मतदानं संवैधानिकः अधिकारः, मतदाता-सूच्याः ‘फ्रीजिंग’ विरुद्धं याचिकायाः श्रवणं १३ दिनाङ्के

मतदानं संवैधानिकः अधिकारः, मतदाता-सूच्याः ‘फ्रीजिंग’ विरुद्धं याचिकायाः श्रवणं १३ दिनाङ्के
नूतनदेहली। पश्चिमबङ्गालराज्ये आगामि-विधानसभा-निर्वाचनात् पूर्वं निर्वाचन-आयोगस्य ‘एसआईआर’ (SIR) प्रकरणं तीव्रं सञ्जातम्। अस्मिन् अन्तरे शुक्रवासरे पुनः एकवारं उच्चतम-न्यायालयस्य (सुप्रीम कोर्ट) समक्षम् अस्य विषयस्य उल्लेखः कृतः। मुख्यन्यायाधीश-सूर्यकान्तस्य पीठस्य समक्षं एषः विषयः उपस्थापितः। विचारविमर्शकाले उच्चतम-न्यायालयः अवदत् यत् “मतदानं संवैधानिकः अधिकारः अस्ति तथा च एतत् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः अधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति।”
तत्रैव, निर्वाचन-आयोगेन मतदाता-सूचिकानां स्तम्भनस्य (‘फ्रीजिंग’) निर्णयं प्रतिस्पर्शयन्त्याः नवीनायाः याचिकायाः श्रवणं १३ अप्रैल-दिनाङ्के कर्तुं न्यायालयः सम्मतिं दत्तवान्। अन्याः पूर्व-लम्बिताः याचिकाः अपि एतेन सहैव श्रोष्यन्ते।
भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सीजेआई सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः जयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्तिः विपुल एम. पञ्चोली इत्येतेषां पीठात् एकेन अधिवक्त्रा अस्मिन् प्रकरणे त्वरित-श्रवणाय अनुरोधः कृतः। अधिवक्त्रा उक्तं यत् मतदाता-सूच्याः नाम-निष्कासनस्य विरुद्धं बह्व्यः अपीलाः अद्यापि लम्बिताः सन्ति, यदा तु आयोगेन ९ अप्रैल-दिनाङ्के एव सूचीं ‘फ्रीज’ (स्थगितां) कृतम् अस्ति।