एचपीएसईबीएल – द्वारा विद्युत् विक्रयणात् ३०० कोटिरूप्यकाणां राजस्वं अर्जितम्- मुख्यमंत्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खु इत्यनेन उक्तं यत् हिमाचलप्रदेशराज्यविद्युत् बोर्डलिमिटेड (HPSEB) इत्यनेन २०२५ तमस्य वर्षस्य दिसम्बर मासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तं ३०० कोटिरूप्यकाणां राजस्वं प्राप्तम्, यदा तु २०२४ तमस्य वर्षस्य दिसम्बर मासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तं तस्यामेव अवधौ २०६ कोटिरूप्यकाणि प्राप्तानि। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् एषा उपलब्धिः राज्यसर्वकारस्य “व्यवस्थापरिवर्तनं” नीतेः परिणामः अस्ति, यस्य उद्देश्यं शासनं पारदर्शकं, प्रभावी, जनसमर्थकं च कर्तुं वर्तते। सः अवदत् यत् परिष्कारै:, उत्तमवित्तीयप्रबन्धनेन, तथ्याधारितनिर्णयैः च विद्युत्क्षेत्रे दीर्घकालीनसमस्याः सम्बोधिताः, येन बोर्डस्य वित्तीयस्थितिः सुदृढा अभवत्।विद्युत्व्यवस्थायाः आधुनिकीकरणाय राज्यसर्वकारेण हिमाचलप्रदेशविद्युत्जालसंहिता कार्यान्विता, येन विद्युत्सञ्चालनं राष्ट्रियमानकानां अनुरूपं भवति एतेन जालसुरक्षा वर्धिता, सुचारुतया निर्बाधतया च विद्युतापूर्ति: सुनिश्चिता अभवत्। सः अपि अवदत् यत् उपभोक्तृणां सुविधायै शिमला-धर्मशाला-नगरयोः १.५ लक्षं स्मार्ट-मीटर इत्येतत् स्थापनं क्रियते। एतानि विद्युत्मापकयन्त्राणि उपभोक्तृभ्यः मोबाईल- एप- माध्यमेन स्वस्य दैनिक-विद्युत्-उपभोग-सूचनाः प्रादातुं शक्नुवन्ति। अपि च, काला अम्ब इत्यादिषु औद्योगिकक्षेत्रेषु एससीएडीए-व्यवस्थाः कार्यान्विताः सन्ति, येन विद्युत्-हानिः प्रायः ४ प्रतिशतं न्यूनीकृता अस्ति।मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारस्य डिजिटलपरिष्कारस्य परिणामेण अपि व्ययस्य रक्षणम् अभवत्। पुरातनं महत्त्वपूर्णं च अनुबन्धं समाप्तं कृत्वा पारदर्शी निविदाप्रक्रियाम् अङ्गीकृत्य विद्युत्बिलिङ्गस्य सूचनाप्रौद्योगिकीसेवानां च वार्षिकव्ययस्य ४६ प्रतिशतं न्यूनता अभवत् सः अवदत् यत् एचपीएसईबीएल-संस्थायाः क्षेत्रकर्मचारिणः एव तस्य महत्तमं बलम् अस्ति। तेषां प्रयत्नाः निर्बाधं विद्युतापूर्तिं सुनिश्चितं कुर्वन्ति, आपत्सु विद्युत्पुनर्स्थापनं च सक्षमं कुर्वन्ति। एतत् मनसि कृत्वा राज्यसर्वकारेण २१०० तः अधिकानां युवानां बोर्डस्य नियुक्तेः अनुमोदनं कृतम्, यत्र १,६०२ “विद्युत् उपभोक्तृमित्राणि” ५०० कनिष्ठ “टी- मेट” चैते सन्ति, येन पुनर्स्थापनकार्यं शीघ्रं भविष्यति, सेवासु परिष्कार: च भविष्यति।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारः आदिवासीक्षेत्रेषु विद्युतापूर्ते: सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं ददाति। किलाड़ उपत्यकायां नूतनानां विद्युत्रेखानां निर्माणं सहितं ₹६२ कोटिरूप्यकाणां परियोजनाः प्रचलन्ति। काजाक्षेत्रस्य दूरस्थेषु क्षेत्रेषु १४८ परिवारेभ्यः सौर-ऑफ-ग्रिड-प्रणाली प्रदत्ता अस्ति। तदतिरिक्तं चम्बामण्डलस्य पाङ्गीजनजातीयक्षेत्रे बैटरीभण्डारणप्रणालीयुक्ताः सौरपरियोजनाः (BESS) स्थापिताः सन्ति।
