गणतन्त्रभारतसमीक्षा -डॉ विमलेश झा,
डॉ विमलेश झा, डीएवी पब्लिक स्कूल बरारी, भागलपुर,बिहार
भारतदेशस्य सभ्यता विश्वस्य प्राचीनतमेषु सभ्यतासु अन्यतमा अस्ति। अस्य देशस्य इतिहासः वैदिककालादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं विस्तीर्णः, गौरवपूर्णः च अस्ति। सिन्धुसभ्यतायाः आरभ्य गुप्त, मौर्य, शुङ्ग, कुषाण, पाल, चोल, मुगल इत्यादीनां राजवंशानां कालं यावत् भारतदेशः ज्ञान-विज्ञान-कला-संस्कृतिभिः समृद्धः आसीत्। परन्तु अष्टादश-उनविंशतिशतकयोः औपनिवेशिकशक्तिभिः भारतदेशः परतन्त्रतायाः बन्धने बद्धः अभवत्। दीर्घसंघर्षानन्तरं १९४७तमे वर्षे अगस्तमासस्य पंचदशदिनांके भारतदेश: स्वतन्त्र: अभवत् । तथापि केवलं स्वातन्त्र्यप्राप्तिः एव राष्ट्रनिर्माणस्य अन्तः न आसीत्, अपि तु सुदृढा, न्याययुक्ता, लोकहितकारी शासनव्यवस्था निर्मातव्या आसीत्। एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्त्यर्थं भारतदेशः १९५०तमे वर्षे जनवरीमासस्य षडविंशतिदिनांके गणतन्त्ररूपेण प्रतिष्ठितः। एषः दिवसः भारतीयइतिहासे स्वर्णाक्षरैः अङ्कितः अस्ति।
गणतन्त्रस्य अर्थः अवधारणा च ‘गणतन्त्र’ इति शब्दः संस्कृतभाषायाः अमूल्यरत्नम् अस्ति। ‘गण’ इति जनसमूहस्य, नागरिकसमाजस्य वा सूचकः, ‘तन्त्र’ इति शासनप्रणाल्याः, व्यवस्थायाः च द्योतकः। यस्मिन् राज्ये शासनसत्ता राज्ञः अथवा केचन सीमितजनाः न धारयन्ति, अपि तु सर्वे नागरिकाः सामूहिकरूपेण सत्तायाः स्रोतः भवन्ति, तत् राज्यं गणतन्त्रम् इति कथ्यते। प्राचीनभारते अपि गणराज्यपरम्परा आसीत्। वैशालीस्थितं लिच्छविगणराज्यम्, कपिलवस्तु, कुशीनगरम् इत्यादीनि गणराज्यानि बौद्धकालीनग्रन्थेषु उल्लिखितानि सन्ति। एतेन स्पष्टं भवति यत् गणतन्त्रस्य मूलभावना भारतीयसंस्कृतेः गर्भे एव निहिता आसीत्। भारतीयस्वतन्त्रतान्दोलनं केवलं राजनैतिकसंघर्षः न आसीत्, अपि तु सामाजिक-सांस्कृतिक-पुनर्जागरणात्मकम् आन्दोलनम् आसीत्। महात्मागान्धी अहिंसासत्याग्रहयोः माध्यमेन जनसामान्यं जागरूकं कृतवान्। लोकमान्यतिलकः, लाला लाजपतरायः, सुभाषचन्द्रबोसः, भगतसिंहः इत्यादयः क्रान्तिकारिणः राष्ट्रप्रेम्ण: अद्भुतानि उदाहरणानि प्रदर्शितवन्तः। विविधभाषिकसांस्कृतिकविविधतायुक्ते समाजे एकं समानं संविधानं निर्मातुं महती आवश्यकता आसीत्।
१९४६ तमे वर्षे गठिता संविधानसभा भारतीयलोकतन्त्रस्य आधारशिला आसीत्। अस्याः सभायाः अध्यक्षः डॉ. राजेन्द्रप्रसादमहाशय: आसीत्, प्रारूपसमितेः अध्यक्षः डॉ. भीमराव अम्बेडकरमहोदय: आसीत्। अम्बेडकरमहोदय: सामाजिकन्यायस्य, समतायाः, अस्पृश्यतानिवारणस्य च प्रबलसमर्थकः आसीत्। दीर्घकालीनविमर्शानन्तरं १९४९ तमे वर्षे नवम्बरमासस्य षडविंशतिदिनांके संविधानं स्वीकृतम्, १९५० तमे वर्षे जनवरीमासस्य षडविंशतिदिनांके प्रवर्तितं च। भारतीयसंविधानं विश्वस्य दीर्घतमं लिखितसंविधानम् अस्ति। अस्मिन् संविधानस्य प्रस्तावना अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। प्रस्तावनायां “वयं भारतस्य जनाः, भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं, समाजवादीं,सम्प्रदायनिरपेक्षं, लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं,तस्य समस्तान् नागरिकांश्च
