“यदि विधिक-बाधा न भविष्यति, तर्हि ३१ मई पर्यन्तं पञ्चायत-निर्वाचनं भविष्यति” – मुख्यमन्त्री सुक्खू:
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खूः बुधवासरे विधानसभायां घोषितवान् यत् राज्ये पञ्चायतीराज-संस्थानां निर्वाचनं ३१ मई दिनाङ्कात् पूर्वं सम्पादयिष्यते। यदि कापि ‘विधिक-बाधा’ (Legal hurdle) भविष्यति तर्हि अन्यविषयः, अन्यथा सर्वकारः ३१ मई पर्यन्तं निर्वाचनं कारयिष्यति। पञ्चायतीराज-संस्थानां निर्वाचन-प्रक्रियायाः अन्तर्गतं उपायुक्तेभ्य: (DC) आरक्षण-रोस्टर-मध्ये ५ प्रतिशतं परिवर्तनस्य शक्तयः प्रदत्ताः, यस्य विरोधं विपक्षः कृतवान्। अस्य उत्तरं मुख्यमन्त्रिणा ‘शायराना’ भावेन दत्तम्।
“व्यवस्था-परिवर्तनमेव मम लक्ष्यम्”
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् “कोलाहलं जनयितुं मम लक्ष्यं नास्ति, मम प्रयासः अस्ति यत् व्यवस्था परिवर्तनीया।”
सः स्पष्टीकृतवान् यत् संविधानं अस्मभ्यं आरक्षणस्य अधिकारं ददाति, तथा च ‘रोस्टर’ प्रसारणं राज्यसर्वकारस्य अधिकारः वर्तते।
किमर्थं दत्ताः उपायुक्तेभ्यः (DC) शक्तयः?
मुख्यमन्त्रिणा अस्य मुख्यकारणं विवृतं यत् २०१० तमे वर्षे ओबीसी (OBC) श्रेण्यै यत् आरक्षणं दत्तं, तत् १९९०-९५ वर्षयोः सर्वेक्षणस्य आधारेण आसीत्।
अनेकेषु पञ्चायतेषु ओबीसी-आरक्षणं तु दत्तं, किन्तु तत्र ओबीसी-जनसङ्ख्या एव नास्ति। अनेन अन्ये वर्गाः प्रभाविताः भवन्ति। एतादृशेषु प्रकरणेषु अन्यवर्गाणां ‘न्यायाय’ एव जनपदाधिकारिभ्यः (DC) ५ प्रतिशतं रोस्टर-परिवर्तनस्य शक्तिः दत्ता। अस्मिन् किमपि अनुचितं नास्ति।
सः अन्ततः अवदत् यत् वयं वर्षशः प्रचलितां दोषपूर्ण-व्यवस्थां परिवर्तयितुं इच्छामः येन सर्वेषां न्यायः भवेत्, किन्तु विपक्षः केवलं ‘राजनैतिक-रोटिकाः’ (Political gains) प्राप्तुं प्रयतते।
