Himachal News – विकसितभारत-जी राम जी योजनायाम् जलवाहिका-जलस्रोतसाम् अपि भविष्यति संरक्षणम्, राजपत्रे प्रकाशिता योजना
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
हिमाचलप्रदेशे १ जुलाई-दिनाङ्कतः प्रवृत्तायाम् ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनायां पर्वतीयराज्यानाम् आवश्यकतानुसारं पारम्परिक-जलवाहिका (कुहल) तथा प्राकृतिक-जलस्रोतसां संरक्षणाय सर्वोच्चप्राथमिकता प्राप्स्यते। योजनायाः प्रथमवर्गस्य (कैटेगरी-१) अन्तर्गतं हिमाचलस्य पारम्परिकी सेचनव्यवस्था पुनरुज्जीविता करिष्यते। अस्मिन् जलवाहिका-जलस्रोतसाम् तथा अन्येषामपि जलसंरक्षणसंरचनानां पुनर्निर्माण-संरक्षण-परिष्कारेषु विशेषं बलं दास्यते। सर्वकारस्य मतमस्ति यत् अनेन जलसंरक्षणाय प्रोत्साहनं मिलिष्यति। साकमेव, कृषि-ग्रामीण-आजीविकयोः अपि दृढता आगमिष्यति।
१२५ दिनानां रोजगारस्य वैधानिकी प्रत्याभूतिः (गारंटी) मिलिष्यति
नवीनयोजनायाः अन्तर्गतं ग्रामीणपरिवारेभ्यः अधुना वर्षे १२५ दिनानां रोजगारस्य वैधानिकी प्रत्याभूतिः मिलिष्यति। इदं मनरेगा-योजनान्तर्गतं प्राप्यमाणात् रोजगारात् अधिकमस्ति। आवश्यकतां वित्तीयक्षमतां च वीक्ष्य इदं अग्रे अपि वर्धयितुं शक्ष्यते। यदि कश्चित् परिवारः रोजगारस्य याचनायाः १५ दिनानां मध्ये कार्यं न प्राप्नोति, तर्हि सः अनुद्योगवृत्तिं प्राप्स्यति। प्रथम-३० दिनानि यावत् इदं निर्धारितमजूष्याः (मजदूरी) २५ प्रतिशतं भविष्यति। तदनन्तरं ५० प्रतिशतं अनुद्योगवृत्तिं प्राप्स्यते। मस्टररोल-समाप्तेः १५ दिनानां मध्ये मजूष्याः शोधनं (भुगतान) न भवेत् चेत् क्षतिपूर्तिः मिलिष्यति।
विलम्बस्य क्षतिपूर्तिः साक्षात् लाभार्थिनः वित्तकोषसंख्यायां निक्षिप्ता भविष्यति
१६ तमात् दिनात् प्रतिशं ०.०५ प्रतिशतं प्रतिदिनमिति दरेण विलम्बस्य क्षतिपूर्तिः साक्षात् लाभार्थिनः वित्तकोषसंख्यायां धनप्रेषणरूपेण निक्षिप्ता भविष्यति। योजनायां महिलानां सक्षमीकरणे विशेषं ध्यानं दत्तम् अस्ति। कुललाभार्थिषु न्यूनातिन्यूनं ३३ प्रतिशतं महिलानां सम्मिलनम् अनिवार्यं वर्तते। ताः पुरुषैः समानां मजूष्यां प्राप्स्यन्ति। कार्यस्थले पञ्च वा ततोऽधिकानां शिशूनां उपस्थितौ शिशुगृहस्य व्यवस्था भविष्यति। शिशूनां परिचर्यायै नियुक्तायै महिलाकर्मचारिण्यै पूर्णमजूष्या प्रदास्यते। एकलमहिलाभ्यः, दिव्याङ्गेभ्यः, ६० वर्षाधिकवयस्केभ्यः वृद्धेभ्यः तथा च उभयलिङ्गि-समुदायाय (ट्रांसजेंडर) तेषां क्षमतानुसारं कार्यं प्राप्स्यते।
डिज़िटल-उपस्थितिः अनिवार्या कृता
पारदर्शितां सुनिश्चितं कर्तुं डिज़िटल-उपस्थितिः अनिवार्या विहिता। अस्मिन् ई-मस्टर, एनएमएमएस-अनुप्रयोगः (एप) तथा बायोमीट्रिक अथवा मुख-प्रत्यभिज्ञानम् (फेस-ऑथेंटिकेशन) इत्येतेषाम् उपयोगः भविष्यति। योजनायां संविदाकाराणां (ठेकेदारों) सहभागिता पूर्णतः प्रतिबन्धिता अस्ति।सामाजिकलेखापरीक्षा ( सोशल-ऑडिट) अथवा तकनीकी-निरीक्षणे वित्तीय-अनियमिततायाः प्राप्ताौ सत्यां विधिवत कार्यविधि: भविष्यति। सम्बद्ध-अधिकारिणां विरुद्धं साक्षात् प्रथमसूचनापत्रं (एफआइआर) लेखयितुं उपायुक्ताय (डीसी) निर्देशाः दत्ताः सन्ति।
५ किमी तः बहिः कार्ये १० प्रतिशतं अतिरिक्ता मजूष्या, वर्षे ६० दिनानि ‘मुख्यकालम्’ भविष्यति
विकसितभारत-जी राम जी योजनायाः अन्तर्गतं ५ किलोमीटर परिधेः बहिः कार्यप्राप्तौ १० प्रतिशतं अतिरिक्तायाः मजूष्याः प्रावधानं कृतम् अस्ति। कठिनान् पर्वतीयमार्गान् विलोक्य नियमोऽयमस्ति यत् कार्यं ५ किलोमीटर परिधौ एव मिलितव्यम्। यदि मण्डल-स्तरात् (ब्लॉक स्तर) बहिः कार्यं दीयते, तर्हि यात्रा-अतिरिक्तव्ययार्थं १० प्रतिशतं अतिरिक्तं मानदेयं प्राप्स्यते। न केवलमेतावत्, अपितु मुख्यकृषि-ऋतौ (पीक एग्रीकल्चर सीजन) कार्यस्थगनस्य प्रावधानमपि वर्तते। वपन-लवनयोः (बुआई और कटाई) ऋतौ कृषिकार्यार्थं श्रमिकाणां न्यूनता न भवेत्, अतः सर्वकारः वर्षे ६० दिनानां तादृशं मुख्यकालम् (पीक सीजन) असूचयिष्यति यस्मिन् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं किमपि नवीनं कार्यं न विधास्यते।
