हिमाचलम् अविस्मरत्, केरलेन सह उपरुद्ध: मोदीसर्वकारः , राज्यस्य वेतन-वृत्तयो: कृते ५००० कोटिरूप्यकाणां आवश्यकता अस्ति
हिमसंस्कृतवार्ता:- शिमला।
केरलेन सह आर्थिकयुद्धे उपरुद्ध: केन्द्रस्य मोदीसर्वकारः हिमाचलं विस्मृतवान्। एतत् यतोहि फरवरीमासस्य अर्धभागस्य व्यतीतस्य अनन्तरम् अपि हिमाचलस्य जनवरीतः मार्चमासपर्यन्तं अन्तिमत्रिमासे ऋणस्य अनुमतिः अपि न प्राप्ता इति भाति। गतवर्षस्य जनवरीमासे ६००० कोटिरूप्यकाणां प्राधिकरणं प्राप्तम्। अस्य कृते पूर्वजयरामसर्वकारेण आवेदनं कृतम् आसीत्। अस्मिन् समये यदा मुख्यसचिवः प्रबोधसक्सेना अनुमतिविलम्बकारणात् वार्तालापं कर्तुं दिल्लीनगरम् आगतः आसीत् तदा केन्द्रीयवित्तमन्त्रालयेन हिमाचलात् ऋणग्रहणपञ्चाङ्गं याचितम् आसीत्। तदनन्तरं केचन प्रमाणपत्राणि पृष्टानि, परन्तु ऋणस्य अनुमतिः नासीत्। तदनन्तरं वित्तविभागस्य अधिकारिणः प्रेषिताः। अधुना केरलेन सह सर्वोच्चन्यायालये प्रचलति प्रकरणस्य श्रवणं फेब्रुवरी-मासस्य १३ दिनाङ्के अस्ति, तत्र सर्वे व्यग्रा: इति केन्द्रीयवित्तमन्त्रालयस्य तर्कः अस्ति। १३ फरवरी दिनाङ्कस्य अनन्तरं हिमाचलस्य प्रकरणस्य निर्णयः अपि आगामिसप्ताहे भविष्यति। अतः राज्यस्य प्रतीक्षां विना अन्यः विकल्पः नास्ति।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुः १७ फरवरी दिनाङ्के स्वस्य बजटं प्रस्तुतं करोति तस्मात् पूर्वं ऋणस्य स्थितिः स्वच्छा भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति। केरलसर्वकारेण आर्थिकबाधायाः कारणात् सर्वोच्चन्यायालयं केन्द्रसर्वकारस्य विरुद्धं प्रस्तावितम्। केरलेन संवैधानिकव्यवस्थायाः पक्षम् उद्धृत्य राज्यस्य आर्थिकस्वतन्त्रतायाः कृते वैधानिकयुद्धस्य मार्गः चितः अस्ति। परन्तु केरलदेशः २०१७ तः सज्जतां कुर्वन् आसीत्। तदनुसारं तेषां एफआरबीएम-अधिनियमः अपि कृतः, परन्तु हिमाचलस्य प्रकरणम् अस्मात् सर्वथा भिन्नम् अस्ति। हिमाचलप्रदेश: सामान्यतया एफआरबीएम- अधिनियमस्य अनुसरणं कुर्वन् आसीत्। अत एव हिमाचलस्य अन्तिमत्रिमासे ५००० कोटिरूप्यकाणां ऋणस्य आवश्यकता वर्तते। राज्ये पुरातनवृत्तियोजनायाः कार्यान्वयनात् ऋणसीमा अपि प्रतिवर्षं प्रायः १७०० कोटिरूप्यकाणां न्यूनीकरणं कृतम् अस्ति।
१४००० कोटिरूप्यकाणां ऋणं गृहीतम्
गतवित्तीयवर्षे हिमाचले राज्यसर्वकारद्वयम् आसीत्। दिसम्बरमासपर्यन्तं कालः जयरामसर्वकारस्य आसीत्, जनवरीतः मार्चमासपर्यन्तम् अन्तिमत्रिमासे वर्तमानकाङ्ग्रेससर्वकारस्य आसीत्। अस्मिन् वर्षे राज्येन अधिकतमं १४००० कोटिरूप्यकाणां ऋणं गृहीतम् आसीत्, परन्तु दिसम्बरमासपर्यन्तं वर्तमानवित्तवर्षस्य कृते राज्यसर्वकारेण केवलं ६६०८ कोटिरूप्यकाणां ऋणं ग्रहीतुं अनुमतिः आसीत् अस्मात् ६३०० कोटिरूप्यकाणां शुद्धऋणं गृहीतम् अस्ति। राज्यसर्वकारेण एतावता आहत्य १००० कोटिरूप्यकाणां ऋणं प्राप्तम्। अधुना जनवरीतः मार्चमासपर्यन्तं अन्तिमत्रिमासे ५००० कोटिरूप्यकाणां ऋणसीमा याच्यते।
