणं प्रभावेण एसडीएम-कार्यालयात् सहायतां प्राप्तुं शक्नुवन्ति।
सः अवदत् यत् गतवर्षे घटितायां आपदायां क्षतिपूर्तिरूपेण ४४९५ कोटिरूप्यकाणां राशिः प्रदत्ता अस्ति। अस्मिन् विषये केन्द्रसर्वकारात् कोऽपि साहाय्यः न प्राप्तः इति सः अवदत्। सः अवदत् यत् ग्रामीणविकासविभागात् १०८५ कोटिरूप्यकाणि, एसडीआरएफतः ८४७ कोटिरूप्यकाणि, योजना-आयोगात् १४६ कोटिरूप्यकाणि, मुख्यमन्त्री-आश्रय-कोषात् १५० कोटिरूप्यकाणि इत्यादीनि आश्रयनिधिभिः प्रभावितजनानाम् सहायता कृता। मुख्यमन्त्री नरेन्द्रमोदी इत्यनेन सह मिलित्वा अस्मिन् ९३०० कोटिरूप्यकाणां साहाय्यं याचितवान् इति मुख्यमन्त्री अवदत्। एतत् हिमाचलसर्वकारस्य स्वकीयं धनं, यत् राज्येन प्राप्तव्यम् आसीत्, परन्तु अद्यापि न प्राप्तम्। सः अवदत् यत् विपक्षः मार्गनिरोधस्य विषये वदति, परन्तु के मार्गाः सन्ति इति अभिलेखः सार्वजनिकः करणीयः।
