NPS एनपीएस-मध्ये निक्षिप्तानाम् कर्मचारिणां राशिं केन्द्रं राज्येभ्यः न दास्यति -संसदि सर्वकारस्य वक्तव्यम्
देशे पुरातनपेंशनवृत्ते पुनर्स्थापनार्थं केन्द्रराज्यसर्वकारस्य कर्मचारिणः आन्दोलनं कुर्वन्ति। अस्य आग्रहस्य विषये दिल्ली सहितम् अन्येषु राज्येषु च बहवः सभाः आयोजिताः सन्ति । कर्मचारीसङ्गठनानां केवलम् एकः एव आग्रहः अस्ति, पुरातनस्य पेंशनव्यवस्थायाः पुनर्स्थापनम् । अस्मिन् विषये केन्द्रसर्वकारेण अपि समितिः निर्मिता अस्ति । यद्यपि तस्मिन् कुत्रापि ओपीएस इत्यस्य उल्लेखः नास्ति। समितिः केवलं एनपीएस-क्षेत्रे परिष्कारविषये एव स्वस्य प्रतिवेदनं दास्यति। इदानीं संसदि अपि एषः विषयः उद्धृतः अस्ति। लोकसभा सदस्यैः नवकुमार सारनिया, दीपकबैजः, कृपालबालाजी तुमाने चेत्यादीनां पृष्ठे प्रश्ने वित्तराज्यमन्त्री पंकजचौधरी उक्तवान् यत् ओपीएस-पुनर्स्थापनार्थं सर्वकारेण विचार्यमाणः एतादृशः कोऽपि प्रस्तावः नास्ति। अपि च एनपीएस-अन्तर्गतं पेन्शनकोषनियामकविकासप्राधिकरणे (पीएफआरडीए) कर्मचारिभिः निक्षिप्तं धनं राज्यसर्वकारेभ्यः दातुं न शक्यते। सम्प्रति केन्द्रसर्वकारस्य अधीनं ६७,९५,४४९ पेन्शनभोगिनः सन्ति । वस्तुतः लोकसभा सदस्याः नवकुमार सारनिया, दीपक बैज, कृपाल बालाजी तुमाने च पृष्टवन्तः आसन् यत् देशे पेन्शनभोगिनां संख्या कियत् अस्ति। किं सर्वकारः पुरातनपेंशनयोजनायाः ओपीएस-पुनर्स्थापनस्य योजनां कुर्वन् अस्ति ? यदि आम्, तस्य विवरणं किम् अस्ति ?
ओपीएस-कार्यन्वयने विलम्बस्य कारणानि कानि सन्ति ? कति राज्यैः स्वकर्मचारिणां कृते ओपीएस पुनः आरब्धाः? येषु राज्येषु ओपीएस इति पुनः आरब्धः तेभ्यः एनपीएस-निधिं प्रतिदातुं सर्वकारेण कः निर्णयः कृतः? वित्तमन्त्रालयस्य राज्यमन्त्री पंकजचौधरी इत्यनेन उक्तं यत् केन्द्रसर्वकारस्य कर्मचारिणां विषये ओपीएस-पुनर्स्थापनार्थं सर्वकारेण विचार्यमाणः एतादृशः कोऽपि प्रस्तावः नास्ति। एनपीएस-अन्तर्गतं पेन्शनस्य विषयं सर्वकारीयसेवकानां विषये अपि च अन्येषां मध्ये विद्यमानरूपरेखायाः आलोके अवलोकयितुं तथा च यदि एनपीएस-संरचनायां यथा सर्वकारीयसेवकानां कृते प्रवर्तते तथा किमपि परिवर्तनं आवश्यकं भवति तर्हि वित्तसचिवस्य अध्यक्षतायां समितिः गठिता अस्ति।
पञ्च राज्येषु पुरातनवृत्तिः कार्यान्विता अस्ति।
राजस्थानस्य, छत्तीसगढस्य, झारखण्डस्य, पञ्जाबस्य, हिमाचलप्रदेशस्य च राज्यसर्वकारैः स्वकर्मचारिणां कृते पुरातनपेन्शनयोजनायां पुनरागमनस्य निर्णयस्य विषये केन्द्रसर्वकाराय/पीएफआरडीए इत्यस्मै सूचितम् अस्ति। एतेषां राज्यसर्वकाराणां योगदानस्य निष्कासनस्य च अनुरोधः कृतः अस्ति तथा च तस्मिन् प्राप्तस्य लाभस्य च अनुरोधः कृतः अस्ति। परन्तु पञ्जाब-सर्वकारेण भारतसर्वकाराय सूचितं यत् एनपीएस-मध्ये कर्मचारिणां सर्वकारीयं-योगदानं निरन्तरं दास्यति इति।