सामाजिकं, आर्थिकं, राजनैतिकं च न्यायम्,विचारस्य, अभिव्यक्तेः, आस्थायाः, धर्मस्य,उपासनायाश्च स्वातन्त्र्यम्,
प्रतिष्ठायाः, अवसरस्य च समतां प्रापयितुं; तेषु सर्वेषु च
व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः,अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पाः अस्यां अस्मदीयायां संविधानसभायां अद्य ख्रिस्तीये १९४९तमे वर्षे नवम्बर-मासस्य २६ तमे दिने(२००६तमे विक्रमसंवत्स्य मार्गशीर्ष-शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ)एतेन इदं संविधानम् अंगीकृतं, अधिनियमितं,आत्मार्पितं च कुर्महे” इति लिखितम् अस्ति।
प्रस्तावनायां भारतदेशं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादी धर्मनिरपेक्षं लोकतान्त्रिकं गणराज्यम्’ इति घोषितम्। संविधानस्य मूलतत्त्वानि न्यायः, स्वतन्त्रता, समता, बन्धुत्वं च राष्ट्रजीवनस्य मार्गदर्शकाः सन्ति।
भारतीयसंविधानं संघीयव्यवस्थां स्वीकृत्य अपि केन्द्रीयसत्तां सुदृढां करोति। केन्द्रराज्ययोः मध्ये शक्तिविभाजनं संविधानस्य प्रमुखं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अनुच्छेदाः, अनुसूच्यः, परिशिष्टानि च अस्य संविधानस्य व्यवस्थितरचनां दर्शयन्ति। मौलिकाधिकाराः भारतीयलोकतन्त्रस्य प्राणतत्त्वानि सन्ति। संविधानस्य तृतीयभागे मौलिकाधिकाराणां विवेचनं कृतम् अस्ति। समानताया: अधिकारः जाति-धर्म-लिङ्ग-भाषाभेदं विना सर्वेभ्यः समानव्यवहारं सुनिश्चितं करोति। स्वतन्त्रताया:अधिकारः विचार-व्यक्ति-लेखन-आन्दोलन-व्यवसायस्वातन्त्र्यं प्रददाति। धर्मस्वातन्त्र्यस्य अधिकारः सर्वधर्मसमभावं प्रतिपादयति। शोषणविरोधी अधिकारः बालश्रम-मानवव्यापारादीनां निषेधं करोति। शिक्षासांस्कृतिकाधिकाराः अल्पसंख्यकानां संरक्षणं कुर्वन्ति। संवैधानिकोपायस्य अधिकारः न्यायालयद्वारा अधिकाररक्षणं सुनिश्चितं करोति। राज्यस्य नीति-निदेशकतत्त्वानि नीति-निदेशकतत्त्वानि संविधानस्य चतुर्थभागे उल्लिखितानि सन्ति। एतानि न्यायालयेन बाध्यकारकाणि न सन्ति, तथापि राज्यस्य नैतिककर्तव्यरूपेण स्वीकृतानि सन्ति। सामाजिक-आर्थिकन्यायः, समानवेतनव्यवस्था, ग्रामस्वराज्यव्यवस्था, सार्वजनिकस्वास्थ्यसंरक्षणं, शिक्षाप्रसारः, पर्यावरणसंरक्षणं च एतेषां प्रमुखलक्ष्याणि सन्ति।