Himachal Masjid Controversy : अल्पसंख्यक आयोगः हिमाचलं प्राप्य साम्प्रदायिकसौहार्दस्य परामर्शदत्तवान्
हिमसंस्कृतवार्ता: – शिमला।
मस्जिदविवादस्य अनन्तरं हिमाचलं प्राप्तः राष्ट्रिय-अल्पसंख्यक-आयोगः साम्प्रदायिक- सौहार्दस्य परामर्शं दत्तवान्। आयोगेन सर्वकारं पृष्टं यत् कथं स्थितिः एतावता क्षीणा अभवत् यत् शान्तिप्रसिद्धं हिमाचलं विरोध- आन्दोलनकारणात् शीर्षकेषु एव तिष्ठति इति। आयोगेन एतदपि पृष्टं यत् राज्ये अद्यावधि त्रिगुणतलाकस्य कति प्रकरणाः ज्ञाताः। अस्मिन् विषये आयोगेन राज्यसर्वकारात् प्रतिवेदनं याचितम्। शुक्रवासरे यदा आयोगस्य सदस्यः सैयद शेहजादी राज्यसचिवालये एतां सूचनां इच्छति स्म तदा अधिकारिणः अवदन् यत् हिमाचलप्रदेशे त्रिगुणतलाकस्य प्रकरणानां संख्या प्रायः नगण्यम् अस्ति। एतदपि राज्यस्य सर्वतोभ्यः अस्मिन् विषये सूचनाः एकत्रिताः भविष्यन्ति, तत: प्रस्तूयन्ते च। सामाजिकन्याय- सशक्तिकरणविभागेन उक्तं यत् राज्ये केषु मण्डलेषु अल्पसंख्यकाः अधिकाः सन्ति। राज्यस्य चम्बा- सिरमौर- मण्डलयो: मुस्लिमसमुदायस्य जनसंख्या प्रायः द्विलक्षम् अस्ति। शहजादी शुक्रवासरे अल्पसंख्याकानां कल्याणार्थं प्रधानमन्त्रिणः नूतनस्य १५ बिन्दुयुक्तस्य कार्यक्रमस्य समीक्षासभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। शहजादी अवदत् यत् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अल्पसंख्याकानां समग्रं कल्याणं सुनिश्चितं करणीयम्। अल्पसंख्याकानां कृते शैक्षणिकावसराः वर्धनीयाः। योजनानां समावेशी विकासाय समये एव कार्यान्वयनं सुनिश्चितं कर्तव्यम्। मुख्यसचिवः प्रबोध सक्सेना अल्पसंख्याकानां कल्याणार्थं विविधाः योजनाः कार्यक्रमाश्च विषये विस्तृतं सूचितवान्। अनुसूचितजाति:, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक- विशेषेणसक्षम- सशक्तिकरणविभागस्य निदेशिका किरण भड़ाना सत्रस्य संचालनम् अकरोत्।
अस्मिन्नवसरे अतिरिक्तमुख्यसचिव: ओंकारचंद: शर्मा, पुलिसमहानिदेशक: डॉ. अतुल वर्मा, अतिरिक्तपुलिसमहानिदेशक: अभिषेक: त्रिवेदी, मुख्यमंत्रिण: सचिव: राकेशकंवर:, सचिव: सामाजिकन्याय एवं सशक्तिकरणं आशीषसिंहमार:, ग्रामीणविकास- सचिव: राजेश शर्मा, निदेशक: ग्रामीणविकास: राघव शर्मा, प्रबंध निदेशक: अल्पसंख्यक- वित्तविकासनिगम: प्रदीपठाकुर:, अतिरिक्तनिदेशक: महिला एवं बाल विकासविभाग: मोहनदत्तशर्मासहितं अन्यवरिष्ठाधिकारिण: उपस्थिता: अभवन्।
उर्दूभाषां वैकल्पिकविषयत्वेन प्रवर्तयितुं निर्णयः
राज्यसर्वकारेण षष्ठीतः अष्टमीपर्यन्तं चिह्नितविद्यालयेषु उर्दूभाषां वैकल्पिकविषयरूपेण प्रवर्तयितुं निर्णयः कृतः अस्ति। राज्ये अल्पसंख्यकसमुदायस्य छात्राणां कृते मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियोजना, मेरिट- सह- मीन्स छात्रवृत्तियोजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियोजना च कार्यान्विताः
सन्ति।
