HP Politics : निर्दलीयानां प्रकरणं न्यायालयं गन्तुं शक्नोति, विधानसभाध्यक्षः अधुनापि त्यागपत्रं न स्वीकृतवान्
हिमसंस्कृतवार्ता- शिमला।
त्रयाणां स्वतन्त्रविधायकानां त्यागपत्रस्य विषयः अधुना न्यायालयं गन्तुं शक्नोति। दिल्लीनगरे भाजपायां सम्मेलनात् पूर्वं देहरातः के.एल.ठाकुरः, हमीरपुरतः आशीषशर्मा च त्रयः स्वतन्त्राः विधायकाः विधानसभाध्यक्षं कुलदीपपठानियां मिलित्वा त्यागपत्रं दत्तवन्तः आसन्। परदिने ते दिल्लीनगरे भारतीयजनतापक्षे सम्मिलिता:, परन्तु विधानसभाध्यक्षः अद्यापि तत् त्यागपत्रं न स्वीकृतवान्। स्वतन्त्रविधायकानां भाजपायाश्च एषा आशङ्का पूर्वमेव आसीत् । अत एव त्यागपत्रं प्रस्तूयमाणे विडियोग्राफी अपि कृता । एते त्रयः विधायकाः त्यागपत्रं दत्त्वा राज्यपालं शिवप्रतापशुक्लं अपि मिलितवन्तः।
यदि सः त्याग-पत्रस्य दत्तस्य परदिने भारतीयजनतापक्षे सम्मिलिता: भवन्ति तर्हि ते दलविरोधी कानूनस्य अन्तर्गतं अयोग्या: भविष्यन्ति, परन्तु सभापतिना एतस्य अयोग्यतायाः संज्ञानं ग्रहीतुं भवति। स्वतन्त्रविधायकानां समस्या अस्ति यत् ते दीर्घकालं प्रतीक्षितुं न शक्नुवन्ति। तेषां उद्देश्यं लोकसभानिर्वाचनेन सह उपनिर्वाचनं प्रतिस्पर्धयितुं वर्तते। उपनिर्वाचनमपि तदा एव भविष्यति यदा एप्रिलमासपर्यन्तं रिक्तस्थानं घोषितं भविष्यति।
हिमाचले लोकसभानिर्वाचनानां विधानसभा उपनिर्वाचनानां च अधिसूचना ७ मे २०२४ दिनाङ्के करणीया अस्ति । कालस्य महत्त्वं विचार्य अधुना भारतीयजनतापक्षेण महाराष्ट्रविधानसभाप्रकरणे न्यायालयस्य निर्णयः राजभवनं विधानसभासभापतिं च प्रेषितः। अन्येषु अनेकेषु राज्येषु अपि एतादृशाः निर्णयाः कृताः इति विपक्षनेता जयरामठाकुरः अवदत्। इदानीं वक्तारः अस्मिन् बहुकालं व्यतीतुं न शक्नुवन्ति। भाजपादलम् अपि राष्ट्रियस्तरस्य अस्य विषयस्य विषये पूर्वं अवलोकितवान् अस्ति तथा च कानूनी विकल्पस्य अपि शीघ्रमेव प्रयासः भवितुं शक्नोति। महाराष्ट्र-कर्नाटक-मध्यप्रदेश-विधानसभा-प्रकरणेषु अस्य विषये पूर्वमेव अनेके न्यायालय-आदेशाः सन्ति ।
