कर्मचारिभ्यः वृत्तिभोगिभ्यश्च साहाय्यम् चिकित्सा-प्रतिपूर्ति-देयकानां राश्यर्पणाय सर्वकारेण २१२ कोटिरूप्यकाणि विमोचितानि – मुख्यमंत्री
हिमसंस्कृतवार्ता: — शिमला।
मुख्यमन्त्रिणः सुखविन्दरसिंहसुक्खू महोदयस्य नेतृत्त्वे राज्यसर्वकारेण विधीयमानस्य ‘व्यवस्था-परिवर्तनस्य’ आनुषङ्गिकाः परिणामाः अधुना आर्थिकमञ्चे स्पष्टरूपेण परिलक्ष्यन्ते। वित्तीयानुशासनस्य, संसाधनानां श्रेष्ठप्रबन्धनस्य, जनहितस्य च सर्वोपरि-प्राथमिकतायाः नीतेः कारणेन काङ्ग्रेससर्वकारः कर्मचारिणां पेंशनभोगिनां च सुदीर्घकालात् प्रलम्बितानां वित्तीयलाभानां तीव्रगत्या निस्तारणं करोति। अस्मिन्नेव क्रमे वित्तवर्षे २०२६-२७ मध्ये २७ जून् दिनाङ्क यावत् राज्यसर्वकारेण चिकित्सा-प्रतिपूर्ति-देयकानां प्रदानाय २१२ कोटि रूप्यकाणि विमोचितानि। एतेषु १३१.०३ कोटिरूप्यकाणि पेंशनभोगीभ्यः तथा च ८०.९७ कोटिरूप्यकाणि सर्वकारीयकर्मचारिणां चिकित्सा-प्रतिपूर्ति-दावानां प्रदानाय मुक्तानि कृतानि सन्ति।
मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानुसारं वित्तविभागेन कर्मचारिणां पेंशनभोगिनां च प्रलम्बितानां चिकित्सा-प्रतिपूर्ति-दावानां सद्यः प्रदानाय एषा धनराशिः मुक्ता। कर्मचारिणः पेंशनभोगिणश्च स्वचिकित्साप्रतिपूर्तेः राश्यर्पणसम्बन्धे स्वकीयेन आहरण-वितरण-अधिकारिणा (DDO) सह सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। वर्तमानसर्वकारः कर्मचारिणां पेंशनभोगिनां च कल्याणाथं निरन्तरं दृढानि पदानि उत्थापयन् अस्ति। वर्षेभ्यः प्रलम्बितानां वित्तीयदायित्त्वानां चरणबद्धं समाधानं कृत्वा काङ्ग्रेससर्वकारेण एतत् प्रमाणितं यत् कर्मचारिणां पेंशनभोगिनां च हितैः सह किमपि सन्धि: न विधास्यते।
चतुर्थश्रेणीकर्मचारिभ्यः अवशिष्ट-राशिः मुक्ता
काङ्ग्रेससर्वकारेण वर्ष २०१६ तः परं सेवानिवृत्तेभ्यः अथवा दिवङ्गतेभ्यः चतुर्थश्रेणीकर्मचारिभ्यः (Class-IV employees) तेषाम् आश्रितपरिवारेभ्यश्च अपि महती सहायता प्रदत्ता। येषां मूलपेंशनं २५,००० रूप्यकाणि प्रतिमासं तथा च पारिवारिकपेंशनं १५,००० रूप्यकाणि प्रतिमासं यावत् अस्ति, तेषां प्रलम्बिताः अवशिष्ट-राशयः विमुक्ताः। एतदतिरिच्य मुख्यमन्त्रिणः निर्देशेन १ जनवरी २०१६ तमवर्षात् पूर्वं सेवानिवृत्तेभ्यः पेंशनभोगीभ्यः पारिवारिकपेंशनभोगीभ्यश्च संशोधितपेंशन-अवशिष्टांशस्य पूर्णं प्रदानम् अपि सुनिश्चितं विहितम्।
मुख्यमन्त्रिणा भाजपेति दलस्य उपरि कृतः प्रहारः
मुख्यमन्त्रिणा सुखविन्दरसिंहसुक्खूना कथितं यत् पूर्वतन भाजपा-सर्वकाराय आर.डी.जी. तथा जी.एस.टी. क्षतिपूर्तेः रूपेण केन्द्रीयसर्वकारतः प्रायः ६० सहस्रकोटि (६०,००० कोटि) रूप्यकाणाम् अतिरिक्ता वित्तीयसहायता प्राप्ता आसीत्। एतस्य सत्यपि कर्मचारिभ्यः पेंशनभोगीभ्यश्च षष्ठवेतनायोगस्य (6th Pay Commission) एरियर-राशेः अन्येषां देय-वित्तीयलाभानां च समये प्रदानं न कृतम्। तेन उक्तं यत् अस्य विपरीतं वर्तमानकाङ्ग्रेससर्वकारेण सत्तां गृह्णता एव कर्मचारिणां पेंशनभोगिनां च हितानि सर्वोपरि प्राथमिकतायां स्थापितानि।
सर्वकारेण पुरातनवृत्तियोजनायाः (OPS) पुनरुद्धाराय ऐतिहासिकः निर्णयः गृहीतः तथा अधुना प्रदेशस्य वित्तीयस्थितौ उन्नयनात् साकमेव कर्मचारिणां पेंशनभोगिनां च प्रलम्बितानां वित्तीयलाभानां प्रदानम् अपि सुनिश्चितं क्रियमाणं वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् व्यवस्थापरिवर्तनस्य उद्देश्यं केवलं आर्थिकविकासं यावत् सीमितं नास्ति, अपितु सर्वकारीयकर्मचारिणां, पेंशनभोगिनां, सामान्यजनानां च विश्वासस्य सुदृढीकरणम् अपि वर्तते।
