Jagat Singh Negi : अधुना राज्ये वनाधिकारविधानम् कार्यान्वितं भविष्यति
हिमसंस्कृतवार्ता: – केलाङ्गम्।
राज्यसर्वकारः आदिवासीजनपदेषु वनाधिकारविधानम्-२००६ इत्यस्य प्रभावी कार्यान्वयनम् सुनिश्चितं करिष्यति येन पात्रजनाः उपेक्षिताः च वर्गाः लाभं प्राप्नुयुः। प्रथमं आदिवासीक्षेत्रेषु प्रभावी कार्यान्वयनानन्तरं राज्यस्तरस्य अपि कार्यान्वयनम् भविष्यति। राजस्व उद्यानमन्त्री जगतसिंह नेगी इत्यनेन केलाङ्गनगरे आयोजितायां वनाधिकारविधानसम्बद्धायां कार्यशालायां एतत् उक्तम्। सः अवदत् यत् अस्मिन् अधिनियमस्य अन्तर्गतं व्यक्तिगतं सामूहिकं च प्रकरणं विधाननस्य सूक्ष्मताभिः संशयैः च दीर्घकालं यावत् अधिकारिभिः स्वीकृतं न भवति। अतः अस्य अधिनियमस्य प्रभावीरूपेण कार्यान्वयनार्थं शिमलानगरे आदिवासीक्षेत्रस्य उपायुक्त:, एसडीएम तथा निगमपदाधिकारिणः पंचायतीराजसंस्थानां सदस्यै: च सहितम् अराजकीयै: सदस्यैः सह कार्यशाला आयोजिता। अस्मिन् प्रत्येकं पक्षं स्पष्टतया व्याख्यातम्।
नेगी उक्तवान् यत् वनाधिकारविधानम् ऐतिहासिकः नियमः अस्ति। अस्य अधिनियमस्य कार्यान्वयनेन योग्यजनानाम् कृते भूमिः उपलब्धा भविष्यति, येन ते अस्य अधिनियमस्य पूर्णलाभं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सः अवदत् यत् पंचायतेषु आयोजिता ग्रामसभा वनाधिकारविधानम्- 2006 इत्यस्य अन्तर्गतं भूमिदानस्य अधिकारः अस्ति। ग्रामसभायां ५० प्रतिशतम् उपस्थितिः अनिवार्यः, यस्मात् १० प्रतिशतं महिलाः अपि भवेयुः। मन्त्री उपायुक्ताय निर्देशान् निर्गतवान् यत् स्पीति उपविभागस्य योग्यजनानाम् निर्णयाः काजाक्षेत्रे एव करणीयाः। अस्मिन् अवसरे विधायक अनुराधा राणा आदिवासीक्षेत्रेषु वनाधिकारविधानस्य प्रभावी कार्यान्वयनम् राज्यसर्वकारस्य ऐतिहासिकं निर्णयम् इति वर्णितवती।
