हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयेन 2023 तमवर्षस्य चयनप्रक्रिया-अन्तर्गतं बी.एड. (B.Ed.) अभ्यर्थिनां नियुक्तौ प्रतिबन्धः स्थापितः

हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयेन 2023 तमवर्षस्य चयनप्रक्रिया-अन्तर्गतं बी.एड. (B.Ed.) अभ्यर्थिनां नियुक्तौ प्रतिबन्धः स्थापितः; यथास्थितिं (Status Quo) रक्षितुम् आदेशः।
शिमला, 30 एप्रिल, 2026
हिमाचलप्रदेश-उच्चन्यायालयेन गुरुवासरे एकः महत्वपूर्णः निर्णयः पारितः । अनेन आदेशेन राज्यसर्वकारेण वर्ष 2023 इत्यस्य भर्तीप्रक्रियायाः आधारेण बी.एड. (B.Ed.) उत्तीर्ण-अभ्यर्थिभ्यः प्रदीयमानासु नियुक्तिषु प्रतिबन्धः स्थापितः। माननीय-न्यायमूर्ति-जिया-लाल-भारद्वाज-महोदयस्य एकलपीठेन ‘प्रवीण कुमार एवं अन्ये विरुद्धं हि.प्र. राज्यम्’ (CWP No. 6465/2026) इति प्रकरणस्य श्रवणकाले एषः आदेशः प्रदत्तः ।
प्रमुखाः अंशाः-न्यायालयस्य निर्देशः: माननीय-न्यायालयः प्रतिवादिनं (राज्यसर्वकारं) निर्देशितवान् यत् बी.एड. उत्तीर्ण-अभ्यर्थिनां नियुक्ति-प्रक्रियायां आगामी-श्रवण-दिनाङ्कपर्यन्तं ‘यथास्थितिः’ (Status Quo) पालनीया ।
प्रकरणस्य पृष्ठभूमिः- याचिकाकर्तृभिः सूचितं यत् उच्चन्यायालयेन पूर्वमेव 30 दिसम्बर, 2024 दिनाङ्के (हेमन्त शर्मा विरुद्धं हि.प्र. राज्यम् प्रकरणे) तं परिपत्रं (Circular dated 11.10.2023) निरस्तं कृतम् आसीत्, येन इयं प्रक्रिया प्रचलति स्म ।
विवादस्य कारणम्- याचिकाकर्तृणां तर्कः अस्ति यत् परिपत्रे निरस्ते सत्यपि, राज्यसर्वकारेण 25 एप्रिल, 2026 दिनाङ्के तस्याः एव प्रक्रियायाः आधारेण परिणामः घोषितः, यत् पूर्णतः अवैधं न्यायविरुद्धं च अस्ति ।
आगामी-कार्यप्रक्रिया: न्यायालयेन राज्यसर्वकाराय सूचना (Notice) प्रेषिता तथा च प्रत्युत्तरं दातुं सप्ताहचतुष्टयस्य समयः दत्तः । अस्य प्रकरणस्य आगामी-श्रवणं 28 मे, 2026 दिनाङ्के भविष्यति । अनेन आदेशेन सम्प्रति राज्यसर्वकारः न्यायालयस्य अग्रिमादेशं विना उक्त-प्रक्रियायाः अन्तर्गतं बी.एड. अभ्यर्थिभ्यः नियुक्ति-पत्राणि निर्गन्तुं न शक्नोति ।