सर्वोच्चन्यायालयेन अनुच्छेद ३७० इत्यस्य निरस्तीकरणस्य निर्णयस्य समर्थनं कृतम्

सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रसर्वकारस्य अनुच्छेद ३७० इत्यस्य निरस्तीकरणस्य निर्णयस्य समर्थनं कृतम्
एकस्मिन् ऐतिहासिक-निर्णये सर्वोच्चन्यायालयेन संविधानस्य अनुच्छेदस्य सप्तत्यधिक त्रिशतं इत्यस्य निरसनस्य केन्द्रप्रशासनस्य निर्णयः यथावत् स्थापितः अस्य अनुच्छेदस्य अन्तर्गतं पूर्ववर्तिने जम्मू-कश्मीर- राज्याय विशेषाधिकारः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रप्रशासनेन नवदशाधिक-द्वि सहस्रतमे वर्षे अयम् अनुच्छेदः निरस्तीकृतः आसीत्। सहैव राज्यं भागद्वये विभाजितम् – प्रथमं लद्दाखक्षेत्रं अपरत्र जम्मूकश्मीरः । मुख्यन्याधीशस्य डी. वाई. चन्द्रचूडस्य आध्यक्षे पञ्च-निर्णायकाणाम् एकेन संविधानपीठेन प्रशासनस्य निर्णयं समाह्वनानाम् अभ्यर्थनानां श्रवणानन्तरं निर्णयोऽयम् श्रावितः । सर्वोच्च न्यायालयेन प्रोदीरितं यत् अयं सप्तत्यधिक- त्रिशतं अनुच्छेदः एकम् अस्थायि-प्रावधानम् आसीत् राष्ट्रपतेः समीपे अस्य निरसनस्य अधिकारो विद्यते। न्यायालयेन नवदशोत्तर-द्विसहस्र तमवर्षस्य अगस्तमासे निर्णीतस्य लद्दाखस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य निर्णयः तादृशः एव संस्थापितः। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् जम्मू-कश्मीरस्य समीपे अन्येभ्यः राज्येभ्य- पृथक् काऽपि अन्या आन्तरिक-सम्प्रभुता नैव विराजते। अपि च, भारतीय संविधानस्य सर्वाणि प्रावधानानि जम्मू-कश्मीरे क्रियान्वितानि भवन्ति । एतस्मिन् निर्णयके संविधान पीठे अन्ये चत्वारि निर्णायकाः – न्यायमूर्तिः सञ्जयकिशन-कौलः सञ्जीव-खन्नाः वी.आर्. गवई सूर्यकान्तः च सम्मिलिताः सन्ति। त्रिभिः न्यायाधीशैः भिन्नः स्वीयनिर्णयः श्रावितः। पीठेन निर्वाचनायोगाय चतुर्विंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य सितम्बरमासं यावत् निर्वाचनाय निर्देशोऽपि प्रख्यापितः।