संविधानस्य द्वाविंशतितमसंशोधनद्वारा मौलिककर्तव्यानि सम्मिलितानि सन्ति। राष्ट्रध्वज-राष्ट्रगानयोः सम्मानं, संविधानपालनं, राष्ट्रियैकतासंरक्षणं, वैज्ञानिकदृष्टेः विकासः, पर्यावरणरक्षणं च नागरिककर्तव्येषु गणितानि सन्ति। अधिकारैः सह कर्तव्यपालनं गणतन्त्रस्य सुदृढतायै अनिवार्यम् अस्ति। भारतदेशे संसदीयलोकतन्त्रं प्रचलति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षः अस्ति, सः संवैधानिकप्रमुखः एव। प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे मन्त्रिपरिषदः वास्तविकशासनसत्ता वहति। लोकसभा जनप्रतिनिधिसभा अस्ति, राज्यसभा संघीयव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं करोति। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका-एतेषां त्रयाणां शक्तीनां पृथक्करणं लोकतन्त्रस्य मूलाधारः अस्ति। विधायिका देशस्य नियमविधीन् निर्माणं करोति, कार्यपालिका तान् विधीन् कार्यरूपेण क्रियान्वितं करोति, न्यायपालिका च तेषां पालनस्य निरीक्षणं कृत्वा न्यायं वितरति। यदि सर्वाः शक्तयः एकस्मिन् एव हस्ते स्युः, तर्हि निरङ्कुशता सम्भवेत्। अतः शक्तिविभाजनं परस्पर-नियन्त्रणं स्थापयति, येन लोकतन्त्रे संतुलनं, पारदर्शिता तथा नागरिकानां अधिकाररक्षा च सुनिश्चिता भवति।
न्यायपालिका संविधानस्य संरक्षिका अस्ति। सर्वोच्चन्यायालयः संविधानस्य अन्तिमव्याख्याता अस्ति। न्यायिकसमीक्षा, जनहितयाचिका, मौलिकाधिकाररक्षणं च न्यायपालिकाया: प्रमुखकार्याणि सन्ति। एतेन भारतीयगणतन्त्रे विधायिका-कार्यपालिकयोः स्वेच्छा नियन्त्रिता भवति।
भारतदेशः ‘विविधतायां एकता’ इति सूत्रेण विश्वविख्यातः वर्तते। अस्मिन् देशे बहवः धर्माः, भाषाः, जातयः, परम्पराः च सन्ति। गणतन्त्रव्यवस्था सर्वेषां संरक्षणं करोति। भारतीयसंस्कृतिः सहिष्णुता, समन्वयः, वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनया समृद्धा अस्ति। गणतन्त्रदिवसः राष्ट्रगौरवस्य प्रतीकः अस्ति। अस्मिन् दिवसे नवदिल्लीनगरे कर्तव्यपथे ‘भव्यपरेड’इतिआयोज्यते। राष्ट्रपतिः तिरङ्गध्वजस्य उत्तोलनंं करोति। सैन्यबलानां शौर्यं, राज्यप्रदर्शनी, सांस्कृतिककार्यक्रमाः च राष्ट्रैक्यं प्रदर्शयन्ति। आधुनिककाले भारतगणतन्त्रस्य समक्षे भ्रष्टाचारः, जीविकोपार्जनस्य अभाव:, अशिक्षा, निर्धनता, जनसंख्यावृद्धि:, पर्यावरणदूषणं, यान्त्रिकभेद: च इत्यादयः समस्याः सन्ति। एतासां समाधानाय संवैधानिकमूल्यानां पालनं, नागरिकजागरूकता, सुशासनं च अत्यावश्यकम् वर्तते।
भारतीयगणतन्त्रं केवलं शासनप्रणाली न, अपि तु जीवनमूल्यव्यवस्था अस्ति। समता, स्वतन्त्रता, न्यायः, बन्धुता च एते अस्य आत्मान: सन्ति। यदा नागरिकाः अधिकारैः सह कर्तव्यपालनं कुर्वन्ति, तदा एव गणतन्त्रं सशक्तं भवति। भारतीयगणतन्त्रस्य संरक्षणं, संवर्धनं च प्रत्येकं नागरिकस्य परमकर्तव्यम् अस्ति। अपि च भारतदेशः भविष्ये अपि लोकतन्त्रस्य, मानवतायाः, विश्वबन्धुत्वस्य च प्रकाशस्तम्भः स्थास्यति एव। वदतु संस्कृतं,जयतु भारतम् । इत्यलम्।
